नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

काठमाडौं । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए । उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेञ्ज सुधार गर्नु सुझाव दिएपनि समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन् ।

बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनैपनि बेला अघि बढ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेपनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको बताउनु भयो।

उहाँले समितिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बोर्डले लाइसेन्स वितरण गर्‍यो भन्ने समस्या नभएको भन्दै बोर्डले मापदण्ड अनुसार वितरण गर्‍यो की गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए/नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा शंका रहेको बताउनु भयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार काम भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारी बिना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको बताउनु भयो । उहाँले ८ वटा बैंक एकलौटी रुपमा मर्ज गरी मनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिले अन्य कसैले बैंक खोल्न नपाउने गरी सिण्डिकेट कायम भएको बताउनु भयो । उहाँले बैंक खोल्न ठूलो पुँजी लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले सहकारी खोल्ने बढेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ समितिले अब बैंकको पुँजी ८ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।