निर्माण व्यवसायीद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौबुँदे माग अघि सार्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत शुक्रबार राजधानीमा देशभरका चार सयभन्दा बढी व्यवसायीको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याण्डेटअनुसार महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताबाट राज्य पछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफतलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट)को बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग रहेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा देशभरका २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको बताउनुभयो ।

महासंघ निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि जायज माग र तिनको समाधानको उपाय अत्यन्त जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारले पनि जिम्मेवारबोध गरी महासंघका माग पूरा गरेमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने उहाँले बताउनुभयो । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित ऐन नियम संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सामेल नगराउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या थुप्रिएको बताउनुभयो भने महासंघका अर्का सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले राज्यको व्यवस्थापन नै गलत भएका कारण निर्माण उद्योग मारमा परेको आरोप लगाउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले मुलुकको निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थाबीच गुज्र्रिरहेको बताउनुभयो भने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गत असार २१ मा जारी म्याद थपको आदेशले निर्माण उद्योगमा अझ बढी जटिलता थपिएको बताउनुभयो ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार प्रधानमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने, मंगलबार सातै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यस्तै, साउन १० देखि १४ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकाय तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्नेछन् । साउन १४ मा महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिने, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरूले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघले धर्ना दिने र साउन १५ मा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम रहेका छन् । साउन १६ गतेदेखि भने माग पूरा नभएसम्म निर्माणयन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।