दलीय खिचातानीको चपेटामा प्रदेश सरकार

सम्वत् २०१३ सालदेखि नै देह विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना लागू भइ यसले ३० वर्षे पञ्चायत काल पार गर्दै हाल १६औं पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्न प्रारूप तयार पारिसकिएको छ । विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै सामानुपातिक रूपले विकास गर्न नेपालको भूगोलसँग डा.हर्क गुरुङ जस्ता भूगोलवेत्ता र योजनाकारलाई आव २०२५/०२६ मा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैले त्यस बेलाको अति दुर्गम भोक रोग र अशिक्षाले अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका जनतालाई विकासको न्यानो किरण पु¥याई ब्यँुताउने सपनाले पछि चारबाट पाँच विकास क्षेत्र बनाएका थिए ।

उक्त अवधारणालाई अनुशरण गर्न पाँचवटा विकास क्षेत्र त स्थापना भए तर अधिकार जति केन्द्रमै बसिरहे पूर्णरूपेण प्रत्यायोजन भएन । निर्दलीय व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको सपना पञ्च र प्रशासकहरूले साकार हुन दिएनन् । जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई जनता (सुप्रिमो)ले धेरै समय सहन नसकेर फालिदिए । निर्दलीय व्यवस्थाको अबसानपछि बहुदलीय व्यवस्था बडो उत्साह उमंगकासाथ स्थापित भयो तर कार्यपद्धति उही पुरानै लागु गरियो । गाउँ पञ्चायतलाई गाउँ विकास समितिमा परिणत, जिल्ला पञ्चायतलाई जिल्ला विकास समिति र राष्ट्रिय पञ्चायतलाई प्रतिनिधिसभा भनियो ।

त्यस्तै विकासतर्फ पञ्चायतले बनाएको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै अनुशरण गरी काम सुरु गरे । ती पुरानै संरचनालाई नाम फेरेर पुरानै परिपाटीमा काम गर्दा देशनिर्माणमा केही पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकेन । अर्को अहम कुरो केही नेताहरूमा व्यक्तिवादी चरित्र र अहमले गर्दा अरूलाई नगन्ने र तिनको चाहनामा व्यवधान खडा गर्नेलाई जस्तोसुकै हतकण्डा लाएर किनारा लाउने प्रवृतिले गर्दा देशविकासको राजनीति दलभित्रै अल्झेर फन्को लाउन थाल्यो ।

विकास भनेको कुरा मुखले बोलेरमात्र हुने कुरा होइन, के कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै लाने र कुन काम अहिले रोकेर पछि गर्दा स्थनीय जनसमुदाय सबैको हित हुने भिजन प्रयोग गरी काममा अग्रसरता लिँदै जानुपर्छ ।

आफ्नै दलभित्र र अन्तर्दलीय सहमति जुट्न जुटाउन नसकेर राजसंस्थाले दाउ मारेर आफ्नो अधिनायकबादी शासन लागु गरिदिए । यो त बाँदरको हातमा नरिवल पर्दाको अवस्था जस्तै भयो । दलहरू एकअर्काको मुख हेर्न थाले । तत्कालका लागि किंकत्र्तव्यबिमुढ झैं हुन पुगे । पुनः ठूलो बलिदान र परिश्रमका साथ राजसंस्थालाई जरैदेखि उखेलेर फाली संघीय ढाँचाको लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र लागू गरिएको छ ।

विगतको तितो अनुभवले साबित गरिदियो कि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले पञ्चायत काल न बहुदलवाद कालमा सामानुपातिक रूपको क्षेत्रीय विकासको अबधारणालाई साकार पार्न सकिँदो रहेनछ । यही तीतो सत्यलाई आत्मसात गरी जबसम्म भुँईतहमै अधिकारसहितको जिम्मेबारी दिइन्न भुँइ तहमा विकास फष्टाउन सक्दैन । त्यसैले संविधान बनाउँदा नै सात प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा विभाजन गरी संघीय ढाँचामा मुलुकलाई परिणत गरिएको छ । तर, अहिले पनि दुई पाँच वर्र्षेे कार्यकाल प्रारम्भ भइसक्दा पनि देशनिर्माणको कामले सही गोरेटो समात्न सकेको देखिँदैन ।

विकास भनेको कुरा मुखले बोलेरमात्र हुने कुरा होइन, के कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै लाने र कुन काम अहिले रोकेर पछि गर्दा स्थनीय जनसमुदाय सबैको हित हुने भिजन प्रयोग गरी काममा अग्रसरता लिँदै जानुपर्छ । हामी जस्तो स्रोतसाधनको कमीबाटै देशनिर्माण गर्नुपर्ने भएर गर्नुपर्ने काममा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यही सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न योजना आयोग जस्ता एडभाइजरी कमिसन स्थापित गरिएको छ । अहिले योजना आयोगले १६औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएर सरकारमा पेश गरिसकेको छ ।

