राजस्व बढाउन जनताको कर तिर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक

हरेक वर्ष जेठको पन्ध्रमा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । असार मसान्त आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन हो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउने संक्रान्तिदेखि अर्को आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन्छ । तर, पविर्तन भएका करका दरहरू बढाइएका भनेका करका दायराहरूमा भएको वृद्धि भने बजेट प्रस्तुत भएकै दिनबाट लागू हुने गर्दछ । यस्ता दर वा दायरा घटेकोमा त्यो पनि बजेट प्रस्तुत भएकै दिनबाट लागू भएको सुनिएको छैन । यो हेर्दा अन्यायपूर्ण लागे पनि बाँकीका डेढ महिनाभित्र हुनसक्ने आर्थिक चलखेलले पैदा गर्ने वा गर्न सक्ने आर्थिक अस्थिरता या गड्बडी रोक्न आवश्यक कदम हो ।

करिब वैशाखबाटै निर्धारित बजेट जसरी भए पनि खर्च गरिसक्ने हुट्हुटी अनि उद्योगी व्यापारीहरूले आगामी बजेटमा आफू अनुकूलका प्रावधान राख्न गर्ने क्रियाकलाप सुरु हने गर्दछ । सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लागे पनि यसबेला सर्वसाधारण नागरिकहरूको निमित्त भने त्रासयुक्त नै हुन्छ । अब के दण्ड पाइने हो भन्ने डर नजानिँदो गरेर मनभित्र पसेको हुन्छ । राजश्वबाट प्रत्यक्ष ज्याला, तलब, सुविधा आदि पाउनेहरू भने यस बेलामा परीक्षा सकेर परिणाम पर्खेका विद्यार्थीको मनस्थितिमा हुन्छन् । अर्थात् आफूले पाउनेमा केही बढ्ने हो कि होइन, बढेमा कति बढ्ने हो भन्ने संशयमा । विभिन्न संगठन भने आफू सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुकूलताको निमित्त दबाब सिर्जना गर्न व्यस्त हुन्छन् ।

बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफलको कर्मकाण्ड सुरु हुन्छ । सरकार पक्षका दलका सांसदहरू प्रशंसाको पुल बाँध्न थाल्छन् । यस्तै विपक्षका सांसदहरू त्यसको खोइरो खन्न थाल्छन् । यो एक कर्मकाण्ड हो आफ्नो दलले निर्देशन गरेको कुरा उठाउनै पर्ने दलीय मान्यता छ ।

राजनीतिकर्मी आफ्ना कृतार्थ पार्ने योजना बजेटमा सामेल गराउन दबाब दिइरहेका हुन्छन् । बन्द कोठाभित्र बाहिरी सम्पर्क तोडेर जिम्मेवारी पाएकाबाट बजेटको अन्तिम तर्जुमा हुन्छ भन्ने जनविश्वास चलिआएको छ । यो विश्वास नेपालमा बजेटको चलन सुरु भएदेखि सरकारले आर्जन गरेको भरोसामा आधारित हो तर केही यस्ता घटना उजागर हुँदैछन् जसले यो जनविश्वास हल्लाउँछ । केही अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहुँच त्यस्तो निषेधित कोठामा भएका खबरहरू र त्यसको सफाइमा आउने गरेका अर्थमन्त्रीका स्प्रष्टीकरण नियमित हुँदै जाने हो भने सरकारले परम्परागतरूपमा आर्जन गरेको भरोसा गुमाउँदै जानसक्छ ।

बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफलको कर्मकाण्ड सुरु हुन्छ । सरकार पक्षका दलका सांसद प्रशंसाको पुल बाँध्न थाल्छन् । यस्तै विपक्षका सांसदहरू त्यसको खोइरो खन्न थाल्छन् । यो एक कर्मकाण्ड हो आफ्नो दलले निर्देशन गरेको कुरा उठाउनै पर्ने दलीय मान्यता छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको सरकार हुन्छ, अनि प्रस्ताव पारित हुन बहुमत चाहिन्छ । त्यसैले सुरुमै सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव पारित हुने कुरा छर्लंग छ ।

