सेनाको संख्यासम्बन्धी बहस र औचित्य

फेरि नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने तर्क हुन थालेको छ । तर्क गर्नेहरूको खास आसय र आफ्ना मान्यता होलान् तर त्यो कुनै निश्चित पार्टीका मानिसहरूले गरेको तर्क भए पनि कुनै निश्चित पार्टीको धारणाका रूपमा यस्तो तर्क बाहिर आएको हो कि होइन त्यो सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने होला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले र एमालेकी सांसद विमला पौडेल राईले सदनमा बोल्नेक्रममा सेनाको संख्या औचित्यहीन भएको आसयकासाथ कटौती हुनुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ । वाग्लेले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने एउटा उपयुक्त उपायका रूपमा सेनाको संख्या कटौती गर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

तर्क गर्ने रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठ, एमालेबाट सांसद विमला पौडेल राईले पनि यस्तै विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूको तर्क केही फरक छ । नेपाली सेनाले आन्तरिक युद्ध गर्नुपरेको छैन र विदेशसँग हाम्रो युद्ध हुने सम्भावना पनि छैन, यदि भइहालेको खण्डमा हामी उनीहरूसँग टिक्न सक्दैनौं । त्यसो हो भने नेपाली सेना ९० हजारको हाराहारीको संख्यामा राखेर राष्ट्रको खर्च किन बढाइरहने उहाँहरूको तर्क र प्रश्न छ । यस्तो तर्क गर्नेहरू अरू पनि छन् तर तर्क कस–कसले गरे भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको तर्क कति उपयुक्त र कति अनुपयुक्त हो त्यो भने फरक कुरा । तर्क त्यही विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहनुभएका बेला माओवादी सशस्त्र हिंसा उत्कर्षतर्फ उन्मुख भइरहेको थियो । त्यही बेला उहाँले युनिफाइड कमाण्डको धारणा ल्याउनुभएको थियो । जनपद प्रहरी छँदै थियो र नेपाली सेना पनि छँदै थियो । माओवादीसँग जनपद प्रहरीले मात्र प्रतिकार गर्दै थियो सेना परिचालन गरिएको थिएन । केही समयपछि सशस्त्र प्रहरीको गठन गरियो र केही वर्ष नपुग्दै तीनवटै सुरक्षा बलले सशस्त्र हिंसाका विरुद्ध एक भएर त्यसको सामना गरे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा प्रयोग गर्ने भनियो । हाल कतिपय अवस्थामा दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी प्रयोग गरिएको, जनपद-सशस्त्र प्रहरी सँगैसँगै परिचालित भएको पनि देखिएको छ ।

सुरक्षाका लागि परिचालन गर्ने निकायले उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा निश्चित क्षेत्र तोकेर पठाउने गरेकै होला । कहिलेकाहीँ अवस्था र परिस्थिति हेरेर एकै ठाउँमा दुवै सुरक्षा बलको प्रयोग भएको होला । तर, सशस्त्र हिंसाकालमा जस्तो युनिफाइड कमाण्ड छैन । सेना भिन्न र स्वतन्त्र छ । सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उठिरहेको भए पनि सरकार पक्षबाट कटौतीको योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या कटौती गर्ने कुनै योजना नरहेको, प्रश्न असान्दर्भिक भएको उत्तर दिनुभएकाले सरकार सेनाका विषयमा औचित्यहीन बहसमा अल्झिन चाहेको देखिँदैन । सेनाले पनि यो बहसलाई औचित्यहीन भनिसकेको छ । केही प्रतिपक्षी नेताहरूले पनि सेनाको संख्या कटौतीको बहसको विपक्षमा तर्क गर्नुभएको छ । राप्रपाका नेता कमल थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले अनावश्यक बहसका रूपमा लिनुभएको छ । राप्रपाका नेता थापाले त सेनाको संख्या कटौती बारे बहस गर्नुभन्दा प्रदेशको संरचना हटाउने बारे सोचौंसमेत भन्नुभएको छ । वास्तवमा नेपाली सेना सरकारको ढुकुटीबाट व्ययभार बढाएर बसिरहेको अंग भनेर अत्यन्त गलत तर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जबकि विश्वका द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न देश र भागमा अत्यन्त सुविचारित ढंगले नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ र द्वन्द्व समाधानार्थ काम गरिरहेको छ । शान्ति मिसनमा गएर आफ्नो कौशल नेपाली सेनाले देखाएको छ र देखाइरहेको छ । सेनाले शान्ति अभियानबाट ल्याएको रकमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो थेगभर हुँदै आएको छ ।
सेना विकास निर्माणमा पनि प्रयोग भएको छ । कतिपय सडकहरू सेनाले निर्माण गरेको छ । त्यसकारण निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने सेनाको संख्या कटौतीको विवाद गर्नुको सट्टा सेनालाई सकेसम्म विकास निर्माणमा लगाउनु उचित हुनेछ । नेपाली सेना नेपालको गौरव हो ।

युद्धमा जानु पर्दैन भन्दैमा राष्ट्र सैनिकविहीन बन्न सक्दैन र बन्नु हुँदैन । सेनाजस्तो संवेदनशील निकायका विरुद्धमा संख्या घटाउने भनेर गरिएको तर्क नै जायज होइन । हालका सन्दर्भमा यस्ता तर्क औचित्यपूर्ण हुन सक्दैनन् । बरू अहिलेको सैनिक सुरक्षालाई विविधीकरण गर्नु जरुरी छ । जस्तो राजमार्ग सुरक्षा सेना, औद्योगिक सुरक्षा सेना, ऊर्जा योजना सेना, आपत्कालीन सुरक्षा सेना, विपत्ति व्यवस्थापन सेना गठन गरी रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने, आवश्यक दक्ष मानव शक्तिबाट राष्ट्र र जनतालाई सेवा पु¥याउने योजना हुनु आवश्यक छ । सेना कटौती गर्ने आग्रह प्रायोजित न होला तर यस्तो तर्कको जरो कहाँ छ, यो कसरी उत्पत्ति र प्रस्तुत भइरहेको छ, खोज्नु आवश्यक छ ।