पुनर्जीवनको पर्खाइमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ

महारानी एलिजावेथ द्वितीयाको एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ- बन्दुकको नालद्वारा होइन, मतपेटिकाद्वारा सरकार फेर्ने अधिकार नै लोकतन्त्रको सम्भवतः उत्तम परिभाषा हो । यो भनाइले सरकार परिवर्तन, संसद् गठनका लागि हुने आमनिर्वाचनहरू र विभिन्न तहका सरकार चयनका कुराहरूलाई मात्रै इंगित गर्न खोजेजस्तो लाग्दैन । लोकतान्त्रिक राष्ट्रका हरेक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नेतृत्व परिवर्तनमा अपनाउनुपर्ने उत्तम बाटो यो भनाइले देखाएको छ । चाहे राजनीतिक दलहरू हुन् वा स्थानीय तहमा गठन गरिने उपभोक्ता समितिहरू नै किन नहुन्, यी सबैले जनमतलाई प्राथमिकता दिँदा नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हो ।

सत्तामा पुगेको प्रत्येक मान्छेको अन्तर्हृदयबाटै महत्वाकांक्षा पलाउँदै जाने गरेको हामी सबैले देख्दै आइएकै छ । नेतृत्वमा पुगेको हरेक मानिस तानाशाह बन्ने प्रयासमा केन्द्रित हुने गरेको पनि अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा र संस्थाहरूमा देखिने गरेकै कुरा हो । चाहे मजदुरको संगठन होस् या मुलुककै बुद्धिजीवी भनेर मानिएका व्यक्तिहरू रहेको संस्था होस्, सबैमा विजयका लागि अपनाइने हथकण्डाहरू वैधानिक र अवैधानिक सबै प्रकारका हुने गरेकै छन् । नेतृत्वमा पुगेको व्यक्ति या सत्तामा पुगेको राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूमा सत्ताकब्जाको रहर पलाउँदै जानु चाहिँ लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ ।

प्राध्यापक भन्ने पद, पेशा र शब्द कुनै पगरी बिना आफैंमा मर्यादा बोकेको हुनाले यस पेशामा संलग्न हुने जो कसैले पनि अनुकरणीय कार्यमात्रै गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता समाजले राखेको छ । त्यसमाथि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ त नामैमा प्रजातन्त्रवादी भएकाले अप्राजातान्त्रिक र अमर्यादित कार्यमा सपनामा पनि संलग्न हुन मिल्दैन ।

आफूले सत्ता छाड्नुपर्ने परिस्थिति आएमा आफ्नै निकटका लागि संस्थाको साँचो बुझाउने प्रयास हरेकमा देखिँदै आइएको छ । सकेसम्म आफ्नै परिवारको सदस्यमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न पाइयोस्, यदि त्यो सम्भव नभएमा आफूले दास सरह व्यवहार गर्दै आएको व्यक्तिमा नेतृत्व सुम्पन सकियोस् र त्यो पनि नपाइएमा निकट मानिएकोलाई जसरी भए पनि आफूले सम्हाल्दै आएको संस्था बुझाउने रहर प्रत्येक नेतृत्वमा हुने रहेछ । यस्तै रहरको चपेटामा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ पर्दै गएको छ र संस्था नै कतै विलय हुने त होइन भन्ने डर संस्थाको सक्रिय जीवन चाहनेहरूमा पलाउँदै गएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक उन्नयनमा गहन भूमिका खेल्ने, प्राध्यापकहरूको पेशागत हकहितका सवालमा सक्रिय रहने र उच्चशिक्षाको क्षेत्रमा राज्यलाई नै मार्गदर्शन गर्न सकियोस् भन्ने जस्ता उद्देश्यहरू राखेर अग्रज प्राध्यापकहरूले स्थापना गरेको यो संघ गलत राजनीतिक क्रियाकलापका कारण संकटमा पर्दै गएको छ । संघ निष्क्रिय हुँदै गएको छ र यसैलाई इंगित गर्दै त्रिवि प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति योगेन्द्रनारायण बडवरियाले प्राध्यापकको निधन हुँदा समवेदनामात्रै दिने अरू कुनै काम नगर्ने संगठन कुन हो भनेर एकपटक सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नसमेत राख्नु भएको थियो ।

कुनै पनि नाम दिइएका प्राध्यापकहरूका संगठनले अमर्यादित काम गर्नै हुँदैन । जुनसुकै विचारधारा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि प्राध्यापकहरूको संगठन आफैंमा सम्मानित हुने मार्गमा अग्रसर हुनुपर्दछ । प्राध्यापक भन्ने पद, पेशा र शब्द कुनै पगरी बिना आफैंमा मर्यादा बोकेको हुनाले यस पेशामा संलग्न हुने जो कसैले पनि अनुकरणीय कार्यमात्रै गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता समाजले राखेको छ ।

