सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी, जनमतले राख्यो तीन सर्त

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा समेट्ने तयारी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी कुनै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा ल्याउने गृहकार्य सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीच भएको भेटवार्तापछि सकारात्मक वातावरण बनेको नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताबीचको भेटवार्ता सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने या फिर्ता लिने भन्नेमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गर्दै जनमत पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा समेट्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताइएको छ । पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा समेट्न ढिला गरेकाले प्रचण्डसँग सिके राउत रुष्ट रहँदै आउनुभएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको भेटमा जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनेबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो, ‘सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीज्यू तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सरकारमा आउन तयारै हुनुहुन्छ । छलफल सकारात्मक भएको छ । तर, ठाउँ खाली छैन । कसरी ठाउँ खाली गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री छलफलमै हुनुहुन्छ ।’
सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर जनमतलाई सरकारमा ल्याउनेबारे आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिँदै गजुरेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको इच्छाले मात्रै भएन नि ! गठबन्धनमा छलफल गरेर ठाउँ खाली गर्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस ११ गते शपथ लिएलगत्तै जनमतले कृषि र उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो । पहिलो चरणमा जनमतले खानेपानी मन्त्रालय पाएपछि अब्दुल खानलाई मात्रै पठायो । प्रचण्डले तत्काल खानेपानी मन्त्रालय लिए पनि पछि अर्को मन्त्रालय फेर्ने वचन दिनुभएको थियो । अन्तिममा खानेपानी मन्त्रालयबाट सुरुवा नहुनुका साथै थप अर्को मन्त्रालय नपाएपछि खानले गत चैत १७ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । जनमत पार्टीका मन्त्री खानले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको विपक्षमा उभिएपछि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने जानकारी दिन पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउले भन्नुभयो, ‘पिएम (प्रधानमन्त्री) ले सरकारमै राख्ने कुरा गर्नुभयो । कसरी एडजस्ट गर्ने हो, त्यो गठबन्धनको बैठकपछि तय हुन्छ भन्नुभएको छ । गठबन्धनका केही नेता मानेका छैनन्, त्यही भएर हो, नत्र प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने पाएँ । व्यवस्थापन राम्रो भयो भने सरकारमा सहभागी हुन ठिकै छ, काम गर्ने हो ।’
सरकारमा जाने वा समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षीमा बस्ने भन्ने विषयमा जनमतभित्र विवाद छ । जनमतभित्र कतिपय नेताहरूले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा बस्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपय नेताहरूले सरकारमा सहभागी भएर काम देखाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । यदि, जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय संविधानविद्हरूले भने अर्कोपटक विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

सरकारमा जान जनमत सकारात्मक
जनमत पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ । आफूहरूले राखेका सर्तहरूप्रति प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सकारात्मक देखिएपछि सरकारमा जाने तयारी भएको जनमत पार्टीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबार बिहान भेटेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले तीन शर्त राख्नुभएको छ । अध्यक्ष राउतले बजेट, मधेश प्रदेशमा बिना विभागीय बनाइएका आफ्ना दुई मन्त्री र संघमा मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ । आफ्नो पार्टीले राखेका सर्तमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएकाले सरकारमा जाने सम्भावना बढेको जानकारी दिँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भन्नुभयो, ‘बजेटमा गरिएको असमानता हटाउने, मधेशमा विना विभागीय मन्त्री बनाइएकालाई जिम्मेवारी दिने र केन्द्रको मन्त्रालयका विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री आफूहरूले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’

संघीय मामिला र पर्यटनमध्ये एक मन्त्रालय पाउने
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै भागमा परेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा दिने आश्वासन दिनुभएको छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व-खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले पाएका मन्त्रालयहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन वा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमध्ये कुनै एक मन्त्रालय दिने आश्वासन दिनुभएको हो । उपप्रधानमन्त्री दिए जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत आफैँ पनि सरकारमा जानसक्ने खानको भनाइ छ । तर, कुन सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा जनमतले निर्णय गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रबाटै एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि जनमतलाई समेट्ने योजना बनाउनुभएको प्रचण्ड निकट नेताहरूको दाबी छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ६ जना माओवादीका मन्त्री छन् । त्यसमध्ये पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती वा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एक जनालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।