त्यसैले बजेटका अन्य प्रावधानभन्दा आआफ्नो क्षेत्रमा परेका वा नपरेका योजनामा सांसदको ज्यादा रुचि हुने गर्दछ । सांसद सुविधा थपिने संशोधन हुनसक्छ । केही योजनामा संशोधन हुनसक्छ । तर, आमजनतालाई असर पार्ने गरेर बढाइएका करका दरहरू, करका दायरा भने जस्ताको तस्तै पारित हुन्छन् । अपवादबाहेक कुनै पनि सांसदले ती बढोत्तरीहरूले आमजनताको हितमा छैन भन्ने साहस नै गर्दैन ।
असारमा बजेट सक्नै पर्दछ भन्ने सोचको अमिट छाप जनताको मनमा पसेको वा पसाइएको छ । असारमा नसकिएको बजेट फ्रिज हुन्छ र यस्तो हुनु ठीक होइन भन्ने गलत धारणा सबैजसोमा छ । जो रकम फ्रिज हुन्छ त्यो हावामा उठेर जान्छ वा त्यसै नास हुन्छ भन्ने गलत धारणाले असारे विकास फष्टाएको छ । त्यसैले खेर जाने रकमको केही त सदुपयोग भयो भनेर हतारहतारमा बजेट सक्न गरिने खर्चको विरोध गर्दैनन् जनता । उसै पनि अप्रत्यक्ष करको प्रचुरताले गर्दा राजस्वको रकम आफ्नो रगत पसिनाको कमाइ हो भन्ने कुरा याद नै हुँदैन ।

आफूले उपभोग गरेको हरेक वस्तु तथा सेवामा त्यसको मोलबाहेक अतिरिक्त रकम राजस्वमा गएको कुरा अपारदर्शी छ । उदाहरणको निमित्त केही वर्ष पहिले कुनै जलविद्युत् योजनाको निमित्त भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ तिरेको कति जनालाई जानकारी छ । अहिले पनि पूर्वाधार दस्तुर भनेर थप रकम भएको वा नभएको कुरा अपारदर्शी नै छ ।

फ्रिज भएको भनिएको रकम हावामा उडेर जाने होइन त्यो सर्वसञ्चित कोषमा तानिने हो । अनि त्यो बचत भएको रकम अर्को वर्षको राजस्वमा थपिने हो । जसरी आफ्नो खर्चमा केही बचत भएर वा सोचेको खर्च गर्न नसकेर जम्मा भएको रकम अर्को काममा खर्च गर्न सकिन्छ त्यस्तै राजस्वमा पनि हो । यो फ्रिजले गरेको बचतले अर्को वर्षको राजस्वको भार त्यति नै मात्रामा कम गर्दछ अर्थात त्यति कर उठे पनि हुन्छ । यस्ता खर्च हुन नसकेर सर्वसञ्चित कोषमा तानिने रकमले आमजनताको गोजीमा पर्ने केही भार कम गर्न सक्छ ।

बजेट सक्ने आन्दधुन्द गरिने खर्च रोक्न सर्वसाधारण लागिपरेमा त्यसमा सर्वसाधारणलाई नै प्रत्यक्ष लाभ पुग्न जान्छ । यो चेत सर्वसाधारणमा आउन आवश्यक छ । बजेट ढिलो निकासा भएर असारे विकास बढेको भन्ने मान्यताले छिटो निकासा गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रबन्ध गरेको पनि दशक हुनै लागेको छ । के यसले केही सुधार भयो त भनेर चर्चा सुरु गर्न अबेर हुनै लागेको छ ।

हरेक वर्ष करका दर अनि दायरामा परिवर्तन गर्दै जानु सरकारको विवशता हुन सक्छ । किनभने हरेक वर्ष सरकारको खर्चमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । बजेटको ठूलो भाग तलबभत्तामा जाने गर्दछ, त्यसपछि वित्तीय व्यवस्था भनिने गरेको शीर्षकमा गरिने वैदेशिक ऋणका किस्ता अनि व्याजमा जाने गर्दछ । तलबभत्तामा नियमित वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार हुन्छ । आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ । त्यसैले वैदेशिक ऋण लिनै पर्ने विवशता छ ।

त्यसैले त्यो खर्च पूरा गर्न जनतालाई दर, दायरा आदिको नाममा थप आर्थिक बोझ थप्नै पर्ने अवस्था छ । यी कुराहरू हरेक बजेटपछि सञ्चारमाध्यमा गरिने अर्थविज्ञ, आर्थिक सरोकारवालासँगको छलफलमा आउने गर्दछ । अनेकौं सूचकांक जटिल शब्दावली प्रयोग गरेर गरिने यस्ता छलफलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ केही योगदान गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

