समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरूलाई आयोगको कारबाही, २० हजारसम्म जरिवाना

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने ८१ दलहरूलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सोमबार ती दललाई सात हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको हो । जरिवानाबापतको रकम ३५ दिनभित्र नबुझाउने दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कुन कुन दल परे कारबाहीमा ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८२ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर, समयमा पेस गरेर पनि एक महिनाभित्र सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई आयोगले सात हजारका दरले जरिवाना लगाएको छ । गत २६ वैशाखमा आयोगले सात दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय, वेबसाइट, आमसञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरी आयोगमा पेस गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, दलहरूले अटेर गरेपछि आयोगले कारबाही गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ५ को खण्ड (ग) अनुसार ३९ दललाई आयोगले जरिवाना लगाएको हो ।

ढिला गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जानकारी उपलब्ध गाराउने १२ दललाई भने सचेत गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ । दुई आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँचवटा दललाई आयोगले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाएको छ । मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपाल १५ हजार जरिवानमा परेका छन् । र, एक साताभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ । आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई आयोगले २० हजार जरिवाना लगाएको छ । पाँचवटै दलले तोकिएको समयावधिभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जसमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेनाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका कारण १५ हजार जरिवानामा परेको हो ।

तर, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका कारण २० हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ । तीन दललाई ६ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी बुझाउन आयोगले समय दिएको छ । त्यसैगरी, समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिष्ट पिपल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल दलित पार्टीलाई आयोगले १० हजार जरिवाना लगाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को देहाय (क) बमोजिम प्रत्येक दललाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । यी दललाई आयोगले पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि जरिवाना लगाएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र पेस नगर्ने नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन र समाजवादी केन्द्रसहित चार दललाई १५ हजार जरिवाना आयोगले लगाएको छ । साथै, ६ महिनाभित्र दलको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । स्पष्टीकरण सोधेर पनि जवाफ नदिने आठवटा दललाई आयोगले २० हजार जरिवाना लगाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधि व्यतित भएपछि बुझाउने आठवटा दललाई आयोगले सात हजार जरिवाना लगाएको छ । समय व्यतित भएपछि बुझाउने आठ दललाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दलहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले जरिवाना लगाउने निर्णय आयोगले गरेको हो ।