प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अधिकांश उजुरी पेसासँग सम्बन्धित

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध ३० उजुरी परेका छन् । संघीय संसद्अन्तर्गत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा ३० उजुरी परेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । शुक्रबारसम्म उजुरीको लागि दिइएको समयमा ३० वटा उजुरी परेका हुन् ।
उजुरीको विषयवस्तुबारे जानकारी नखुलाइए पनि अधिकांश उजुरी उहाँले वकालत, न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति र न्यायाधीश भएपछिका उहाँकै पेसासँग सम्बन्धित रहेको बुझिएको छ । ‘उजुरी खुलाउन मिल्दैन । २९-३० वटा उजुरी परेका छन्,’ समितिका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, ‘उजुरी दिएपछि समितिले खोल्छ र सांसदहरूलाई वितरण हुन्छ । संसद् चलिरहेकाले बैठक बस्न नसकेको हो । एक-दुई दिनमै बैठक बस्न सक्ने सम्भावना छ ।’

त्यसो त २०७८ साल फागुन १ गतेदेखि न्यायालय प्रमुखविहीन बनेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि न्यायालय कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भइरहेको हो । कार्की गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएको थियो । यदि कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए आगामी साउन १९ गते उहाँको पदावधि समाप्त हुनेछ । गतवर्ष असोजदेखि कामु नेतृत्व सम्हाल्नुभएका कार्कीलाई मंसिर २७ पछि महाअभियोगसहित चोलेन्द्रले अवकास पाएपछि पनि ढिला गरी मात्रै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिसको लामो समयपछि बल्ल उहाँको सुनुवाइ हुन लागेको छ ।

न्यायालयउपर राजनीतिक कब्जा र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कार्कीको नियुक्ति भएको आरोप
कार्कीमाथि परेका उजुरीहरू सुनुवाइ समितिले गोप्य राखे पनि केही कानुन व्यवसायीले आफूले गरेका उजुरी सार्वजनिक गरेका छन् । अधिवक्ता अमृत खरेलले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको मिलेमतोमा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याइँ काम भएको उल्लेख गर्दै कार्कीको नाम सिफारिसमा कानुनी वैधता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

साथै उहाँले कार्की न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रहेको भन्दै उजुरीमा भन्नुभएको छ, ‘दलीय न्यायाधीशका रूपमा छिराएर न्यायालयउपर राजनीतिक कब्जा र नियन्त्रण गर्ने नियोजित उद्देश्यले उहाँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने प्रमुख सिफारिसकर्ता तत्कालीन कानुनमन्त्री रहेका अग्निप्रसाद खरेलको उहाँ ल फर्मका साझेदार आर्थिक एवं वित्तीय स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।’

अधिवक्ता खरेलले २०६५ सालमा भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्की अध्यक्ष मण्डलमा सचिव रहेको बताउनुभएको छ । एमालेकै टिकटबाट नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुनका लागि महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक पद र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदको दुरुपयोगकर्तालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशकै उजुरी
त्यसो त कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ । न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्न सक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी गर्नुभएको हो । बहालवाला न्यायाधीशले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा भने दुर्लभ घटना हो ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘निजको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार पनि सम्मानित समितिबाट निजको नाम अस्वीकृत होस् भनी सादर निवेदन गर्दछु ।’ उहाँले कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रूपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

लामो समय जिल्ला न्यायाधीश पदमा रहनुभएका तर वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै कतिपय न्यायाधीशहरू आक्रोशित छन् । आफूहरू लामो समय जिल्लामा रहँदा राजनीतिक पहुँच र भागबण्डाका भरमा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत अनुभवहीन र कनिष्ठ व्यक्ति ल्याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।

न्यायाधीश भट्टराईले कुनै मापदण्डविना न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको भन्दै ‘सर्वोच्चका भाइ न्यायाधीशहरूलाई जिल्ला अदालतका दाइ न्यायाधीशहरूको बधाई’ भनी आक्रोशपूर्ण लेखसमेत लेख्नुभएको थियो । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरू जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुने भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवा प्रवेश गरी चालिसौँ वर्ष सेवा गर्नुभएका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबण्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्ने गरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ ।’

कम उमेर भएका ‘आलाकाँचा’ न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा लक्षित गरी प्रतिस्पर्धाविना नै समूहगत रूपमा प्रवेश गराइएको भन्दै उहाँले व्यंग्य गर्दै भन्नुभएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा छोरा, उच्चमा नाति र जिल्लामा बाबु उमेर समूहका व्यक्ति बहाल छन् ।’
कम्तीमा साढे ८ महिनादेखि बढीमा ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी राजनीतिक आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सेट गर्ने प्रवृत्ति बनेको भन्दै उहाँले ३ असार २०९३ सालसम्म यसैगरी सेटिङ मिलाइएको दाबी गर्नुभएको छ । बहालवाला न्यायाधीशलाई वृत्तिविकास र अवसरको साटो छड्के बढुवाबाट हुने नियुक्तिपछिको पेन्सनले राज्यकोषमा समेत भार पर्ने उहाँको जिकिर छ ।

उजुरीमा उहाँले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, अस्थिर व्यक्तित्व भएको, सेटिङ र दलीय आवरणमा नियुक्ति लिएको, नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पदलोलुपता प्रकट भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले कार्कीको सिफारिसलाई अवैधानिक पनि भन्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन रिक्त भएको अवस्थामा पछि दलीय सहमतिका नाममा सिफारिस गरिएको भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ, ‘कानुनी रिक्ततामा भएको सिफारिस अवैध हुने हुँदा समितिले सुनुवाइ गर्दैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले अस्वीकृत गरिपाऊँ ।’

सिफारिस भए पनि कार्की एक डेढ महिनामा नै अवकाश हुने भएकाले आफूले अघि सारेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने भट्टराईको जिकिर छ । उहाँले संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफू भौतिक रूपमा उपस्थित भएरसमेत उजुरीको सनाखत गर्न तयार गरेको भन्दै सुनुवाइका क्रममा कार्कीमाथि (प्रतिप्रश्न) ‘जिरह’ गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।