काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका २२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप पाँच दिनको म्याद पाएको छ । उनीहरूलाई बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिएकामा अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न समय दिएको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सिआइबीले उनीहरूसँग अहिले बयान लिने काम जारी राखेको छ ।
घटनामा प्रहरीले विगत एक महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । किर्ते तथा संगठित रूपमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा यसअघि पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलगायत २२ जना पक्राउ परेका थिए ।
विक्रम संवत् २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा यसअघि ३०० जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएपछि ब्युरोले पुनः अनुसन्धान थालेको हो ।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा रमेश पोखरेललाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेललाई १८ असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो । ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पोखरेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएपछि हाल उनी सिआइबीको हिरासतमा छन् । तर, पोखरेलले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । बरु अब म्याद थपका लागि आएमा थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।
‘अब निजलाई अनुसन्धानको लागि अपरिहार्यता देखाई थुनामै राख्न फेरि म्याद थप गर्न माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने/नसक्ने सम्मका अवस्थाहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ । एक दशकभन्दा अघिदेखि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेको र इजलासमा स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी रिपोर्ट पनि पेस भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुुसन्धान गर्दा हुनसक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो ।
पोखरेल १९ वैशाख २०६९ देखि ५ कात्तिक २०७० सालसम्म उनी समरजंग कम्पनीको प्रमुख थिए । ललिता निवासको जग्गा त्यतिबेलासम्म समरजंग कम्पनी मातहत थियो । २०७० सालमा गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नामको जग्गामा दाबी लिन आउने सूचना निकालेको थियो । उनीमाथि मिलेमतो गरी दाबी लिन नगएको आरोप छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच