मोदीको अमेरिकी उच्च सम्मानप्रति डेमोक्र्याटमै मतान्तर

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसै जुन महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हृवाइट हाउसमा अतिथि सत्कार गर्दै छन् । यस्तो रात्रिभोजको सम्मान अमेरिकाले प्रायः आफ्ना सहयोगी देशका नेताहरूको मात्रै गर्ने गरेको छ र गर्न सक्छ । मोदीको प्रस्तावित अमेरिकाको यो राजकीय यात्रा त्यतिबेला भइरहेको छ जतिबेला अमेरिकी नेतृत्व रहेको नाटोको सहयोगमा युक्रेन-रुस भयंकर युद्ध चर्किरहेको छ र परस्पर आणविक हमलाको स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । तर, अमेरिका समर्थित युक्रेनको रुसमाथिको हमला सफल सावित हुन सकिरहेको छैन ।

अनि जतिबेला भारतका राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति भवनमा हुनेछन् त्यतिबेला युक्रेन–रुस युद्धले अझ चर्को रूप लिइरहेको हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यस्तो बेलामा मोदीसँग बाइडेनको अपेक्षा उनले रुस र त्यसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको खुलेर आलोचना गरून् भन्ने हुनेछ । यो युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा अहिलेसम्म तटस्थ जस्तो रहेको भारतको भूमिकामा परिवर्तन होला कि नहोला यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, मोदीलाई यति बेला निकै अप्ठ्यारो परेको बताइँदैछ । उनले अमेरिकी संसदमा सम्बोधन गरिने सन्दर्भमा के कस्ता शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने हुन् भन्ने भारतीय विश्लेषकहरू निकै सूक्ष्म किसिमले हेरिरहेका छन् ।

हुन पनि यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दबदबाका लागि के कस्तो नीति र प्राथमिकता निर्धारण गरिने भन्ने कुरालाई लिएर अमेरिकी प्रशासन पनि बिभ्रमको शिकार बन्न पुगेको औंल्याइँदैछ । अमेरिकाका लागि चीन यति बेला एउटा दूरगामी र वास्तविक चुनौतीका रूपमा खडा भएको कुरा विश्वका सामु जगजाहेर छ । त्यसैले यति बेला पश्चिमा विश्लेषकहरू के भन्दैछन् भने बितेका कैयौं वर्षदेखि अमेरिकाले चीनको बढ्दो अग्रगतिलाई कसरी रोक्ने रणनीति तयार गर्ने भनेर चौतर्फी घेराबन्दीमा लाग्दै आएको छ ।

तर, पछिल्लो युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी गुणा-गणितमा ठूलो गडबडी आएको पनि तिनले देखिरहेका छन् । रुस अहिले पछिल्लो समय तिनका लागि एउटा अर्को ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । यदि युक्रेनमा अमेरिकासहित पश्चिमा देशको हित पूरा नभएमा चीनका विरुद्धको अमेरिकी अभियान आरम्भमै कमजोर हुनजाने कुरा तिनलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले युक्रेन मामिलामा अमेरिका आफूले हार्नु हुँदैन भनेर पश्चिमा देशहसहित स्रोतसाधन सबै त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छ ।

एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक हित पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई समेत सामेल गरेर छुट्टै संगठन ‘क्वाड’, अक्स (अमेरिका, बृटेन, अष्ट्रेलिया सम्मिलित गठबन्धन)जस्ता भिन्न सैन्य संगठन बनाएको छ । यी संगठनलाई ताइबानमाथि चीनको सम्भावित हमला रोक्न बनाइएको पनि भनिँदैछ ।

केही समयअघि अमेरिकी रक्षामन्त्री लायड अष्टिनको भारत यात्राको क्रममा अमेरिका र भारत दुबै देशले परस्परको रक्षा सहयोगलाई अझ व्यापक बनाउने निश्चय यसै सन्दर्भमा गरेको कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ र बुझ्नुपर्दछ । अहिले भाारतले के अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ भने आउँदो २१ जुनदेखि हुने मोदीको भ्रमणले रक्षा सहयोग अझ व्यापक बनाउने र दुई देशबीचको सम्बन्धले अझ उच्चाइ लिनेछ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नै अमेरिकी संसदलाई दोस्रो पटक सम्बोधन गर्न अवसर पाउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई निकै महŒव दिएको पाइँदैछ ।

