निरजकुमार देव/हिटा
काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री अशोक राईसहित सरोकारवालाहरू बीचको छलफलमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक निजी विद्यालय सञ्चालकले उठाएको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएसँगै पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेसँगै यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । विधेयक सच्याउने कुरामा सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो । सहमतिपछि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘शुक्रबार हामीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूको नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रालयमा वार्ता ग¥यौँ । वार्तामा शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, कानुन सचिव, रक्षा सचिवलगायत मन्त्रालयका प्रवक्ता समेतको उपस्थिति थियो । सो क्रममा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक र त्यसले निजी क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा घनिभूत छलफल भयो । सरकार वार्ताका क्रममा सकारात्मक देखियो । सरोकारवालाका विषयलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण सबै आन्दोनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ । सर्वस्वीकार्य शिक्षा ऐन आउनेछ ।’
यसअघि, प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकको मस्यौदामा सातबुँदे सुझाव सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा २८ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यस्तै, भदौ १ गते विद्यालयका सवारीसाधन देशका मुख्य सहरमा सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको थियो ।
सहमति भएपछि संसद्मा पेस गर्न लागिएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई बाइबास गरेको भन्दै आन्दोलित निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको हो । आन्दोलन स्थगित भएसँगै आइतबारदेखि विद्यालय बन्द नहुने भएका छन् । निजी विद्यालयमारा शिक्षा विधेयक ल्याइएको भन्दै सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए ।
प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सनको संयुक्त आन्दोलनमा शिक्षा कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने नियत राखिएको टिप्पणी गरिएको थियो । आफूहरू गुठीमा रूपान्तरण हुन तयार रहेको भन्दै लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको सञ्चालकहरूको भनाइ थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच