सुन तस्करीभित्रको राजनीति

नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप गर्ने चलन कुनै नौलो होइन र यसले पछिल्लो समयमा समेत निरन्तरता पाएको छ । नेपालका ठूला-ठूला तस्करहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । आफ्नो दलका कार्यकर्ता र सहयोगी दाताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि अत्तालिनु स्वाभाविक नै हो पछिल्लो समयमा १ सय किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट जफत गरिएको छ भने सो तस्करी काण्डमा एक दर्जनभन्दा बढी पक्राउ परेका छन् । यसै सन्दर्भमा एमाले नेता विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राख्दै त्रिभुवन विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी दलको कब्जामा रहेको भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख अरुण पोख्रेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेट गरेको, डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पठाएको, अधिकृत झकनाथ ढकाल र रामबन्धु सुवेदीलाई माओवादी नेतृत्वले त्यहाँ पठाएको भन्ने तर्कसमेत गरेका छन् । उनले विमानस्थल प्रमुखलाई पर्यटनमन्त्रीले पठाएको समेत भन्न भ्याएका छन् । यी कुराहरू कति सत्य छन् वा छैनन् त्यसको अनुसन्धान त हुँदै गर्ला तर विमानस्थलबाट १ सय किलो सुन बरामद हुनु देशकै प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हो । मानव तस्करीको कथा सेलाउन नपाउँदै देशमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो । त्यो सेलाउन नपाउँदै सुन तस्करी प्रकरण देखा परेको छ ।

यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले निकट संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । नेपालमा सुन तस्करी पनि पटक-पटक हुँदै आएको छ । यसअघि कहिले ३३ किलो र कहिले ६३ किलो सुन प्रकरण देखा परेको थियो । पछिल्लो समयमा सुन तस्करीमा राजनीतिक जलप लाग्ने गरेको छ जसले नेपालमा दैनिकजसो निरन्तरता पाएको तथ्य हामीसामु स्पष्ट छ । नेपालमा विगतदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर तेस्रो मुलुकबाट अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारतमा जाने गरेको छ ।

देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्री नै किन नहोऊन्, चाहे त्यो जुन पक्षका दलको नेता नै किन नहोस्, अपराध गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । तस्करी नेताले नै गरून् वा तस्करले नै त्यसले देशलाई कुनै पनि हालतमा फाइदा गर्दैन ।

नेपालमा पहिलोपटक २०४२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नरबहादुर गुरुङले हङकङबाट अवैध रूपमा सुन ल्याएका थिए । अवैध रूपमा सुन ल्याउँदाल्याउँदै उनीहरू समातिएका थिए । त्यसपछि नेपालमा सुनको तस्करी बढ्दै जान थाल्यो । ठूला-ठूला प्रकरणहरूमा राजनीतिक दलहरूकै माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूकै नाम जोडिँदै गर्दा आजभोलि विभिन्न प्रकरण तथा तस्करीहरूमा राजनीतिक जलहरी लगाउने कार्य भएको छ भन्न सकिन्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा अवैध सुन सुरक्षा जाँचबाट उम्काउन भन्सार कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतो हुने तथ्य बाहिर आउन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो तहको संरक्षण नभई उनीहरूले सुरक्षा जाँचपास गराउने हिम्मत गर्दैनन् । तस्करी गर्दा खासगरी सामानको एक्सरे गर्ने कर्मचारीको मिलेमतोमै गर्ने गरिन्छ । जहाँ प्रहरीले नदेखे जस्तो गरेर सामान बाहिर जान दिन्छ । सुन राखिएको लगेज एक्सेरमा छिराइन्छ तर देखे पनि नदेखे जस्तो गरिन्छ । आपसमा भागबण्डा नमिलेपछि सुन तस्करीको कुरा बाहिर आउँछ जुन नेपालको नियति नै बनेको छ ।

ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार नेपालमा सुन तस्करी पञ्चायतकालमा जब राजा महेन्द्रले मनाङका बासिन्दालाई सामान ल्याउन छुट दिए तब नेपालमा सुन तस्कारीले प्रवेश पायो जसले अहिले तीव्रताका साथ गति लिएको छ । अधिकांश सुन तस्करी चीन, कतार, मलेसिया, थाइल्याण्ड, दुबई र हङकङबाट हुने र त्यो सुन नेपालमा थोरै मात्र खपत हुने भए पनि धेरै मात्रामा भारतमा पुग्ने गर्दछ । सन् १९७० को दशकदेखि नेपालमा सुनको अवैध कारोबार हुन थाल्यो र सन् १९८० को दशकमा गति लिन थाल्यो । तत्पश्चात अहिले यो उच्च गतिमा पुगेको छ । जब सरकारी कर्मचारी, उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू र तस्करहरूको बीचमा मिलेमतो हुने गर्दछ तबमात्र सुन तस्करी हुने गर्दछ । यसमा राजनीतिक समूह पनि पछिल्लो समयमा सक्रिय हुन थालेको छ, जुन देशका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

देशमा हुने राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा सुन तथा लागूऔषधको तस्करीले प्रश्रय पाउने गर्दछ, जसलाई राजनीतिक संरक्षण रहिरहन्छ । नेपालमा कानुन छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । जब देशमा कानुन निर्माताहरूले नै देशको कानुनको खिल्ली उडाउँछन् तब देशमा कानुन हुनु र नहुनुमा कुनै अन्तर छैन । नेतृत्वलाई अर्बौं असुल गर्ने महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो । आयोजना तथा योजनाहरूमा भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो । आफू अनुकूल हुने गरी देशका ऐन कानुनहरूको संशोधन हुन थाल्यो ।

टोल, विकास संस्था, वडा कार्यालय, नगरपालिकालगायतका निकायहरूमा समेत राजनीतिको चरम रूप देखा पर्न थाल्यो । गिटी बालुवाको तथा काठ एवं जटीबुटीको अवैध तस्करी त भएकै थियो तर पछिल्लो समयमा नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न थाल्यो । छानबिन गर्ने तहका मानिसहरू नै जब अनुसन्धानको घेरामा तानिन थाल्छन् तब त्यो देशमा अनुशासन र सुशासनको कुरा त केवल सपनामात्र हो ।

जब राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र तथा प्रशासनमा समेत आर्थिक लालचा बढ्न थाल्छ तब उनीहरूले विभिन्न तस्करहरूलाई आफ्नो हातमा लिन थाल्छन् । जब तस्करहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ तब उनीहरूले खुला रूपमा तस्करीको धन्दा अगाडि बढाउन थाल्छन् । न त उनीहरूमाथि प्रशासनको निगरानी हुन्छ न त उनीहरूमा राज्यको सुरक्षा निकाय तथा अनुसन्धान आयोगकै निगरानी हुन्छ ।

जब राजनीतिक संरक्षण हाबी हुँदै जान्छ तब त्यो देशमा आपराधिक क्रियाकलापले स्थान पाउन थाल्छ । हरेक राजनीतिक दलले राम्रा मान्छेलाई मात्र हाम्रा मान्छे बनाउने हो भने देशमा केही हदसम्म भए पनि सुशासन देखिने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले गुण्डा, अपराधी र तस्करहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नदिँदासम्म उनीहरूले आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । त्यसले देशमा सुन तस्करीको नाममा राजनीति गरिँदैन ।

नेपालमा पहिलोपटक २०४२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नरबहादुर गुरुङले हङकङबाट अवैध रूपमा सुन ल्याएका थिए । अवैध रूपमा सुन ल्याउँदाल्याउँदै उनीहरू समातिएका थिए । त्यसपछि नेपालमा सुनको तस्करी बढ्दै जान थाल्यो ।

विभिन्न प्रकरणहरू देखा पर्दछन्, अनुसन्धान तथा छानबिन समिति गठन हुन्छ, प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छ तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन र प्रतिवेदन दराजमै थन्किन्छ किनकि त्यहाँ राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । हुन त नेपालका हरेक क्षेत्रमा बेइमानी हावी हुन थालेको छ । सुन तस्करीमा पनि राजनीतिक बेइमानी देखिएको छ । अपराध अपराध नै हो । राजनीतिक ढाकछोप अन्त्य हुनुपदर्छ । हरेक कुरामा राजनीतिक संरक्षण बढ्दै जाने हो भने त्यसले देशमा कुनै दिन भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

देश आफैंमा कमजोर हुन जान्छ । राजनीतिक संरक्षणले केही समय राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्न सक्ला तर कालान्तरमा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई नै ध्वस्त बनाउँछ । देश कुनै एउटा राजनीतिक दलको पेवा होइन । यो त जनताको साझा सम्पत्ति हो जुन पुस्तौं पुस्तासम्म रहन्छ । आज अपराधीलाई ढाकछोप गर्ने राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व भोलि नरहन पनि सक्छ तर देश रहन्छ । व्यवस्था फेरिन सक्छ, अवस्था फेरिन सक्छ । आजको जनमत भोलि गुम्न पनि सक्छ । त्यसैले आपराधिक क्रियाकलाप र तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य हुनुपर्छ ।

देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्री नै किन नहोऊन्, चाहे त्यो जुन पक्षका दलको नेता नै किन नहोस्, अपराध गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । नेपालको राजनीतिमा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक छन् । तस्करी जहिले पनि तस्करी नै हो चाहे त्यो तस्करी नेताले नै गरून् वा तस्करले नै त्यसले देशलाई कुनै पनि हालतमा फाइदा गर्दैन । सुन, लागूऔषध र हतियार तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल बन्दै गर्दा त्यसबाट राजनीतिक दलहरू र प्रशासन सचेत हुनु जरुरी छ । राजनीति भनेको सिस्टममा प्रतिस्पर्धा गर्ने पद्धति हो, जनतालाई गरिने सेवा प्रवाहमा गरिने पद्धतिको चुस्तता र दुरुस्ततामा गरिने प्रतिस्पर्धा हो । शान्ति र अमनचैनका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो ।

देश विकासका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो, सुशासन र पारदर्शिताका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कुराको हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नुपर्दछ । देश सम्पन्न र सुशासनयुक्त भयो भने मात्रै देशमा राजनीतिक विकास हुने हो । राजनीतिक दलहरू तस्करहरूको समूह बन्नुहुँदैन । पार्टी कार्यालयहरू तस्करहरूको अखडा बन्नुहुँदैन । तस्करहरूको समूहलाई राजनीतिक दल बनाउन थालियो भने त्यसले राजनीतिक दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्ने भएकाले सुन तस्करीमा राजनीति अन्त्य गरिनुपर्दछ ता कि देशमा अपराध र राजनीति फरक पाटा हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्न सकून् । देशमा तस्करराज र गुण्डाराज अन्त्य नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ र त्यसको नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले कठोर कदम चाल्नु जरुरी छ ।