बजेट बनाउँदा करको विषयमा कसैको मुख हेरेको छैनः अर्थमन्त्री महत

फाईल तस्बिर

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करको विषयमा कसैको मुख नहेरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघको २०औँ साधारण सभामा बाल्दै मन्त्री महतले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कुनै नयाँ प्रावधान नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा जे व्यवस्था थियो त्यसमा केही परिवर्तन नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले करको विषयमा देशको हीतलाई हेरेर दर हेरफेर गरिएको बताउनु भयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा जसले मुख हेरियोस् भन्ने आशमा रहेकाहरु रिसाएको भन्दै आफूले समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रको हीतमा केन्द्रित भएर कर प्रश्ताव गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कर लगाउने विषयमा महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार सरकारले करमा ऐन तथा नियम अनुसार सहजीकरण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकको एफपीओ, मर्जर एक्विजेसनमा कर लगाउनुपर्ने विषयको निराकरण आफूले नभएर अदालतले मात्रै टुंगो लगाउन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले यसबारे व्याख्या गर्ने अधिकार आफूलाई नभएकोले यसको व्याख्या अदालतले मात्र गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखाले भनेको विषय मन्त्रीले काट्नसक्ने अवस्था नभएकाले लागू गरेको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘करको दर हेरफेर गर्दा मैले कसैको मुख हेरेको छैन । व्यवसायी सबैलाई थाहा छ । करका दर हेरफेरमा जसले मुख हेरियोस् भन्ने थियो । उहाँहरु रिसाउनुभएको होला तर समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रको हीतमा केन्द्रित भएर कर प्रश्ताव गरेका छौं । महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार हामीले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजेसनमा करमा ऐन तथा नियम अनुसार सहजीकरण गरिएको हो । यो नयाँ कर थपेको हैन । अदालतले मात्र यसको टुंगो लगाउन सक्छ । मैले केही गर्न सक्दिनँ । मैले राहत मात्र दिएको हो, यसको अन्तिम निक्र्यौल मबाट हुँदैन, महालेखाले भनेको विषय मैले काट्नसक्ने अवस्था पनि थिएन ।’

उहाँले विगतका सरकारले निरन्तरता करछुट बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत कर नभएर करको दायरालाई बढाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। उहाँले बजेटमा साधरण खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयबाट सरकार पछाडि हट्न नसकेकाले पुँजीगत खर्चको स्पेस बढाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सरकारको ऋण तथा ब्याज तिर्ने दायित्व बढेको र अर्को वर्ष अझै बढ्दै जाने चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भयो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?