अर्थजगतका घाघडानको आ-आफ्नै मतहरू होलान्, आ-आफ्नै विद्वता होलान् तर त्यस्ता घाघडानहरूले आफ्नो घर चलाउनेहरूको अनुभवबाट केही सूचकांक लिएका छन् त ? लैगिंक कुरा होइन तर अपवादबाहेक घर गृहिणीहरूले चलाउने गरेका हुन्छन्, अर्थात् महिलाहरूले । धेरै कम अझ भन्ने हो भने नगन्य गृहिणीहरूले मात्र अर्थशास्त्र पढेका होलान् । अर्थशास्त्रको औपचारिक ज्ञानको अभावमै उपलब्ध साधनस्रोत परिचालन गरेर आवश्यक खर्च धानेर घर चलाउने गृहिणीहरूको अनुभव, कौशल अनि सीपको महत्व कम छैन । उसै पनि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा तलको अर्थात जगको एकाइ घर नै हो ।

करको दर, दायरा बढाउनु सहुलियतको बाटो होला तर यसले जीवनयापन महँगो बन्दै जान्छ । जति जीवनयापन महँगो बन्छ त्यति नै कर्मचारीहरूको तलबभत्ता बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसले फेरि खर्च बढाउँछ अनि त्यसलाई पूरा गर्न फेरि करबाट हुने आम्दानी बढाउनु पर्दछ ।

त्यसैले उनीहरूको सिमित साधनस्रोतमा घर चलाउने कौशलमा लुकेको अपरिभाषित सिद्धान्तको परिभाषा र व्याख्या खोज्न पनि अर्थजगतका घाघडानहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । घर आवश्यकतालाई क्षमताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने, कटौती गर्ने वा थप्ने अनि क्षमतावृद्धि गर्ने वा गर्न प्रयत्न गर्नेजस्ता कुराहरू स्वभाविक रूपमै प्रयोग भइराखेको हुन्छ । बजेट बनाउने आवश्यकता पनि यसै कामको निमित्त हो भनेमा त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन ।

करको दर, दायरा बढाउनु सहुलियतको बाटो होला तर यसले जीवनयापन महँगो बन्दै जान्छ । जति जीवनयापन महँगो बन्छ त्यति नै कर्मचारीहरूको तलबभत्ता बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसले फेरि खर्च बढाउँछ अनि त्यसलाई पूरा गर्न फेरि करबाट हुने आम्दानी बढाउनुपर्दछ । त्यो भनेको फेरि दर या दायराको नाममा जनताको गोजी खाली गर्ने वर्तमान उपाय होे । यसले पुनः महँगी बढ्छ अनि फेरि त्यही प्रक्रिया चल्छ । यो अन्त्यहीन चक्रले अन्त्यमा जनताले थाम्न नसक्ने बोझ बनाउँछ । इतिहास साक्षी छ यस्तै अवस्थाले ज्यादाजसो विद्रोह भएका छन् ।

यो ओह्रालो लाग्ने चक्र तोडिन आवश्यक छ । त्यसको निमित्त जनताको कर तिर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु नै एक उपाय हो । साथै क्षमताको दायरामा खर्चलाई ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ । दर दायरा केही परिवर्तन नै नगरी राजस्व बढाउन सकिन्छ । त्यसको निमित्त जनताको कर तिर्ने क्षमता बढाउने नीति लिन आवश्यक छ । बैंकलगायत वित्तीय संस्थानहरूको लगानीको प्राथमिकता उत्पादनमुखी काममा होस् । अनावश्यक राजनीतिक अभिष्ट आधारित योजना परियोजनाहरूमा राज्यको खर्च कटौती होस् भन्ने कुरा सोचिन आवश्यक छ ।

राज्यबाट दिइने अनुदानले वस्तु वा सेवाको मूल्यमा कमी आउन सकेन भने त्यसलाई नैतिक भ्रष्टाचार मानिनु पर्दछ । यो अपराध लिनेले भन्दा दिनेले गरेको हुन्छ । स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन आदि गरेर त्यसतर्फ आकर्षण बढाउनाले पनि जनताको कर तिर्ने क्षमता बढ्ने हुन्छ । जीवनयापनको खर्चलाई स्थिर राखेमा तलबभत्ता वृद्धि गरिराख्न आवश्यक पर्दैन । यो शाश्वत सत्यलाई अंगीकार नगरेमा मुलुक छिट्टै आर्थिक रूपमा विफल राष्ट्र हुने खतरा छ ।