अवैध सुनको अनुसन्धान जिम्मा ‘सिआइबी’लाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराध भएकाले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको हो । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, बिहीबार साँझ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाबीच बसेको बैठकपछि थप अनुसन्धान सिआइबीमार्फत गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानको कानुनी पाटोबारे जिज्ञासा राखेपछि संगठित अपराध देखिएपछि नेपाल प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेको जानकारी दिनुभयो । लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व चुहावटको विषयमा विभागले मुद्दा अघि बढाउने र संगठित अपराधको पाटोमा सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरिएको सुन सहितको १५५ किलो ‘ब्रेक शु’ बरामद गरेको थियो । यसमा चिनियाँ, भारतीय र बेल्जियन नागरिकसमेत पक्राउ परेका छन् ।

विभागले हालसम्म राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो । तर, सुन प्रकरणमा संगठित गिरोहको संलग्नता र यसमा भारत र चिनियाँ सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सिआइबीमार्फत अघि बढाउने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान जारी रहन्छ भने संगठित अपराधको कसुरमा सिआइबीले बृहत् अनुसन्धान गर्नेछ । विभाग आफैँ प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले त्यसको अनुसन्धान प्रहरीमार्फत हुँदा प्रभावकारी र अपराधको मूलसम्म पुग्न सकिने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले विभागबाट भइरहेको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेको र त्यसलाई अझ बलियो र संगठित गिरोहसम्म पुग्न संगठित अपराधका दफा लगाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पनि सुन तस्करी मात्र नभएको यो संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराध मात्रै नभएर आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न गिरोहको समेत संलग्नता भएको हुनसक्ने र यसको बृहत् अनुसन्धान प्रहरीबाट हुँदा प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई दिनु अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय छानविन भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरण संगठित र अन्तरदेशीय अपराधजस्तो देखिएकाले सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको र यो अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय छानविन भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अब राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अनुसन्धान सिआइबीलाई उपलब्ध गराएर दुवै निकायले मिलेर अनुसन्धान गर्ने जिकिर गर्नुभयोे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरण र छानविनमा कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । अनुसन्धानको प्रक्रियामा जोसुकै आए पनि अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको भन्दै आफ्नै नाम आए पनि अनुसन्धान अघि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद् बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ संसद् बैठकमा खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिंगो संसद्को भएको भन्दै अविलम्ब संसद् सुचारु हुनुपर्ने बताउनुभयो । महामन्त्री शर्माले सुन प्रकरणको गहिराइमा गएर छानविन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले छानविनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । महामन्त्री शर्माले विमानस्थलबाट सरकारको कमजोरीका कारण सुन तस्करी भएको भन्दै सिनामंगल चोकमा सरकारले नै सुन समातेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेर मात्रै नपुग्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यस प्रकरणमा संगठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ते, अन्तरदेशीय अपराध लगायतका विषय पनि जोडिएको भन्दै सो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो । सभापति लामिछानेले यी विषयहरूमा यतिका दिनसम्म अनुसन्धान हुन नसक्ने गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकरणलाई छानविन गर्न आयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो । सभापति लामिछानेले भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नामसमेत जोडिएको भए पनि प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्नसमेत आँट नदेखाएको बताउनुभयो । प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

राज्यसत्ता नै लुटपाटमा लागेको छ : केसी
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्यसत्ता नै लुटपाटमा लागेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति केसीले राज्यसत्ता नै लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले कुनै पार्टी र व्यक्ति विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको बताउनुभयो । सभापति केसीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो । उहाँले समितिको बैठक बस्न नसक्नुमा आफ्नो मात्रै दोष नभएको भन्दै उहाँले यसको दोष सबैले लिनुपर्ने बताउनुभयो । बैठक बस्नका लागि आफूले समिति सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा एजेण्डा छैन भनेर पन्छाइएका कारण बैठक बस्न नसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सुन तस्करीको छानविन सिआइबीले गर्न सक्दैन : श्रेष्ठ
नेकपा (एमाले)का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन सिआइबीले गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन सिआइबीले गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समावेश भएको भन्दै छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणलाई सरकारले खेलाँची गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म मुख्य मान्छेलाई समात्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद श्रेष्ठले सरकारले प्रचारबाजी मात्रै गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रचारबाजी बन्द गरेर सबै प्रकरणहरूको ठिक ढंगले छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूको पनि छानविन हुन्छ : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरूमा पनि छानविन गर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूमा पनि छानविन गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष तरिकाले छानविन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफ्ना नजिककालाई बचाउने र अर्काका मान्छेलाई कारबाही गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले निर्दोष नपर्ने र दोषी नउम्किने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।