त्यसमाथि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ त नामैमा प्रजातन्त्रवादी भएकाले अप्राजातान्त्रिक र अमर्यादित कार्यमा सपनामा पनि संलग्न हुन मिल्दैन । यदि यसका कोही कसैले लोकतन्त्रले बताएको मार्गभन्दा विपरीतका काम गरेको पुष्टि हुने हो भने उसलाई कसैले दण्ड दिने होइन कि ऊ आफैंले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

संस्कृतमा एउटा शब्द छ ‘धिक्दण्ड’ । अर्थात् विद्वान्लाई कसैले धिक्कार छ भन्यो भने उसका लागि त्यही नै सबैभन्दा ठूलो दण्ड हो । कतै आफ्ना काम र वाणीहरू समाजले धिक्कार गर्नेतर्फ अग्रसर त छैनन् भन्नेमा प्राध्यापन पेशामा रहेकाहरूले सोच्न सक्नुपर्दछ । प्राध्यापकहरू र यिनका संघ संगठन गम्भीर हुनुपर्ने विषय पनि यही नै हो । पछिल्ला दिनहरूमा कतिपय प्राध्यापक र प्राध्यापक संगठनहरूका कदमहरू प्रशंसा प्राप्त गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुभन्दा आलोचनायोग्य हुँदै जाँदा विश्वविद्यालयहरू नै बाटो बिराएका यात्री जस्ता भएका छन् ।

प्रसंग प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघकै हो । तीन वर्षमा अनिवार्य महाधिवेशन हुनुपर्ने संघको केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यभार सम्हालेको यो सातौं वर्ष हो । तेस्रो वर्ष पूरा गरेपछि तोकिएका महाधिवेशनका तिथिमितिहरू चारपटक सारी सकिएको छ । कहिले कोरोना, कहिले असहमति त कहिले कुनै अर्कै कारण देखाउँदै महाधिवेशन टार्दै लगिएको छ । यसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेकाहरूको मात्रै होइन कि सम्पूण प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूकै मर्यादामा आँच पुर्‍याउन थालेको छ । जबकि कोरोना कालमै उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो ।

कुनै एकजना प्राध्यापकले विश्वविद्यालयले तोकेको कक्षामा नपढाइ निजी कलेजतर्फ दौडियो भने समाजले सबै प्राध्यापकलाई त्यस्तै ठान्दछ । कुनै एकजना प्राध्यापकले देशलाई पाच्य नहुने काम गर्‍यो भने प्राध्यापकहरू पनि यस्ता भनेर सबैलाई मुछिन्छ । कुनै एकजना प्राध्यापकले विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गर्‍यो भने प्राध्यापकहरू यस्तै हुन्छन् भनेर कसैले भन्दैन । कुनै एकजना प्राध्यापकले देशका लागि उपयोगी कुनै सिद्धान्त पत्ता लगायो भने सबै प्राध्यापक यस्तै हुन्छन् भनेर कसैले ठान्दैन । नराम्रो कामले सबैलाई नै सहजै मुछ्दछ भने राम्रो कामले प्रचार पाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले आफूलाई मात्रै नभई पूरै प्राध्यापक समुदायलाई नै आरोप लाग्ने भएकाले विकृत मार्गमा लाग्नुअघि प्राध्यापकले दशपटक सोच्नै पर्दछ ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघमा स्पष्टरूपमा दुई धार देखिएका छन् । एउटा धार विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गरेको प्राध्यापकहरूले मात्रै मतदान गरी संघको नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ भन्ने अडान राख्ने गरेको पाइएको छ । अर्को धार भने जे जसरी प्रतिनिधिहरू छानिएर आएका भए पनि आइसकेका प्रतिनिधिबाटै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा रहेको देखिन्छ । प्राध्यापकीय मर्यादामा निर्वाचन चाहने समूहले संघ शुद्धीकरणको नारा दिएका छन् भने अर्को समूह त्यसै गुमराहमा परेको छ । ज जसले जे जे गरेको भए पनि यस्ता कार्यले प्राध्यापकको गरिमा घटाउँदै लगेको प्रष्ट हुन्छ ।

