अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन्छौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अध्यादेश निस्क्रिय भएपनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताउनु भयो । उहाँले मिटरब्याज बिरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरुलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने बताउनु भयो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताउनु भयो। उहाँले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानून बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताउनु भयो।

उहाँले पीडितहरुले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा छानबिन भएर १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताउनु भयो। उहाँले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताउनु भयो। उहाँले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला । तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । विधेयक संसदमा छ । अस्वीकार भएको होइन । विधेयक पारित गर्न योग्य छ । न्यायको आन्दोलनलाई कुनैपनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन । तपाईहरु ढुक्क भए हुन्छ । हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटर ब्याजीलाई छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौं । तपाईहरुको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका थियौं । आयोग अध्यादेश जारी हुनु भन्दा अगाडि नै हो । आयोगको काम रोकिँदैन । तपाईहरु ढुक्क हुनुस् । आयोगको काम जारी रहन्छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति छ । त्यो सहजिकरण समितिले अहिले पनि काम जारी राखेको छ । त्यसको काम जारी राख्ने छ त्यसमा कुनै अवरोध हुन दिनेछैन । अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानूनको रुप बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । तर त्यसो नभए पनि कानून बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्ने छौं । संसदले मिटर ब्याज विरुद्धको कानून बनाउँछ भन्ने प्रतिवद्ध छौं । तपारीहरु पनि विश्वस्त भए हुन्छ । अहिले तपाईहरुले आयोगमा दिएका उजुरीहरुको छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । २५ सय उजुरीमा छानविन भएर १५ सय जति छानविन भएर पिडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको छ । कतिपय मिटर ब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई र्फिता गरिसकिएको छ । धेरै उपलब्धी भएको छ । यो उपलब्धीलाई नेपालको कुनैपनि तागतले रोक्न सक्नेछैन । मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाडिने छ । म तपाईहरु कै प्रतिनिधि हौं । मिटर ब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो । यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । कुनैपनि हालतमा रोक्ने छैनौं । जति ऋण दिएको छ, न्यायोचित ब्याजसहित फिर्ता पाउने छन् । उनीहरुलाई अन्याय गर्ने भनेका छैनौं तर ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने । यो अपराधलाई छुट दिन सकिन्न ।’

उहाँले मिटरब्याजीले पीडितहरुसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताउनु भयो।