वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणमा विश्व बैंकको जोड

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । विश्व बैंकले बिहीबार पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्र्दै नेपालमा वित्तीय संघीयताका उपलब्धि सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, तिनीहरूको अनुक्रम, समयसीमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरूसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको वित्तीय संघीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संघीय रकमको झण्डै ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत् प्राप्त गरे । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत हुन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारमा गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मकरूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ ।

ठूलोमात्रामा छुट्याइएको सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागिमात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसँगै क्रमशः सशर्त अनुदान हिस्सा घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व-सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । संघीय सरकारद्वारा विगतमा सञ्चालित आयोजना पछिल्लो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेको र स्थानीय सरकार मातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको तलब भत्ता हाल सशर्त अनुदानमार्फत् भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले सुरुका वर्षमा सशर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिए तापनि क्रमशः यसमा सुधार आउँदै जाने साथै प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव हाम्रा राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेल खाने र वित्तीय संघीयतालाई अघि बढाउन भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्नेछ ।’

नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन अर्थात् नेपाल फिस्कल फेडरलिज्म अपडेट प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि विगत पाँच वर्षमा गरिएका सुधारका पहलको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय संघीयताका उपलब्धिको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्य पहिचान गरेको छ । सो क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादनसम्बन्धी एकीकृत डाटाबेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारबारेमा स्पष्टताका लागि कानुनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बजेटको थप विश्वसनीयता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सम्बन्धित प्रणालीलाई सबल तुल्याउनसमेत सुझाव दिएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भन्नुभयो, ‘वित्तीय संघीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका निम्ति संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ, विश्व बैंक नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ ।’