२४० म्यानपावर रेड जोनमा

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएर ८९० वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये २४० म्यानपावर कम्पनीले एक सयजना कामदारलाई श्रम स्वीकृति गरेर विदेश उडाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । उक्त संख्या कुल म्यानपावर कम्पनीको २६ प्रतिशत हो । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा वार्षिक सय जनासम्म कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई खारेजी गर्ने व्यवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म करिब एक चौथाइ म्यानपावर कम्पनीले सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका कारण उनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना भएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा सय कामदारको श्रम स्वीकृति पु¥याउन नसकेको म्यानपावरको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने तयारीमा विभाग छ । असार मसान्तसम्म थप केही म्यानपावर कम्पनीले इजाजत नवीकरणका लागि तोकिएको सय संख्या पु¥याउने गरी डिमाण्डको काम गरिरहेका छन् । विगत चार वर्षमा असार तेस्रो तथा अन्तिम साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा रहेकोे बाधा अड्काउ फुकाउ निर्णय गरेर इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरी मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका म्यानपावरलाई राहत दिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सयजना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था आएदेखि नै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विगत चार वर्षयता वार्षिक सयजना कामदारको श्रम स्वीकृति लिन नसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने विभागले सुविधा दिँदै आएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा विगतमा जस्तो छुट दिन नसकिने विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले विगतमा कोरोना महामारी र अन्य समस्याका भएका कारण म्यानपावरलाई छुट दिँदै आएको थियो । चालु वर्षदेखि त्यो छुट नदिने ती कर्मचारी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा साना म्यानपावरले धेरै ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् ।

सयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन म्यानपावरहरूको पहुँच रोजगारदाता देशसम्म नहुने गरेको विभागको बुझाइ छ । यस्ता म्यानपावरले नेपालभित्र रोजगारीको डिमाण्ड अन्य कम्पनीसँग किनेर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको विभागको भनाइ छ । यस्तै, सरकारसँग ऐनमा रहेकोे वार्षिक सयजना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन म्यानपावरहरूले माग गर्दै आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सयजना कामदारको श्रम स्वीकृति नलिएको आधारमा म्यानपावरहरूको इजाजतपत्र नवीकरण नरोक्नुपर्ने उहाँको माग छ । अघिल्ला तीन वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम पुरानै लयमा फर्किएर व्यवसायीले ठूलो संख्यामा कामदार पठाएको र सोहीअनुसार रेमिट्यान्स भित्रिएका कारण सय संख्या तोकिएको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले नीतिगत रूपमा नै संख्या सयको प्रावधान हटाउने निर्णय गरेर विधेयकमा नै समावेश गनुपर्छ । यो विषयमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग छलफल भएको छ । उहाँले पनि म्यानपावरका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा प्रावधान राखिएको विषय हटाउनुपर्छ । अघिल्ला चार आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न लिइएको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ आदेश गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कानुनी रूपमा कडाइ गर्न थालेको उहाँको आरोप छ ।