अमेरिका भारतलाई त्यस्तो प्राद्योगिकी र संशाधन पनि उपलब्ध गराउन सहमत हुन थालेको देखिँदैछ जुन सहयोग केवल सबैभन्दा निकटका सहयोगी देशहरूलाई मात्र अमेरिकाले दिने गरेको औंल्याइन्छ । अमेरिकाको यस नीतिका दुई पक्ष र उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो कुरा हो भारतलाई रुससँगको उसको निकट रक्षा सम्बन्धबाट अलग्याउने अनि दोस्रो उदेश्य चीनका विरुद्ध भारतको रक्षा क्षमतालाई सबल तुल्याउने । अनि भारत पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा यी दुई उदेश्य पूरा गर्न आंशिक रूपमा सहमत नै रहने कुरा अहिलेसम्मका गतिविधिले दर्शाउँदछन् । जहाँसम्म भारतको रुससँगको रक्षा सम्बन्धमा कटौती गर्ने कुरा छ यो काम उसका लागि सहज र सजिलो देखिँदैन ।

त्यसै पनि एउटा रक्षा प्रणालीबाट अर्को रक्षा प्रणलीसम्म पुग्न लामो प्रक्रिया र समय लाग्ने जानकार उल्लेख गर्दछन् । त्यो दशकौंको समय पनि हुनसक्छ । अहिले भारतीयलाई एउटा बहाना छ कि युक्रेन युद्धले गर्दा रुसबाट हातहतियार आपूर्तिमा अवरोध पैदा भएकाले यो समस्याको हल खोज्न भारतले वैकल्पिक स्रोतहरूको उपयोग गर्न सक्तछ ।

विश्वमै उदाउँदो चीनविरुद्ध अमेरिकी मोर्चाबन्दीमा भारत सामेल हुने कुरा त झन फुकीफुकी पाइला चाल्ने जोखिमपूर्ण कदम हो भन्ने कुरा भारतले प्रकट नगरे पनि त्यो यथार्थ उसले बुझेको छ । त्यसैले केही दिन पहिला भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले भनेका पनि थिए कि भारत पश्चिमा सैन्य गठबन्धन अर्थात् नाटोमा सामेल हुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । भनिन्छ अमेरिका पनि यस निष्कषमा पुगिसकेको छ कि भारतलाई एशियाको युक्रेन बनाउन सकिँदैन ।

त्यसै कारणले पनि एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक हित पूरा गर्न अमेरिकाले भारतलाई समेत सामेल गरेर छुट्टै संगठन ‘क्वाड’, अक्स (अमेरिका, बृटेन, अष्ट्रेलिया सम्मिलित गठबन्धन) जस्ता भिन्न सैन्य संगठन बनाएको छ । यी संगठनलाई ताइबानमाथि चीनको सम्भावित हमला रोक्न बनाइएको पनि भनिँदैछ । ‘अक्स’ बनाएपछि पुरानो ‘क्वाड’ विस्तारै विस्तारै रणनीतिक दृष्टिले अप्रासांगिक पनि हुन जाने बताइँदैछ ।

यस स्थितिमा मोदीको हृवाइट हाउसमा हुन लागेको अमेरिकी आतिथ्यतालाई लिएर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै छट्पटी चलेको पनि जानकार विश्लेषक बताउँदैछन् । यस सन्दर्भमा सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै यति बेला मोदी लोकतन्त्रलाई तानाशाही दिशामा धकेल्दै लग्ने हिन्दु राष्ट्रवादी नेतालाई बाइडेनले यत्रो ठूलो सम्मान किन दिँदैछन् भन्ने निकै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । अनि हृवाइट हाउसका अधिकारीले पनि यसलाई एउटा विवशताको सौदाबाजी जस्तो बताएको जानकार उल्लेख गर्दछन् । त्यसैले अमेरिकाले भारतलाई मानसम्मान गरेर मित्रता अझ गाढा बनाउने कुरा पनि त्यत्तिको सहज र सार्थक हुने देखा पर्दैन ।