साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लाग्ने

काठमाडौं । साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतहरूमै चल्ने भएका छन् । सरकारले यी मुद्दा जिल्ला अदालतहरूबाटै नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधीकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० (५) बमोजिम न्यायाधीकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको शर्माले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको हो ।

सो ऐनको दफा ३ (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन माग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरिबाट बढिरहेका बेला सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरुपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।

उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्त शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२औँ चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एसिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने र क्याबिनेटको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै, सरकारले धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेका संरचना हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने करमा छुट दिएको छ । फाउण्डेसनले सिन्धुपाल्चोमा निर्माण गरेको ‘गिरानाचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना’को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

‘बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्दैन’
प्रवक्ता शर्माले बजेट संशोधन हुने/नहुने विषयले सरकार ढल्छ भन्नु व्यर्थ रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले कुनै पनि नियम-कानुनमा बजेटमा संशोधन भएमा सरकार ढल्छ भन्ने नलेखिएको बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर पारित गरिएको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘यस्तो हुन्छ, पहिले पनि भएको थियो । पहिले एउटै दल नेकपा हुँदा पनि बजेटको विषयमा हामी कसरी प्रस्तुत भएका थियौँ, हामीलाई थाहा छ । अहिले पनि सम्भवतः धेरैका असन्तुष्टि छन् । असन्तुलन भयो भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मिलाएर जानुपर्छ भन्ने छलफल शीर्ष तहमा भइरहेको छ, बाहिर आइरहेकै छ । बजेट संशोधन हुनु भनेको सरकार असफल हुनु हो भन्ने परम्परागत बुझाइ हो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बजेट त्यो बेला संशोधन भएको छ ।’

उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास र परम्परा फरक किसिमको भएको भन्दै आवश्यक परे बजेट संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने तर्क गर्नुभयो ।

‘स्टन्ट’भन्दा क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्छ
यस्तै, प्रवक्ता शर्माले सबैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘आदिपुरुष’का विषयमा सेन्सर बोर्डले काम गरिसकेको भन्दै अरूले ‘स्टन्ट’ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । ‘सबैले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्छ । भावनात्मक रूपले सबै हामी एकैठाउँ छौँ । सीता नेपालको छोरी हुन् भन्ने कुरामा हामी कसैको दुई मत छैन । त्यो हटाइसकेको छ । अरू कुरामा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार बझ्नुपर्छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘स्टन्ट र भावना मनोविज्ञानमा खेल्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानको सोचमा जानुपर्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालबाट हाम्रो कुरा अघि बढाइसकेका छौँ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले नै अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र छलफल गर्ने निकाय भएकाले त्यसबाटै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सेन्सर बोर्डले विवादास्पद संवाद हटाएर मात्र नेपालमा प्रदर्शनको अधिकार दिएको कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

‘चलचित्रको मूल भावबाटै हटाउनुपर्छ, भारतमा पनि चल्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराचाहिँ कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न यो हाम्रो मन्त्रालय होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय हो । हामीले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेका छौँ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा सीता भारतको छोरी भनिएको भन्दै उक्त संवाद नहटाएसम्म हिन्दी चलचित्र चल्न नदिने मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को अडान छ । यसबारेमा प्रवक्ता शर्माको यस्तो प्रतिक्रिया हो ।