मौद्रिक नीतिले समेट्न सकेन वास्तविकता

राष्ट्र बैंकेले वार्षिक रूपमा ल्याउने गरेको मौद्रिक नीति यसपालि पनि साउन सात गते ल्याएको छ । वार्षिक रूपमा ल्याउने गरिएको यो नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकको आन्तिरिक तथा बाहृय क्षेत्रको वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्वको साथमा गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याउने यो नीति मूलतः मुद्राको माग आपूर्ति र ब्याजदरको व्यवस्थापमा केन्द्रित देखिए तापनि यस नीतिले आजभोलि समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक तथा बाहृय कुनै रूपमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र सही किसिमले अगाडि बड्न नसकेको वर्तमान परिवेशमा आयको मौद्रिक नीतिप्रति धेरै आशा गरिए तापनि खासमा धेरै काम गर्न सक्ने हैसियत राख्ला जस्तो दखिंँदैन । निजी क्षेत्रले पनि गुलिया वचनहरूले मात्र भरिएको भनिरहेको समयमा विषयविज्ञ एवं अर्थतन्त्रका जानिफकारले शंकाको फाइदासमेत दिएका छैनन् ।

अर्थशास्त्रको शास्त्रीय मान्यताको बुझाइमा हालको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही मार्ग निर्देश गर्न मौद्रिक नीतिमात्रले भन्दा वित्तीय नीतिको प्रभावकारी उपयोग नै अचुक हुने हो । तर, वित्तीय नीतिगत व्यवस्थामा राजनीति र सत्ताको धेरै गन्ध आउने सन्भावना भएकाले आजकाल व्यावसायिक, गैरव्यावसायिक सबैले मौद्रिक नीतिमाथि धेरै आशा गरेको पाइन्छ । हाल मुलुक उच्च मुद्रास्फीतिसहितको मन्दिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अफ्ठ्यारो समयमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राख्नेसम्मको हेक्का राख्नै सकेन ।

मौद्रिक नीतिको भाषा मीठो छ तर सार उपलब्धिमूलुक हुने छाँटको छैन । दोस्रो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सिडी रेसियोलगायत पक्षहरूको व्यवस्थापनमा धेरै समय खर्च गरेर आफ्नो कर्मकाण्डी पनि देखाएको छ ।