अहिले संघीयताले स्थानीय तहलाई काम गर्न र स्थानीय स्तरबाटै प्राप्त हुन सक्ने आम्दानीको जोहो गरी र संघबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट स्थानीय स्तरको बिकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पाएको छ । आफ्नो गाउँ इलाका आफैँ बनाउन पाएको अधिकारले अपनत्व बढाउँछ काम गर्ने जाँगर पनि बढ्छ । यसको अर्थ जथाभावी काम गर्ने हुँदैैन । विकास निर्माणको क्रममा प्राकृतिक सम्पदा चलाउनु पर्दा तत्सम्बन्धी विषय जानकार प्राबिधिकको सल्लाह सहयोग लिई ध्यान दिई सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अन्यथा प्राकृतिक विपत उत्पन्न भई विकासको सट्टा विनाशले वितण्डा मच्चाउँदा विनाशलाई रोकथाम गरी सच्च्याउनमा समय श्रम र धन खेर जान्छ । विगतमा यस्ता दुष्परिणाम भोग्नुपरेको हामीसँग ताजा अनुभव छन् ।

विगतका यिनै तीता अनुभबले गर्दा क्षेत्रीय र प्रादेशिक विकासको किरण गुफा र कन्दरासम्म पुर्‍याउन तीन तहको संघीयताको ढाँचा ल्याइएको छ । व्यवहारमा अहिले भइरहेको राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीले काम गर्ने वातावरण बन्ने छाँटकाट देखिँदैन । कस्को शक्ति कति छ र शक्ति प्रयोग गरी जस्तासुकै हतकण्डा लाएर विजय हात पार्ने गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि भएको नाटक मञ्चन बडो निराशाजनक जनताले बोध गरे ।

नियमतः तटस्थ सभामुख पद पदीय मर्यादाको कुनै पर्बाहै नगरी केन्द्रीय सत्ताको हितमा कोरम पुर्‍याउन आफ्नो बाबुराम गौतमले सही गरिदिनु बडो नियमविपरीत हो । अदालतमा रिट परी सर्बोच्चले उक्त सही नियमविपरीत भनी बदर गरिदिँदा सो निर्माण भएको सरकार ढल्यो । त्यसपछि सभामुखलाई बाई फोर्स राजीनामा गर्न लाएर कोरम पुर्‍याएर केन्द्रीय सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिछाडे र प्रतिपक्ष दलका मुख्यमन्त्रीलाई किनारा लाइछाडे । अहिले पनि अधिनायकबादी चरित्र हाबी भई रहनु संघीयता धराशायी बनाउनुको नराम्रो लक्षण देखापर्दैछ । एक अर्का दलको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नु, सहकार्यको भावना लेस मात्र पनि नहुनु यस्तामा बहुलवाद र संघीयता कसरी फष्टाउन सक्छ ?

सांसदहरूको काम कर्तब्य नीतिनिर्माण गर्ने, समाजलाई र मुलुकलाई आवश्यक परेको नियम कानुन तर्जुमा गर्ने हो, विकासको काम गर्ने होइन । काम गर्न त तीन तहको सरकारअन्तर्गतका सांगठनिक निकायहरू छन् तर सांसदले व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको काम गर्न भनी प्रत्येक संघीय सांसदले पाँच करोडका दरले अनेक दबाब सिर्जना गरेर आव ०८०/०८१ को बजेटमा राख्न लगाएका छन् । यसको देखासिकी गरेर सुदुरपश्चिम प्रदेशका सभासदले पनि संघजस्तै प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोेड बजेटमा विनियोजन नगरेसम्म बजेट पास गर्न दिएका थिएनन् ।

विकास भनेको कुरा सुदूर भविष्य समेतलाई ध्यानमा राखी समाज र राज्यको वर्तमान अवस्थामा क्रमिक सुधार ल्याउँदै प्रतिव्यक्ति आय बढोत्तरी गरी जनजीवन सहज र सुलभ तुल्याउनु हो । यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि आबधिक र वार्षिक योजनाहरू तार्जुमा गरी ती योजनाहरूको संगालोलाई निर्धारित क्रमबद्धता अनुसार बडो सावधानीपूर्वक नियोजित रूपले सम्पन्न गरी विकासको सपना साकार पार्ने अभिभारा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय, गा.पा.,न.पा., वडा कार्यालय आदिलाई नियम कानुनले सुम्पिएकै छ भने संघीय सांसद र प्रदेश सांसद त्यो पाँच करोड रकमले खोलाखोल्सीमा अमुक रकम खर्च गरेर बाँध बाँधेको त हो तर यसपालिको बाढीले बगाइदियो भनेर बिल पेश गर्ने हो अथवा हिसाबमात्र देखाइदिने हो ?

मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय स्थितिमा रहेको अर्थविज्ञहरूले जनाइरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्न अनेक उपायहरू अख्तियार गर्नुपर्नु हुन्छ । सर्वप्रथम सांसदलाई दिइएको पाँच करोड रकम दिन बन्द गर्नुपर्छ । सांसदमा भइरहेको दोहरो तेहरो खर्चलाई पुनरावलोकन गरी घरभाडा, बैठकभत्ता र ट्याक्सीभाडा आदिमध्येमा दिनैपर्ने आवश्यकमात्र दिने नियम कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । प्रक्षेपण गरिए अनुसारको राजस्व संकलन किन हुन सकिरहेको छैन ।

सालसालै ऋण लिँदा यसको भार यति धेरै बढ्न जान्छ कि अहिले तीन खर्ब ऋण मात्रको सावाँ ब्याज तिर्नै दुई खर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । विकास निर्माणका लागि लिइएको ऋण रकम साँबा ब्याज तिर्नमै खचिनु अर्थतन्त्रका लागि कदापि राम्रो होइन ।

कहाँ कहाँ प्वाल पर्न गएको छ पत्ता लगाई प्वाल पार्नेलाई दण्डसजाय गर्दै ती प्वालहरू राम्ररी टालीहाल्ने काम तुरुन्त गरिहाल्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्न आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ । यसका लागि बाँझो खेतबारी पुनस्र्थापित गरी खेती गर्न गराउन सरकारबाट केही प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याई उत्साहित पार्नुपर्दछ । गैह्र्र कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढाउने सम्भाव्य क्षेत्र पहिल्याई कार्यक्रम लागू गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

खर्च कटौतीतर्फ पनि अचेल निकै बहस चल्ने गरेको सुनिन्छ । रास्वपा र एमालेका केही सांसदहरूले सेनामा हाल मौजुदा दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च घटाउने त्यस्तै राजसभा पनि काम छैन नराखे हुन्छ भन्ने राय सार्वजनिक भइरहेको छ । यो विचार सर्वथा प्रायोजित जस्तो भान हुन्छ किनभने सेना कुनै पनि देशका लागि प्रतिरक्षात्मक पर्खाल हो । बाहृय आक्रमण र अवान्छित गतिविधिबाट जोगाउने काम सेनाले गर्दछ । मुलुकभित्रै र विश्वमा स्थापित नेपाली सेनाको ख्याति संसारले सराहना गरेको कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।

त्यसैले सेनाको संख्या घटाउनु बेतुक र बेमौसमी कुरा भइरहेको छ । त्यस्तै संसदीय व्यवस्थामा दुई सदनात्मक व्यवस्था यस निम्ति सर्वस्वीकार्य मानिएको छ कि यसमा बौद्धिक र विषय पारंगत व्यक्ति रहने व्यव्यस्था गरिएको छ । राजनीतिक र विषयगत ज्ञानको मन्थनले विशेष क्रिम निस्कने हुनाले यसको उपस्थिति अपरिहार्य मानिएको छ । बरू संघीयता लागु भएदेखि नै मुलुकको वार्षिक चालु खर्च पुँजीगत खर्चको दाँजोमा चौगुनाले वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रो बजेट विनियोजन घाटा परिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित भई तर्जुमा गरिन्छ जसलाई सर्वथा नराम्रो भन्न नमिल्ने भए पनि सर्वथा ग्राहृय चाँहि हुँदैन । किनभने यो घाटा बजेट पूरा गर्न आन्तरिक र बाहृय ऋण काढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सालसालै ऋण लिँदा यसको भार यति धेरै बढ्न जान्छ कि अहिले तीन खर्ब ऋण मात्रको सावाँ ब्याज तिर्नै दुई खर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । विकास निर्माणका लागि लिइएको ऋण रकम साँबा ब्याज तिर्नमै खचिनु अर्थतन्त्रका लागि कदापि राम्रो होइन । जेठसम्ममा भइसकेको चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब रहेको छ भने राजस्व संकलन ८ खर्ब ९२ अर्बमात्र संकलन हुन सकेको छ । यसरी चालु खर्चमै १ खर्ब ९ अर्ब नपुग भइरहेको सार्बजनिक भइरहेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ ।

यस्तो आर्थिक विषम स्थिति सिर्जना भएको प्रदेश सरकारहरूको गठन भएबाटै हो । सुरसा जत्रो मुख फैलाएको सांगठनिक स्वरूपले देशको साँघुरो घाँटीभित्र छिर्न सकिरहेको छैन प्रदेश संरचना । हाम्रा बूढापाकाले त्यसै भनेका छैनन् घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनेर । समग्र संघीयता होइन यो प्रदेश सरकारहरू मात्र अर्घेलो भइरहेका छन् अहिले यस सम्बन्धमा सर्वत्र जनगुनासो व्यापक भइरहेको छ । दुई तहको संघीयता आर्थिक र अन्य दृष्टिकोणले पनि जन समुदायमा सहर्ष स्वीकार हुने देखिन्छ । माथि दर्शाइएको राजनीतिक खिचातानी, आर्थिक व्ययभार र काममा हुन जाने दोहरोपनालाई दृष्टिगत गरी यस बीचको प्रदेश तहलाई विश्राम दिएमा विकसका कामहरू सजिलै अगाडि बढ्ने थियो । राजनीतिक खिचातानी पनि कम भएर जाने थियो ।