कोशी ब्यारेज सम्झौताको पिडा : बित्यो तीन पुस्ता, पीडितले अझै पाएनन् मुआब्जा

तस्विर : २०७६ साल श्रावण ३२ गतेको हो ।

सप्तरी । बहुचर्चित नेपाल–भारतकोसी सम्झौता अन्तर्गत ब्यारेज निर्माण गरिएको सात दशक पूरा हुन लाग्यो ।

नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनसँगै गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा पनि पीडितले भने अझै मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

कोशी व्यारेज सम्झौता भएको ६८ वर्ष बित्यो, नेपालमा राणा शासन समाप्त भएदेखि हाल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चार जना राजाले शासन पनि गरे । तीन जना राष्ट्रिपति भए २२ जना प्रधानमन्त्री ४९ पटक शासन गरे तर, कोशी पीडितको समस्याको समाधान भने हुन सकेन ।

कोशी नदी कटान, डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर, सप्तरीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि आफूहरुले मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले नेपाल–भारतबीचमा १२ बैशख २०११ मा भएको कोशी सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोख्दै भने, “हामीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटानको क्षतिपुर्ति पाएका छैनौं ।”

संघर्ष समितिले विगतमा पटक पटक आन्दोलन कोशी पीडितको क्रन्दन, सरकाले नसुनेन फेरि आन्दोलन आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले २३ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने भएका छन् ।

क्षतिपूर्तिका लागि पीडितहरू २०६२ सालदेखि सामुहिक रूपमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । ०६२ मा लिल्जा समिति गठन गरेर कोसीपीडित उत्थान समाज नामक संस्था दर्ता गराई संघर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन । एक तथ्यांकअनुसार सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको करिब ४८ हजार विघा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारसँग लिन बाँकी रहेको समाजको उल्लेख छ ।

तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख स्व. राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा कोशी सम्झौता भएको उहाँले जनाउनु भयो । चौधरीले सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारी बेगिदेखी सप्तरीको रम्पुरा मल्हनिया र गोबरगाढा लगायत क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नभयो, “वर्षामा भारतले ब्यारेज थुनिदिन्छन्, हिउँदमा सुख्खा पारिदिन्छन्, अन्नबाली नष्ट हुन्छ तर, आजसम्म कुनै क्षतिपूर्ती पाउन सकीएको छैन ।”

संयोजक चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउनुमा नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारकै कमजोरीका कारण हाम्रा बुबाले पाएनन्, मैले पनि पाइन्, छोराले पनि पाउने लक्षण छैन ।”

भारतीय पक्षको सोही आग्रहअनुरूप ०६९ भदौ २४ गते सुनसरी, सप्तरी तथा उदयपुर प्रशासनको संयुक्त बैठकले कोशी कटानमा परेका जग्गाहरुको मुआब्जा दर निर्धारण गरी भारतीय पक्षलाई बुझाइएको थियो ।

१२ हजार घर परिवारलाई १ लाख ५६ हजारका दरले बार्षिक ९० करोड रुँपैया भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको भएता पनि हालसम्म उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन्, उहाँले भन्नुभयो “यस’दयगत हाम्रो सरकार मौन हुनु विडम्बना हो ।”
एक तथ्यांकअनुसार सप्तरी, सुनसरी र ’उदयपुरको करिब ४८ हजार विघा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारसँग लिन बाँकी रहेको समाजका सचिव झाले जानकारी गराउनु भयो । कोशी पीडितहरूको लामो संघर्षपश्चात् ०६९ सालमै भारतीय पक्षले मुआब्जा दर निर्धारण गर्न नेपाली पक्षलाई आग्रह समेत गर्नुभयाे ।

भारतीय पक्षको सोही आग्रहअनुरूप ०६९ भदौ २४ गते सुनसरी, सप्तरी तथा उदयपुर प्रशासनको संयुक्त बैठकले कोशी कटानमा परेका जग्गाहरुको मुआब्जा दर निर्धारण गरी भारतीय पक्षलाई बुझाइएको थियो ।

कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले मात्र ५ हजार ४ सय विघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । पछि कोशीपीडित समाजको नेतृत्वमा पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा विहारको पटनामा सम्पन्न कोशी समन्वय समतिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिज्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २९ विघा जग्गा थप गराइएको थियो ।

कोशी नदीको कटानबाट सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं बासिन्दा प्रभावित र पीडित छन् । पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारबाट पहल गर्ने आशवासन बाहेक केही नपाइएको गुनासो छ । कोशी सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नागरिकलाई कोशी योजनामा जागिर दिनुपर्ने, कोशी पीडित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नु पर्ने उल्लेख भएपनि कुनैको पालना नभएको पीडितको गुनासो छ ।

सचिव झाले भारत सरकारले कोशी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयमा १५ जेठ २०१२ मा नयाँदिल्लीमा नेपाल भारतका मन्त्रीस्तरिय संयुक्त बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपनि उक्त निर्णयको पालना नभएको स्मरण गरउनु भयो ।

कोशी सम्झौताको पिडा

सन् १९५४ अर्थात २०१२ साल जेष्ठ १५ मा कोशी व्यारेजमा पुल लगाउने नेपाल र भारत बीच सहमति भयो । कोशी सम्झौता भएको अहिले ६८ वर्ष पुगकोे छ् । नेपाल सरकारले प्रर्याप्त अनुसन्धान नगरि भारतसंग कोशीमा पुल हाल्ने सहमती हुँदा कोशी व्यारेजमा पुलका कारण ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाका कारण १२–१५ मिटर अग्लो डिल निमार्ण भई नेपालमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा नेपालका भूमिहरु डुवानमा पर्न थालेपछि कोशीले धारहरु परिवर्तन गर्दै गर्दा अहिले सम्म ७ हजा ६ सय ६४ विगहा जग्गा परेका छन् । त्यही भएर हजारौँ प्राकृतिक प्रकोप नभइ मानव निर्मित साधन र राज्यको कार्यशैलीले उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी गरी १२ हजार घर परिवारका कोशीबाट पीडित भएका छन भने ४ हजार भन्दा बढी परिवार विस्तापित हुन पुगेका छन् ।

