काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा १० लाखमाथिको सुनचाँदीको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो । तर, उक्त घोषणाको सुनचाँदी व्यवसायीले चरणबद्धरूपमा विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी उक्त कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसाय सरकारको नभएको बताउनुभएको हो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘हामीले हिरा जवाहरात, पत्थरजस्ता महँगा सामानमा, सुनचाँदी जडित गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौँ, यस्ता वस्तु जडान नगरिएका सुनचाँदीका गरगहनामा विलासिता कर लगाइँदैन ।’
सुनचाँदी व्यवसायीले मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री महतसँग भेट गरी उक्त कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
सुनका गरगहना हुनेखानेदेखि हुँदा खानेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकाले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीन महासंघको संयुक्त भेटमा मन्त्री महतले भन्सारदर वृद्धि गर्नुपर्नाको कारण भने भारतीय र नेपाली बजारमा समानदर बनाउन भएको बताउनुभएको महासंघले जनाएको छ ।
व्यवसायीको मागअनुसार विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउने गहनाको परिमाण वृद्धि गर्न र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारा विषय सल्ट्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री महतले शीघ्र व्यवसायीका माग सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ । महासंघका अध्यक्ष शाक्यले बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसायीलाई परेको प्रभावबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त टोलीले मन्त्री महतलाई भेटेको हो । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय विपिन रामुदामु र पवनकुमार सोमानी, प्रवक्ता मनोजकुमार साह, नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यलगायतको सहभागिता थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच