नेपाली कृषि, सरकार र लम्पिस्किन

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाल भित्रिने विप्रेषणको रकम बढेर वार्षिक रूपमा १२२० अर्ब भए तापनि वस्तुतः नेपाली परिवेश आज पनि कृषिमै आधारित रहेको छ । औद्योगिक उत्पादन दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेको छ । मानवीय पुँजी र उत्पादनमा सबैभन्दा सक्रिय योगदान गर्नसक्ने श्रमिकको संख्या पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । यस किसिमको परिवेशमा भोलिको हाम्रो आर्थिक वृद्धिको पहिलो प्राथमिकता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र कुन हो भन्ने बारेमा आज पनि निक्र्याैल गर्न सकिएको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्व यो वा त्यो भन्ने निहुँमा दिन कटाएर बसेको छ भने अर्कोतिर समय बिस्तारै घर्किँदो छ । तर, सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू चीर निद्रामा जस्तो देखिन्छन् । मुलुकलाई चाहिएको दिशा र विकासको गति प्रदान गर्ने पहिलो विद्यमान शासकीय प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त दोस्रोमा सक्षम राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्ने, तेस्रोमा पहिलो, दोस्रोलाई मन, वचन र कर्मले सहयोग पुर्‍याउन सक्ने कर्मचारी संयन्त्रको दायित्व निर्वाहको कुरा आउँने गर्दछ । समय, प्रविधि र लगानीको स्तरसँगै परिवेशले भोलिको कुरा जे पनि हुन सक्दछ तर आजका दिनसम्म नेपाली परिवेशले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेरमात्र अघि बढ्न सकिन्छ भनेर निर्देशित गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा रोलमोडलको रूपमा काम गर्ने वातावणमा काम भएको छैन । विप्रेषणको अथाह रकम दाल, चामल, चोलो, मजेत्रोमा खर्च गर्दै ठिक्क भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढ्नुको साटो दिनानुदिन घट्दो रूपमा देखिएको छ, यो यथार्थतालाई स्वीकार गर्नुको साटो सुन्ने पक्षमा हामी छैनौं । कृषिसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको साठी प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या छ । त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढ्नुको साटो दिनानुदिन घट्दो रूपमा देखिएको छ । यो यथार्थतालाई स्वीकार गर्नुको साटो सुन्ने पक्षमा हामी छैनौं । कृषिसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको साठी प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या छ । त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन ।

त्यसैगरी सोभन्दा माथिको प्रतिशतमा रहेको सक्रिय जनसंख्यालाई जे जसरी भए पनि अल्झाउन सक्षम कृषि क्षेत्रलाई जबसम्म हामीले समयसापेक्ष व्यावसायिक, नाफामुखी र उत्पादक किसानको हितमा हुने बनाउन सक्दैनौं तबसम्म आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सबै पक्षहरूमा बहुसंख्यक नेपालीहरूको जीवनस्तर माथि लैजान सकिँदैन । नेपाली कृषिक्षेत्रलाई बजार, कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, उपभोक्तामाझ सहज पुर्‍याउन सक्नु व्यापारीको सहज एवं उपयुक्त नाफाको संस्थागत व्यवस्थाले सरकारलाई सहयोग पु¥याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा समयसापेक्ष गहन छलफल गर्न सकिने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

एकीकृत कृषि : हाम्रो परिवेश र भूधरातलीय अवस्थाले पशुपालन, समग्र कृषि प्रणालीलाई एकैसाथ हिँडाउन सजिलो हुने देखाउँछ । यो वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ । वैज्ञानिक किसिमको एकीकृत कार्यक्रमका साथमा व्यावहारिक रूपले लैजान सक्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्न जान्छ । साथै अर्गानिक कृषि उत्पादनको अभावमा जनमानसले भोगिरहेको स्वास्थ्य समस्या भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने थियो । भिरालो जामिनमा वैज्ञानिक तरिकाले ठूला मेसिनहरूको प्रयोगले खेती गर्न नेपाली माटोमा सम्भव छैन । कृषिमा प्रयोग हुने साना मेसिनहरू सजिलै उपलब्ध छैनन् वा कृषकहरूले जोहो गर्न सक्दैनन् । अनियन्त्रित बसाइँसराइबाट पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका धेरै गाउँ खाली छन् । मुख्य कारण भनेको आर्थिक गतिविधि तथा रोजगारीमा भएको अनिश्चितता नै हो । कृषिभित्र पनि तरकारी, फलफूल तथा बेमौसमी उत्पादनलाई स्थान विशेषमा उपलब्ध मौसमी तथा प्राकृतिक अनुकुलतासँगै व्यावसायिक बनाउन सकिएमा स्थानीय समस्या समाधानतिर उन्मुख हुने देखिन्छ ।

नेपालले आजको भोलि भारतीय एवं चिनियाँ औद्योगिक क्षमतासँग प्रतिस्पर्धी व्यवहार गर्न सक्दैन । हामीले गर्नसक्ने भनेको नाफा हुनसक्ने, विदेशी बजारमा माग भएको कृषिजन्य उत्पादन र यीमाथि आधारित कच्चा पदार्थ छिमेकी मुलुकमा निकासी गर्दै औद्योगीकरणको पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि पहिलो र अन्तिम शर्त भनेको गाउँ-शहरसँग यातायात तथा सञ्चारको सुविधामा चाँहि जोडिन सकेको हुनुपर्दछ । तर, हामी यो वा त्यो निहुँमा पन्छिने बाहाना खोजिरहेका हुन्छौं । गाउँमा काम गर्ने मान्छे छैन । पशुपालनलाई व्यावसायिकता अपनाउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन । सरकारले सहयोग गर्दैन इत्यादि । यसको अर्थ हाम्रो भूधरातल र मौसम तथा लगानी गर्न सक्ने क्षमता एवं बजार जस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ । केही समयका लागि विदेशमा जाने साढे तीन खर्बलाई बिस्तारै कम गर्दै जान सकेमा चमत्कारै हुन सक्थ्यो । कृषिजन्य आयातबाट बचेको रकम आन्तरिक पुँजी निर्माणजन्य तथा व्यावसायिक गतिविधिमा लगानी गर्न सकेमा समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न समय लाग्दैन । भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामीले बिर्सनै नहुने तथ्य के हो भने आजको दिनमा मुलुकका थोरैमात्र हिमाली जिल्लाहरूमा बाहेक अन्य जिल्लामा दुःखसुख गरेर बाहै्र महिना चल्न नसक्ने यातायातको संयन्त्र जोडिएको छ ।

सरकारको दायित्व : कुनै पनि लोककल्याणकारी प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्व भनेको सर्वसाधारणको दैनिकीप्रति सचेत रहनु हो । यसै गरिबी एवं अफ्ठ्याराहरूको चाङले थिलथिलो भएको नेपालीहरूको दैनिकी जेठदेखि श्रावणसम्म दुःखपूर्ण हुने गर्दछ । खासगरी मानो खाएर मुरी उब्जाउने समग्र परिवेश आजका दिनसम्म पुरातन छ । सदीयौंदेखि चलिआएको आकाशे खेती प्रणाली यथावत् छ । धान रोप्ने चटारोका माझ खेत जोत्न प्रयोग गरिने हल गोरु बिरामी पर्नु भनेको घरमूली बिरामी भएको भन्दा पीडादायी हुने गर्दछ ।

किसानिमा आधारित परिवारका लागि हल गोरुले परिवारको एक वर्षको भोक टारेको हुन्छ । विडम्बना यसपालिको खेतीको मुखैमा मुलुकभरका गाईवस्तुमा भित्रिएको लम्पिस्किन रोगले हजारौं मरिरहँदा सरकारको निकम्मापन प्रष्ट झल्कियो । साना तथा मध्यम एवं सिमान्तीकृत किसानको सबैभन्दा ठूलो भर हल गोरुको हुनेगरेको तथ्यबाट हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधि परिचित हुनुपर्ने हो । तराईको थोरै जनसंख्या ट्याक्टरमा भरपरेको धेरै समय भएको छैन, बाँकी पहाड तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा हाम्रो खेतीको मुख्य साधान गोरु तथा राँगा हुन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सकेन । एकातिरको ढिलो भित्रिएको मनसुन त्यसमा बिरामी गोरुले किसान रुवाबासी गरिरहँदा प्रमुख दलहरू सत्ताको घिनलाग्दा लेनदेनमा लिप्त भएका थिए । यसैकारण यसपालि १५ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो रहन गएको तथ्य कृषि मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको छ ।

खाद्य सुरक्षा र नेपाली परिवेश : धानको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५० देखि ५५ लाख मेट्रिक्टनको देखिन्छ तर चामलमात्र वार्षिक ६५ अर्बको आयात गरिरहेको छौं । आखिर यो किन भइरहेको छ । माग र आपूर्तिबीचको खाडल सम्याउने काममा सरकार शंवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने होइन र ? भारतले धान निर्यातमा बन्देज लगाउनेभन्दा हाम्रो बजारमा १५ प्रतिशत खाद्यान्नको मूल्य माथि जान्छ । अब तीन महिनालाई मात्र पुग्ने मौज्दातको समाचारमा आउँछ । सरकारको पहिलो दायित्व आधारभूत खाद्य सुरक्षा र पोषणको बन्दोबस्तमा ध्यान पु¥याउन पर्दछ ।

पहिलो शर्त खेती, प्रणाली किसान र उनीहरूको समस्याका बारेमा नीति-निर्माणमा वस्तुगत जानकारी हुन आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनमा थोरैमात्र अपुग हुँदा धेरै आयात गरिरहेका छौं । औसतमा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो धान बेचेर औसतमा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो चामल किनिरहेका छौं । चामलको उपस्थितिले हाम्रो भान्सामा आज पनि सांस्कृतिक महत्व राख्ने कुरालाई बिर्सिरहेका छौं । जुम्लामा चामलको भातलाई फापरको ढिँडोभन्दा बढी महत्व दिने समाजको सरकार धानको उत्पादन वा भएको धानको संरक्षणभन्दा आयातमा रमाउँछ भन्ने कुरा गज्जबको छ ।

औद्योगिकीकरण र विकासमा भइरहेको बाधा : नेपालले आजको भोलि भारतीय एवं चिनियाँ औद्योगिक क्षमतासँग प्रतिस्पर्धी व्यवहार गर्न सक्दैन । हामीले गर्न सक्ने भनेको नाफा हुनसक्ने र विदेशी बजारमा माग भएको कृषिजन्य उत्पादन र यीमाथि आधारित कच्चा पदार्थ छिमेकी मुलुकमा निकासी गर्दै औद्योगीकरणको पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्दै व्यावसायिकतामा निखार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ । जब हाम्रो उपस्थिति महसुस हुने किसिमले देखिन्छ, तत्पश्चातमात्र औद्योगिकीकरण त्यो पनि कृषिमा आधारित नै भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दाल-चामल नै किन फलफूल र सम्बन्धित पक्षलाई सम्बोधन गर्नसक्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू गर्न सकेमा समृद्धि धेरै टाढा देखिँदैन । बिस्तारै क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिमा साक्षात्कार भइसकेपछि लगानिमैत्री आर्थिक नीतिले मुलुकलाई प्रतिस्पर्धी, उत्पादकत्व वृद्धिको साथमा विश्व परिवेशमा पनि सहजै घुलमिल हुनसक्ने बनाउँछ ।

अन्त्यमा, राजनीतिलाई आफ्नो सबथोक बनाएका व्यक्तिहरूले मुलुकको वस्तुगत यथार्थलाई बिर्सन हुँदैन । यसले आफूले टेकेको धरातललाई बिर्साउने गर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान कृषि र यससँग जोडिएको पक्षलाई नजरअन्दाज गरिँदा हाम्रो यो गति भएको भन्ने यथार्थलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।