देहावसान भइसकेका प्राध्यापकहरूको सदस्यता कायम गरिएको छैन भनेर वर्तमान कार्यसमितिले घोषणा गर्न सक्दछ भने निःशर्त महाधिवेशनमा सहभागी हुने कुरा शुद्धीकरणवालाहरूले बताइरहेका छन् । अवकाशप्राप्त प्राध्यापकको सदस्यता यो महाधिवेशनमा कायम गरिएको छैन भनेर महाधिवेशन आयोजकहरूले दुईजना प्राध्यापकका अगाडि शिर ठाडो पारेर ठोकुवा गर्न सक्दछन् भने महाधिवेशनमा सहर्ष सहभागी हुने जनाउ शुद्धीकरणवालाले दिइसकेका छन् । दाङमा पढाउँदै गरेको प्राध्यापक रोल्पाबाट प्रतिनिधि आएको छैन भने वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै सहयोग गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्रिय हुने धारणा शुद्धीकरणवालाले व्यक्त गरिरहेका छन् तर यसमा अर्को पक्षको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन नसक्नुले झण्डै दुईवटा महाधिवेशन हुन लागेका थिए तर रोकिन पुगेको छ ।

प्राध्यापकले जुन समूहको गल्ती हो उसैलाई दोषी भन्न सक्नुपर्दछ । पानी माथिको ओभानो भने झैँ बीचमा रहने प्रयासले पनि निकास दिँदैन । निर्धो देखेर सहीलाई सही र शक्तिशाली देखेर गलतलाई गलत भन्न सकेन भने प्राध्यापकीय गुण रहेको मान्न सकिँदैन ।

महाधिवेशन रोकिएर दुई चिरा नहुनुमात्रै समाधान होइन । सात वर्षसम्म पदमा रहेको केन्द्रीय समितिको अवधि अझै बढाएर महाधिवेशनलाई अन्यौलमा राखिरहनु पनि उचित उपाय होइन । विधानले बताए विपरीतका प्रतिनिधिलाई स्वीकार गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुले पनि प्राध्यापकरुको मर्यादा बढाउने काम किमार्थ गर्न सक्दैन । यस्तै अन्यौलमा राखेर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघलाई विघटनको बाटोमा लैजाने काम पनि गर्न हुँदै हुँदैन ।

यस्तो परिस्थितिमा यो संघको नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ प्राध्यापकहरू एकजुट भएर उचित निकासको बाटो वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई दिन कस्सिनुपर्ने देखिएको छ । यसै क्रममा केही प्राध्यापकहरूले दुवै समूहलाई अतिवादीको बिल्ला भिराउँदै सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको पनि देखियो । प्राध्यापकले जुन समूहको गल्ती हो उसैलाई दोषी भन्न सक्नुपर्दछ । पानी माथिको ओभानो भने झैँ बीचमा रहने प्रयासले पनि निकास दिँदैन । निर्धो देखेर सहीलाई सही र शक्तिशाली देखेर गलतलाई गलत भन्न सकेन भने प्राध्यापकीय गुण रहेको मान्न सकिँदैन । तसर्थ गुटका आधारमा भन्दा पनि एजेण्डाका आधारमा दुवै समूहलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्ने दायित्व आमप्राध्यापकहरूमा पनि आएको छ ।

यसैबीच प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाबाट आएको सुझाव स्मरणीय छ । चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी रहेका वर्तमान अध्यक्ष जगत् तिमल्सिना र उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी प्रा.प्रकाशसिंह प्रधानबाट समाधान खोज्ने प्रयास उहाँले गर्नुभएको छ । जगत तिमल्सिना समूहका पाँचजना प्रकाशसिंहले र प्रकाशसिंह समूहका मध्येबाट पाँचजना जगत्ले चयन गरी एक तदर्थ समिति बनाउने र सो समितिले छ महिनाभित्रमा सबै प्रतिनिधिहरूको छानविन गरी निर्वाचन गराउने उहाँको प्रस्तावमाथि सबैले गम्भीर भएर मन्थन गर्ने हो भने समाधान निस्कन सक्ने देखिन्छ । साथै तदर्थ समितिले हरेक विश्वविद्यालयमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ रहने र त्यहाँबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति गठन गर्ने गरी संघलाई महासंघीय संरचनामा बदल्ने गरी विधान परिवर्तन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।

महाधिवेशन नभएका कारण पदमा रही रहँदा संघको छवि त धूमिल हुन्छ नै यसले निश्चय वर्तमान अध्यक्ष जगत् तिमल्सिनालाई पनि फाइदा गर्दैन । अब एक महिनाभित्र यही अवस्थामा महाधिवेशन सम्भव छैन र यही समितिले कार्यकाल लम्ब्याउनु पनि कुनै प्रकारले उचित मान्न सकिन्न । त्यसैले तदर्थ समिति एकमात्र विकल्प देखिएकाले दुवै समूहका सबैजनाको विचार त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनसक्छ कि ? तदर्थ समितिमा रहेका कसैले पनि आगामी महाधिवेशनमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिँदा निष्पक्ष निर्वाचनको सम्भावना बढ्दछ । यसरी तदर्थ समितिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेमा वर्तमान केन्द्रलाई महाधिवेशन नगराएको आरोपबाट मुक्ति पनि मिल्ने देखिन्छ ।