२०२५ सालको असोज २५ गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन सप्तकोशीमा भिषण बाढीका कारण हजारौँ परिवारहरु विस्तापित भए । केही मानिसहरुको दुःखद् निधन हुन गयो । केही घरको धुरीमा बसेर ज्यान बचाए । चतराघटदेखि भारतको विहारसम्म हजारौँ बस्ति बगायो । उदयपुरको कमलाबारी देखि सप्तरीको राम्पुरासम्मका भूभागका हजारौँ परिवारहरु सो बाढीको कारणले आफ्नो घर, जमिन, अन्नपात, पशु चौपाय छाडेर विस्तापित हुनुप-यो ।

त्यस्तै २०३६ सालमा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गर्दा हजारौँ परिवार विस्तापित हुन पुगे । उदयपुरको महांकाल थान लालभित्ती हुँदै बग्ने कोशी धार परिवर्तन भएर तत्कालिन बराहक्षेत्र गा.वि.स. महेन्द्रनगर गा.वि.स. र प्रकाशपुर गा.वि.स. का पुल्ठेगौडा, जब्दी, खस्रे, गरैँया चिलैँया, ठाकुरवारी जस्ता बस्तिहरु बगेर बगरमा परिणत भए । उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडा लगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा परे । त्यस्तै २०४४/ ०४५, २०५४/०५५, २०६५ र २०७० मा गरि धेरै बस्तिहरु बगाए । बस्तिहरु बगेर बगरमा परिणत भए । तर, कोशी पीडितको समस्या जिउँका त्यूँ रहे ।

मातृकाप्रसाद कोइराला दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि टंक प्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सुवर्ण शमसेर, विपी कोइराला, डा. तुलसी गिरी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर कोशी पीडितको समस्या उस्ताकाे उस्तै छ । त्यसै गरी सुर्यबहादुर थापा पाँच पटक कीर्तिनीधि विष्ट तीन पटक नगेन्द्रप्रसाद रिजाल दुई पटक भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द चार पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यस्तै मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पकट र गिरिजाप्रसाद कोईराला पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने , शेरबहादुर देउवा पनि पाँच पटक नै प्रधानमन्त्री बने माधवकुमार नेपाल , झलनाथ खनाल , डा.बाबुराम भट्टराई , खिलराज रेग्मी एक पटक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली तीन पटक, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तेश्रो कार्य कालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् ।

सुनसरीतर्फ सप्तकोसी नदी र उदयपुरतर्फ सप्तकोसीको ठूलो भंगालो बग्ने र बीच भागमा गाउँ भएकाले यो गाउँलाई कसैले श्रीलंका टापु र कसैले चिलिया टापु भन्ने गर्छन् ।
हिउँदको समयमा उदयपुरतर्फ सप्तकोसीको भंगालो सुकेर आउजाउ गर्न सके पनि वर्षायाममा गाउँ नजिकैको रामपुर बजार पुग्नसमेत सर्वसाधारणले डुंगा तर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका तत्कालीन राजा स्व. महेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा त्यतिबेलाका सिचाइँ मन्त्री महाबीर राणा तथा उनका भारतीय समकक्षी गुल्जारीलाल नन्दाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मातृकाप्रसाद कोइराला दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि टंक प्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सुवर्ण शमसेर, विपी कोइराला, डा. तुलसी गिरी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर कोशी पीडितको समस्या उस्ताकाे उस्तै छ । त्यसै गरी सुर्यबहादुर थापा पाँच पटक कीर्तिनीधि विष्ट तीन पटक नगेन्द्रप्रसाद रिजाल दुई पटक भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द चार पटक प्रधानमन्त्री भए । त्यस्तै मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पकट र गिरिजाप्रसाद कोईराला पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने , शेरबहादुर देउवा पनि पाँच पटक नै प्रधानमन्त्री बने माधवकुमार नेपाल , झलनाथ खनाल , डा.बाबुराम भट्टराई , खिलराज रेग्मी एक पटक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली तीन पटक, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तेश्रो कार्य कालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् ।

यति धेरै जना प्रधानमन्त्री भए तर कोशी पीडितको घाउमा मलहम कुनै प्रधानमन्त्रीले लगाउने कोशिस नै गरेनन् । शासन व्यवस्था फेरिए प्रधानमन्त्रीहरु पनि फेरिए तर कोशी बाढी पीडितको समस्यालाई कसैले नजिकबाट हेरेन ।

तत्कालिन माओवादी बन्दुक विसाएर शान्ति सम्झौतामार्फत संसद छिरे । राजालाई खोपीमा राख्ने काम भयो । तर, कोशी पीडितलाई मुआब्जा दिनेसम्मको कुराहरु उठेन ।

कोसी पीडितको गुनासो गर्दै अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागि दुबै देशका अधिकृत स्तर बैठकबाट विंसं.२०१८ देखि ०२१ साल बीचमा ३९४८ विघा १४ कट्ठा ५.५ धुर कटान भएको, ०२२ देखि ०२८ साल बिचमा १४८८ विघा १४ कट्ठा १०.५ धुर कटान भएको र छुट जग्गा मौजाको २२१५ विघा १९ कट्ठा ६ धुरसमेत जम्मा क्षेत्रफल ७६६३ विघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने दुवै देशको निर्णय भएकाले थियो ।