बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि, गठबन्धन फुटाउने एमालेको दाउ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरिरहनु भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति चर्को आलोचना भइरहेको छ । बजेटप्रति सत्तारूढ गठबन्धनका केही घटकले नै तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरूले त संसद्को रोष्ट्रमबाटै बजेट संशोधन नभए यथास्थितिमा पारित हुन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बजेटप्रति निजी क्षेत्रले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । बजेटप्रति सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैबाट पनि चर्को असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको बेला राजनीतिक वृत्तमा बजेटप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण सरकार नै ढल्ने त होइन ? भन्ने आशंका भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तागठबन्धनमा रहेका जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ ।

समाजवादी मोर्चा गठनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तरविरोध, असमझदारी र अविश्वास बढ्दो क्रममा छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको अन्तरविरोध, समाजवादी मोर्चा गठन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सडक र सदनबाट निरन्तर सरकारमाथि बढाइरहेको दबाबले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयुबारेको आशंकाले थप मलजल पाइरहेको छ ।

सरकारको आयुबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफूले चाहे सरकार एक हप्ताभित्र ढाल्ने चेतावनी दिएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको आयु प्रत्येक एक दिनका लागि भएको टिप्पणी गर्दै एमालेले चाहे एक हप्ताभित्रमा सरकार ढल्ने दाबी गर्नुभएको हो । सरकार एमालेको प्रयत्नले नभई गठबन्धनभित्रकै अन्तर्विरोध, असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने दाबी गर्दै सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘एमालेले यस प्रकारको मोर्चा बनाएर हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन । एमाले आफ्नो सामथ्र्यका साथ, जनताले दिएको म्याण्डेटको बलमा संसद्मा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नागरिकहरूको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्र हितको विषयलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो उपस्थिति देखाइरहेका छौँ । यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन । यदि एमालेले चाहेर यसलाई ढाल्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो भने हामी एक हप्ता भित्रमा यो सरकारलाई ढाल्न सक्छौँ ।’ सचेतक बर्तौलाले सरकार ढल्ने डरले प्रचण्डले मोर्चा घोषणा गरेको दाबी गर्नुभयो ।

सरकारले दण्डहीनता निम्त्यायो : भट्टराई
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले दण्डहीनता निम्त्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सधैँ सदाचारको पक्षमा उभिने कानुनमन्त्रीले यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न कसरी सक्नुभयो ? प्लिज, तपाईंले यो निर्णय फिर्ता लिनुस् । र, तपार्इंले आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धता, मान्यता हो । त्यसमा उभिनुहोस् । यदि तपाईं-हामी नै त्यो गर्ने हो भने यो देश कसले बनाउँछ ? यो देश कता जाँदै छ ?’ विपक्षी दल एमालेका अर्का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो ।

मोर्चाप्रति शंका गरेर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिँदैन : पौडेल
सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद प्रदीप पौडेलले समाजवादी मोर्चा बनाउँदैमा कांग्रेस नतर्सिने बताउनुभएको छ । एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू कम्युनिष्ट नेताहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको जिकिर गर्दै सांसद पौडेलले समाजवादी मोर्चासँग आशंका गरेर कांग्रेस सरकारबाट नबाहिरिने प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘अब एमालेसहितको कम्युनिष्ट एकताको सम्भावना अब रहेन, एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू कम्युनिष्ट नेताहरूले यो गरेका हुन् । यो मोर्चा बनाएपछि सरकार फेरिने, कांग्रेस त्यसमा आशंका गरेर बाहिरिने स्थिति बन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

देउवाको सिंगापुर यात्राबारे सरकारको प्रष्टीकरण
सरकारले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक उपचार खोज्न सिंगापुर नगएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारकी प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अहिले नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक समस्या नरहेकाले उपचार खोज्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘राजनीति उपचारभन्दा पनि राजनीति बिरामी भएको छैन । उपचार गर्नुपर्ने पनि छैन । कांग्रेस सभापति स्वास्थ्य उपचार गर्न नै जानुभएको हो ।’

मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । बुधबार बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । सांसदहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा शिक्षा मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुलुकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने खेल क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन लज्जास्पद भएको भन्दै एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो । नेमकिपाका सांसदहरू प्रेम सुवाल र नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।

किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले किसानलाई मल र विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सांसद महतोले रोपाइँ सुरु हुँदापनि मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै सांसद महतोले भन्नुभयो, ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सूरु भयो । विद्यार्थीलाई पुस्तक छैन । किसानको रोपाई सुरु भयो । मल छैन । महंगीले ढाड सेक्यो, नागरिकलाई बाँच्ने आधार छैन । हत्या, हिंसाले त्रास बढाएको छ । न्याय पाउने आश छैन । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने राज्यले नसोच्ने । सरकार कहाँ छ ?’

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना आवश्यक छैन : शर्मा
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यकता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यकता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरूबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौँ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’ सांसद शर्माले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित गर्न सकेमात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

क्रिकेट खेल मैदान निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले क्रिकेट खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । वर्षौंदेखि एउटा क्रिकेट मैदान बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले आवश्यक क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । नेपालको अग्रगतिका लागि खेलकुद विश्वविद्यालय, माउन्टेनसम्बन्धी विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै सांसद भण्डारीले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा हजारौँ बेडको अस्पताल बनाउन सके विश्वभरका बौद्धमार्गीहरू बच्चा जन्माउनका लागि नेपाल आउने सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहन र किसानको सम्मानको लागि पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने तर्क गर्दै सांसद साहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौँ । लुट्ने स्थायी सरकारलाई होइन । जति ठूलो पोष्टमा छ, त्यति ठूलो भाग खानेलाई पेन्सन दिएर पाल्ने होइन । दुनियाँको लागि खुनपसिना सुकाएर जीवन दिनेलाई सम्मान गर्ने हो कि चुसेर महल ठड्याउनेलाई सम्मान गर्ने हो ?’

नागरिकता माग्दै धर्नामा बसेकामाथि प्रहरी दमनको विरोध
प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसिरहेका नागरिकहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेकोप्रति संसद्‌मा विरोध गर्नुभएको छ । सांसद सिंहले नागरिकलाई प्रहरी लगाएर दमन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । नागरिकतासम्बन्धी विचाराधीन मुद्दालाई किनारा लगाउन ढिलाइ नगर्न सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘केही दिनदेखि नागरिकता नपाएकाहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन् । साथसाथै संविधानसभाका सदस्य रामकुमार शर्मा पनि आमरण अनशनमा बस्नुभएको छ । उहाँ अहिले वीर अस्पतालमा हस्पिटलाइज्ड हुनुहुन्छ । हिजो नै उनीहरूसँग जुन व्यवहार भएको छ । त्यसको भ्रत्र्सना गर्न चाहन्छु । किनकि कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस् । सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु ।’

प्रदेशमन्त्रीको निधनमा प्रतिनिधिसभाद्वारा शोक प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधिसभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । मन्त्री सिंह मंगलबार बझाङमा सवारी दुर्घटनामा पर्नुभएको थियो । उपचारका क्रममा मंगलबार नै नेपालगञ्जमा सिंहको निधन भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्रीको निधन हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यसरहकै सम्मान प्रकट गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको सुरुमै शोक प्रस्ताव पारित भएको थियो । शोक प्रस्ताव पारित भएपछि उक्त बैठक स्थगित गरिएको थियो । शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेका बेलमा उक्त बैठकमा अन्य कार्यसूचीमा कारबाही अघि बढाउने प्रचलन छैन । पहिलो बैठकबाट शोक प्रस्ताव पारित भएपछि बुधबारै अर्को बैठक बसेको थियो । प्रदेश मन्त्री तथा सांसद सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले बुधबारबाट नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ ।