निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने २४ सय ३५ जना कारबाहीमा

काठमाडौं । निर्वाचन अयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गरेको छ । खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फका एक हजार ३७ र प्रदेशसभातर्फका एक हजार ३९८ गरी दुई हजार ४३५ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको हो । उनीहरूलाई आयोगले कारबाहीस्वरूप जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

आयोगका अनुसार मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका २३७४ जना र प्रदेश सभातर्फका ३१८८ जनासमेत जम्मा ५५६२ जना उम्मेदवारहरूलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम गत वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन आयोगले दिएको थियो । तर, तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभा तर्फका १०३७ जना र प्रदेश सभातर्फका १३९८ जनासमेत २४३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले ती उम्मेदवारहरूले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न भनेको छ । त्यसैगरी, निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिनभित्र निवेदनसहित पेस गर्न पनि फेरि आदेश दिने निर्णय भएको पौडेलले बताउनुभयो ।

जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।

आयोगले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापा, विजय गच्छदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोविता गौतम, नेकपा (एमाले) का नेता राजन भट्टराई, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादव लगायतकालाई खर्च विवरण नबुझाएकोमा आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्ती, राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्र, रास्वपाका रमेश खरेल, पुकार बम, विवेकशील साझा पार्टीका महासचिव रञ्जु दर्शना (न्यौपाने), विवेकशील साझाकै मिलन पाण्डे, एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, माओवादी नेता कल्पना धमलासहितका नेता तथा सांसदको नाम पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेको सूचीमा छ ।
यस्तै, माओवादी नेता अञ्जना विशंखे, राप्रपाका नेता रेखा थापा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, जसपाका सांसद प्रदीप यादव, कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरी, एमाले नेता एकवाल मियाँ, फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, लोसपाका सांसद महन्त ठाकुर, जसपाका सांसद उपेन्द्र यादवलाई पनि १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।