स्फितीय अवस्थालाई सही दायरामा झार्न सक्ने हैसियत राख्न सक्दैन किनभने नेपालको हकमा यो संरचनागत विषयवस्तु हो । साथै मानवीय आवश्यकताका नितान्त दैनिकीसँग जोडिएका अधिकांश र केही पुँजीगत वस्तु तथा सेवाहरूको हकमा यो देखिएकाले आजको भोलि यसलाई करेक्सन गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी मन्दिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको व्यावसायिक जगतलाई उत्थान गर्न सक्ने क्षमताको यो नीतिगत व्यवस्था देखिएन । यिनै दुई प्रमुख समस्याहरूको समाधानका लागि ल्याइएको भनिए तापनि खासै उपलब्धिमूलक हुने कुरामा धेरै आशावादी हुन सकिएला जस्तो छैन । पहिलो कमजोरी त मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक जगतको मन्दी र स्फितीय अवस्थामध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा नै खुट्याउन सकेन । हाम्रो जस्तो अर्ध मौद्रिक तर आजको दिनमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रसँगको अत्यन्त अन्योन्याश्रित एवं परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिभन्दा पनि उपयुक्त किसिमको गहन सोच एवं विचारका साथमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने किसिमको वित्तीय नीतिको साथमा मौद्रिक नीति जोड्न सक्नुपथ्र्यो । यसो हुन सकेन । भाषा मीठो छ तर सार उपलब्धिमुलुक हुने छाँटको छैन । दोस्रो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सिडी रेसियोलगायत पक्षहरूको व्यवस्थापनमा धेरै समय खर्च गरेर आफ्नो कर्मकाण्डी देखाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह वास्तविक रूपमा कुन समूह र कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भन्ने कुरामा निचोडसहितको कानुनी व्यवस्थापनमा पनि यो कमजोर सावित भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान खातावाल करोडौंको संख्यामा तर कर्जाको खातामात्र बीस लाखभन्दा तल रहेको कुरालाई मौद्रिक नीतिले कसरी समेट्ने भन्ने कुरा देखिएन । खातावालहरूको संख्या र कर्जाको खाताको संख्याको ठूलो अन्तरले के कुरालाई पुष्टि गर्दछ भने सिमान्तीकृत, साना तथा मझौला लगानिकर्ता वित्तीय गर्जो टार्नका लागि आजका दिनमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा निर्भर रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान यो विषम अवश्थालाई समयमा सुधार गर्न सकिएन भने डरलाग्दो रूपमा छायाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । बजारमा विद्यमान तलरताको समस्या विस्तारै समाधानतर्फ जान थालेको छ भने अर्कोतिर तराईलगायत स्थानमा मिटरब्याजीका कारण समस्यामा परेकाको पीडादायक स्वर सडकमा देखिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले यस विषयमा सही नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेन । भारतीय सीमामा अवस्थित-२ नम्बर प्रदेशको तराई र यसैमा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको मूलभूत सनातनी व्यवस्थाले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला । यस किसिमका व्यवस्था अर्थतन्त्र समान्य अवस्थामा रहेको बेलामात्र काम गर्न सक्ने हुन्छ । मुलुकमा विद्यमान सहकारीको संख्या ३४ हजारको हाराहारी छ । कूल मुद्रा प्रदायकको झण्डै एक तिहाइ सहकारीले आफ्नो बिजनेसमा चलाइरहेको अवस्था छ । कतिपय ठूला भनाउँदा सहकारीले लगामविनाको घोडाजस्तो धेरै व्यक्ति तथा संस्थाको रकम हिनामिना गरी बजारमा बितण्डा मच्चाइरहेको अवस्थामा कसरी समुचित नियमनमा ल्याउने भन्ने कुराको छनक पाइएन । हुन त कानुनी रूपमा सहकारी र यसअन्तर्गतको वित्तीय कारोबारको जिम्मा केन्द्रीय बैंकअन्तर्गत नपर्ने हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो मौद्रिक रूपमा सानो अर्थतन्त्रको उल्लेख्य ठूलो हिस्सालाई मुलुककै नियामक सर्वोच्च निकायले नजरअन्दाज गरिदिँदा निहित स्वार्थ भएका व्यक्ति तथा समूहको लालचको सिङ नपलाउलाभन्न सकिँदैन । र, बजारमा यस्ता प्रकृतिका घट्ना न्यूनीकरणको साटो दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । कतिपय सहकारी झोलामा रहेका र चलिरहेकाको पनि लथालिंगपन देखिन्छ । फेरि अर्को पाटो पाँच प्रतिशत जति सहकारीले समान्य वाणिज्य बैंकहरूले भन्दा माथिल्लो स्तरमा आर्थिक कारोबार गर्ने तर कर तिर्ने समयमा चाहिँ यो वा त्यो निहुँमा रडाको झिक्ने गरेको सम्बन्धित निकायका व्यक्ति नै स्वीकार गर्दछन् । आजको समयमा मुद्राको एकल एकाइले बजारमा असर पार्ने भएकाले सहकारीलाई यसै बेलगाम जस्तो बनाइनुमा कसको र कुन किसिमको स्वार्थ लुकेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने हो । तर भएको देखिएन । त्यसैगरी लघुवित्तमा अनुबन्धित समूहहरूको संख्या मुलुकभरमा ठूलो छ ।

