आवश्यकता शिक्षण संस्था वर्गीकरणको

काठमाडौं
हालै २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । चार लाख ८५ हजार तीन सय ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा २२ हजार चार सय ७५ विद्यार्थीले ए प्लस जिपिए अंक ल्याएका छन्, जुन गत वर्षभन्दा ४.६३ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष नौ हजार छ सय ३३ विद्यार्थीले ए प्लस जिपिए ल्याएका थिए ।

तर, एसइईमा देखिएको सुधार कृत्रिम भएको कतिपय शिक्षाकर्मी बताउँछन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान) का अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवाल यस वर्षको एसइई एकदमै राम्रो भयो भनेर निकै प्रचारबाजी गरिए पनि अवस्था त्यस्तो नरहेको बताउनुहुन्छ । यस वर्षको रिजल्टमा २०७२ सालको निर्देशिका लागू गरिएका कारण नतिजामा फरक परेको उहाँको भनाइ छ । किनभने २०७८ को निर्देशिकामा थ्यौरी र प्राक्टिकल छुट्टाछुट्टै पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ०७२ सालको निर्देशिकामा भने दुईवटै जोडेर पास भए पुग्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राक्टिकल सातवटा विषय भएका विद्यालयहरूले २५–२५ अंक दिन पाउने व्यवस्था छ भने पाँच नम्बर ग्रेस हुन्छ । यसरी पास गरेर रिजल्ट बढी ल्याउनुको कुनै अर्थ नहुने सिलवालको जिकिर छ । शिक्षाविद्हरू माथिल्लो ग्रेडमा विद्यार्थी केही वृद्धि भए पनि मध्यम ग्रेडमा धेरै विद्यार्थी नरहेकाले नतिजाबाट खुसी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले मध्यम विद्यार्थीलाई उत्कृष्टमा उकास्ने योजना आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तह र विद्यालयमा एक प्रकारको सुधारको जागरण आएको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा एउटा स्थानीय तह र अर्काे स्थानीय तह तथा एक विद्यालय र अर्काे विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै हरेक विद्यार्थीलाई प्रविधि र सिकाइसँग जोड्न शिक्षकलाई स्तरोन्नति गर्न सके अझै नतिजा वृद्धि हुने बताउनुभएको छ ।

मुलुकको शिक्षा नीतिले नै देशको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा नीति समुन्नत समाज र देशको समृद्धिमा जोडिनुपर्छ र जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । विद्यार्थीलाई त्यसै भविष्यका कर्णधार भनिएको होइन ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय ‘स्कुल अफ एजुकेशन’का डिन एवं शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुईँटेलले कोरोनापछि शिक्षा सुधार्ने चिन्तनका साथ जसरी स्थानीय तह लागे, त्यसले सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुन थालेको नतिजाले देखाएको बताउनुभएको छ । तर, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रको नतिजामा भने कुनै सुधार नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारोन्मुख हुनुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जागरुकता, शिक्षकको मेहनत र समुदायले विद्यालयलाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सरकारको विद्यालय क्षेत्र सुधार हुँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको थालनीले प्रभाव पारेको दाबी गर्नुभएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले प्रयोगात्मक नम्बरको बलको आधारमा मात्रै नभई सैद्धान्तिक ज्ञानबारे राम्रोसँग पढेमा मात्रै राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने बुझाइ स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तथापि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर हुने र निजी विद्यालयको शिक्षा महँगो हुने भएका कारण विपन्न समुदाय गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था चिर्न स्कुल तथा कलेजहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बहस पनि चल्दै आएको छ । होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै शिक्षण संस्थाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग छ । वर्गीकरणको व्यवस्थाले शिक्षण प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले पठनपाठन राम्रो हुँदै जाने हिसानका अध्यक्ष सिलवाल बताउनुहुन्छ । वर्गीकरणले विद्यालयहरूले जथाभावीरूपमा लिने शुल्क पनि व्यवस्थित हुने उहाँको भनाइ छ ।

शिक्षा नै देश विकासको आधारस्तम्भ हो । मुलुकको शिक्षा नीतिले नै देशको भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा नीति समुन्नत समाज र देशको समृद्धिमा जोडिनुपर्छ र जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । विद्यार्थीलाई त्यसै भविष्यका कर्णधार भनिएको होइन । देशका लागि कर्णधार जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा नीति पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । तर, विडम्बना, नेपालको शिक्षा नीतिले सही दिशानिर्देश गर्न सकिरहेको छैन, सोही कारण विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयद्वारा उत्पादित जनशक्ति देश, समाज र जीवनोपयोगी नहुँदा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्थाका कारण शिक्षित जनशक्तिसमेत न्यूनस्तरको वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढेको छ । साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका फाउण्डर प्रिन्सिपल डा. राजेन्द्र केसी नेपालको शिक्षा नीति देश, समाज र जीवनोपयोगी नरहेको बताउनुहुन्छ । गलत शिक्षा नीति र सरकारको कार्यशैलीकै कारण अधिकांश युवा विदेशिने गरेको उहाँको भनाइ छ । केसीका अनुसार युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०६५ सालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीकहाँ पढ्ने विषय नै धेरै छैनन्, शिक्षामा विविधीकरण नै छैन । सधैँ त्यही साइन्स, म्यानेजमेन्ट, हृयुमानिटिज भनेको छ, नयाँ विकल्प दिइएको छैन । सरकारले हामीसँग भएको हाइड्रो, टुरिजम, एग्रिकल्चर करिकुलम बनाउनुपर्‍यो ।’

हिसानका अध्यक्ष सरकार तथा राजनीतिक दलको कार्यशैली र नीतिका कारण शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष दयनीय रहेकाले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा शिक्षा

नेपालको एकीकरणपूर्व नेपालमा परम्परागत हिन्दू वैदिक शिक्षाअन्तर्गत गुरुकुल प्रणाली र बौद्ध दर्शनमा आधारित बिहार, गुम्बा शिक्षा प्रणाली प्रचलनमा थिए । नेपाल एकीकरणपछि पनि विभिन्न धार्मिक संघसंस्था, गुठी, व्यक्तिगत दान र सरकारी अनुदान आदिबाट शिक्षा क्षेत्रको खर्च जुटाउने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला पनि राज्यले शिक्षा क्षेत्रको दायित्व लिएको थिएन । तर, १९१० मा दरबार हाईस्कुलको स्थापनासँगै नेपालमा अंग्रेजी शिक्षा प्रणालीको सुरुवात भयो भने उच्च शिक्षाको सुरुवात भने त्रि–चन्द्र कलेज (तत्कालीन त्रिभुवन चन्द्र) को स्थापनासँगै १९७५ देखि भएको थियो । तथापि राणाकालसम्म शिक्षाको पहुँच सीमित व्यक्ति तथा समुदायमा मात्र थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार २००७ सालको शैक्षिक तथ्यांकअनुसार नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशतमात्र रहेको थियो भने प्राथमिक पाठशाला तीन सय २१, माध्यमिक ११ र उच्च शिक्षाअन्तर्गत त्रि–चन्द्र कलेजमात्र सञ्चालनमा रहेका थिए । देशमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थाले । २०४६ सम्म आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा धेरै नीतिगत परिवर्तन भएका थिए । नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि २०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको आधार तयार गरिएको थियो भने २०१८ मा सर्वांगिण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरी शिक्षालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको थियो । तथापि नेपालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली स्थापनाको जग भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८ लाई मान्ने गरिन्छ ।