काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ ।
साथै फेवातालसहित पोखराका ताल तलैयाहरूको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय पनि खारेज गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले हालेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको इजलासले फेवाताल किनारमा निर्माण भएका अवैध संरचना खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
२०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच