मिनी संसद्को बेहाल

काठमाडौं । संसदीय समितिमा विगत केही महिनादेखि कोरम नपुग्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बैठक बोलाएपछि समितिका सदस्यलाई कुरेर नै घण्टौँ समय बित्न थालेको छ । बिहीबार पनि कोरम नपुगेर सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नै स्थगित भयो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा समितिमा कोरम नपुगेको हो ।

बैठक सुरु हुनका लागि लेखा समितिमा २६ सदस्यमध्ये १४ जना उपस्थित हुनैपर्छ । बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाइए पनि गणपूरक संख्या पुग्न सकेन । बैठक बस्न नसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुननरसिंह केसीले अहिले संसद् नचलिरहेको समयमा समितिहरू जागरूक हुँदा संसद्लाई चलाउन निकास निस्कन सक्ने भएकाले पनि बैठक बोलाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अहिले संसद् नचलिरहेको समयमा समितिहरू एक्टिभ भएर संसद्लाई चलाउन पनि कुनै निकास मिल्न सक्छ । संसद्का समिति भनेको राष्ट्रिय विषयमा राम्रोसँग छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरुजु जुन छ, आर्थिक हिनामिना र अनियमितताको कुरामा छलफल गर्न लागेका हौँ । त्यसमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको भए पनि कोरम पुग्न सकेन त्यसकारण स्थगित भयो ।’ एमालेले समितिको यसअघिको बैठकमा नै सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा नआउने जानकारी गराएको थियो । समितिको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरिरहनु भएको छ ।

यसअघि पनि गत साउन १२ गते पनि लेखा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । २६ जना सदस्य रहेको समितिमा बैठक बस्नका लागि कम्तीमा १४ जना सांसद आवश्यक पथ्र्यो तर १३ जना मात्र उपस्थित भए । कोरम पुर्‍याउनका लागि झण्डै आधा घण्टा कुर्दा पनि थप सांसद आएनन् । एकजना सांसद नपुग्दा बैठक स्थगित हुन पुग्यो । बैठकका लागि उपस्थित भएका सांसदहरू हाजिर गरेर निस्किए । लेखा समिति मात्र नभएर विकास पूर्वाधार, अर्थ, राज्य व्यवस्थालगायत अन्य समितिहरू पनि गणपूरक संख्या नपुगेर कैयौँपटक स्थगित भएका छन् ।

एमालेद्वारा समिति बैठक बहिष्कार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरू अनुपस्थित भएका हुन् । बैठकमा सहभागी समितिको कार्यकक्षमा पुगेका अन्य दलका सांसदहरू एमाले सांसदको प्रतीक्षामा पौने २ बजेसम्म बसेका थिए । तर त्यसबेलासम्म पनि एमाले सांसद नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । यसअघिको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समितिको सभापति चयन नगरे अर्को बैठक एमालेले बहिष्कार गर्ने बताइसक्नु भएको थियो । एमाले सांसद अच्युत मैनालीले सभापति चयनको दबाबको लागि बैठकमा नगएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘दबाबस्वरूप बैठकमा उपस्थित नभएका हौँ ।’ बिहीबारको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरू पनि उपस्थित भएनन् । रास्वपाका सांसद मनीष झाले भने बहिष्कार नभई कार्यव्यवस्तताको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

समितिहरूले पाएन नेतृत्व
वर्तमान संसद् सुचारु भएको पाँच महिनापछि गत वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो । गत जेठ २ गते यी सबै समितिको पहिलो परिचयात्मक बैठक राखिएको थियो । त्यसपछिका बैठकहरू समितिका ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशमा ठूला भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करीका घटना भइरहेका बेला सरकारलाई निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र निर्देशन दिनुपर्ने संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । संसदीय समितिहरू चलायमान नभएको प्रति दलका सांसदहरूले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु झाले सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै संसदीय समितिलाई अगाडि बढाउन नचाहेको टिप्पणी गर्नुभयो । एमालेका सांसद ठाकुर गैह्रे पनि संसदीय समितिले बाध्यात्मक अवस्थाका काममा बाहेक अरू नियमित काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि समितिका सभापति चयन नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

यतिबेला संसद्मा १८ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने समितिमा दफावार छलफलका लागि आएका विधेयकमाथिको कार्यप्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । संसदीय समितिमा सभापति चयनको विषयमा सरकार र विपक्षी दलहरू गम्भीर नबन्दा समितिहरू नाम मात्रको अवस्थामा रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार सभामुखले समिति सभापति निर्वाचनको दिन तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख घिमिरेले भने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएको भन्दै सभापति चयनको दिन तोक्नुभएको छैन । प्रमुख दलबीच समिति भागबण्डामा कुरा मिले पनि सभापति चयनको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन । दलहरूबीच नेपाली कांग्रेसलाई चार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई तीन, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एक, जनता समाजवादी पार्टीलाई एक र जनमत पार्टीलाई एक समिति दिनेगरी सहमति बनिसकेको छ ।

एमालेले संसद्लाई प्रभावहीन बनायो : अर्थमन्त्री महत
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेकपा एमालेले अनाहक बखेडा झिकेर संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । एमालेको अनावश्यक संसद् अवरोध गरिरहेको कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरू ओझेलमा परेको उहाँको टिप्पणी छ । आफूहरू सरकारभन्दा बाहिर हुँदा कहिल्यै संसद् अवरोध नगरेको तर एमाले सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै अनावश्यक संसद् अवरोध गरिरहेको उहाँको जिकिर छ । संघीयता, संघीय कानुन र संसद् र कार्यपालिका चुस्त बनाएर प्राप्त उपलब्धि बचाउने कर्तव्य प्रतिपक्षीको पनि रहेकाले अनावश्यक संसद् अवरोध छोडेर प्रक्रियामा आउन डा.महतले एमालेलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मिलेमतो नभई एयरपोर्टबाट सुन बाहिरिँदैन : केसी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सत्तामा रहेका शक्तिसम्पन्न व्यक्तिको मिलेमतोबिना विमानस्थलबाट सुन बाहिरिन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको सुन प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै केसीले भन्नुभयो, ‘एउटा सियो, एउटा मोबाइल, दुई तोला सुन एक्सरे गरेर हेर्ने एयरपोर्ट सत्तामा बसेका शक्तिसम्पन्न व्यक्तिको मिलेमतो र संलग्नता नभइकन एक क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किन्छ ? त्यसलाई छान्नको निम्ति निष्पक्ष, पारदर्शी, न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ ।’