यिनीहरूको अनुगमनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका सर्वदा विवादित रहँदै आएको छ । लघुवित्तमा भएका ऋणी समूहहरूका लागि न्यूनतम १६ प्रतिशत भन्दा माथिको ब्याजदरको कारण प्रतिफलमा देखिएको कमजोरीले गर्दा यो ऋणको पासोको रूपमा रूपान्तरण भइरहेको देखिन्छ । किनभने लघुवित्तभित्रका समूहहरूको रुवाबासी बजारमा एकताका राम्रैसँग देखापरेको हो । के बिर्सनु भएन भने लघुवित्तका ऋणीहरूले वित्तीय अनुशाशनमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । मूल्यस्तर ६.५ प्रतिशतमा राख्ने मौद्रिक नीतिको सफलता आगामी एघार महिनामा मात्र तय हुने विषयवस्तु हो । समान्य मूल्यस्तर मूलतः मनसुनको साथ र आन्तरिक कृषिजन्य उत्पादनदेखि थन्क्याउनेसम्मको समयले निर्धारण गर्ने गर्दछ । साथमा आन्तरिक व्यापारिक तथा व्यावसायिक वातावरणले भूमिका खेलेको हुन्छ । बाहृय जगतबाट भित्र्याइने अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य र डलरको भाउमा निर्भर रहने भएकाले सजिलो कार्य होइन ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदरमा आधा प्रतिशतले कमी गरे तापनि यसले बजारमा विद्यमान ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी गर्न सक्ने जस्तो देखिँदैन । घरजग्गा, हायर पर्चेज र शेयर लगानीको ऋणमा केही खुकुलो पारिए तापनि ब्याजदरमा खासै कमी नभएका कारण बजारमा सुधार भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति विस्तारकारी संकुचनकारी वा जस्तोसुकै भए तापनि आमनेपालीहरूले दैनिकीमा सामना गरिरिहेको समस्याहरूको न्यूनीकरणमा सहयोगी हुनुपर्ने हो तर सो हुन सकने जस्तो देखिँदैन । भारतीय क्षेत्रबाट बासमती बाहेकको सेतो चामलमा निर्यातमा रोक लगाउने कुरा बजारमा आउने बित्तिकै चामलको मूल्यमा उछाल आउन थालेको छ । हाम्रो भान्साको मेरुदण्ड सेतो चामल नै हो । एकल वस्तुको कारण बजारमा समस्या देखापर्छ भने आन्तरिक उत्पादन च्यानलमा राम्रो स्तरमा वृद्धि नगरी कसरी मूल्यस्थिरता कायम गर्न सकिएला त ? मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदरमा आधा प्रतिशतले कमी गरेता पनि यसले बजारमा विद्यमान ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी गर्न सक्नेजस्तो देखिँदैन । घरजग्गा, हायर पर्चेज र शेयर लगानीको ऋणमा केही खुकुलो पारिए पनि ब्याजदरमा खासै कमी नभएको कारण बजारमा सुधार भइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

मन्दिको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धिमात्रले धेरै ठूलो आशा जगाउने गर्दछ तर सोही काम गर्न यो मौद्रिक नीतिले कत्ति पनि जाँगर देखाएको देखिएन । अर्थतन्त्रको विद्यमान कम स्तरको उत्पादकत्वलाई माथि लैजाने सबैभन्दा ठूलो औषधि भनेको लगानीमा वृद्धि गर्न सक्नु हो । तर, ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी नआउने छनक देखिएपछि यो लक्ष्यमा सरकार पछि पर्ने त पक्का देखिन्छ । यसै हाम्रो विकास खर्चको रमाइलो जेठ अन्तिम साताबाट सुरु भएर असार २५ सम्म रहरलाग्दो किसिमले वर्षौंदेखि मुलुकभर देखिँदै आएको छ । व्यावसायिक वातावरणमा एकाएक आएको कमी र मूल्यस्तरमा भएको वृद्धिका कारण आन्तरिक माग खुम्चिएको हालको अवस्थामा आगामी वर्ष कसरी जाने हो भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंकको यो नीतिगत व्यवस्थाले आशा गर्ने ठाउँ दिएन ।

र, अन्त्यमा मुलुक आर्थिक मन्दीसहितको उच्च स्फितीय दबाबमा रहेको समयमा आएको मौद्रिक नीतिमात्रले कुनै हालतमा आशातित काम गर्न सक्दैन । ब्याजदरलाई कम गर्न सकेमा थोरै मूल्यको दबाब त पर्न सक्दछ तर आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक भाइब्रेसन आउने भएकाले समस्या समाधानतर्फ मोडिन सक्दछ । आजसम्मको आर्थिक इतिहासले यस किसिमको परिस्थिमा मौद्रिक नीतिको साथमा वित्तीय नीतिको प्रभावकारी प्रयोगले नै मुलुकको हित गर्ने देखिन्छ । विविध नीतिगत व्यवस्थाको साथमा राजनीतिकर्मीले योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा राजनीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हो । सबै तहका सरकार विनियोजित विकास खर्चको रकम समयमा तोकिएको परियोजनामा खर्च गर्ने काममा तदारुकताका साथमा लागेमा मात्र मुलुकको समस्याले समाधानको सही बाटो लिने देखिन्छ । अन्यथा सूत्रबद्ध रूपमा आएका र डकुमेन्टेसनमा राम्रो देखिए पनि आवश्यक काम गर्ने विषयमा शंका रहिरहने देखिन्छ ।