दलीय स्वार्थमा एक महिनादेखि बन्धक संसद्

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि थला परेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । उद्योगी-व्यसायी विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । कतिपय पलायन भइसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले महँगी चुलिएको छ । आम मान्छेमा निराशा बढ्दो छ । दैनिक हजारौँ युवा विदेशिरहेका छन् । अधिकांशले विदेशिने चाँजोपाँचो मिलाउँदै छन् । अवसर र मौका पाए देशमा बस्नेभन्दा बाहिरिने बढी हुनेछन् । कसैले देशमै बस्छु भन्यो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ । बाढीपहिरो र डुबानले जनताको उठिबास भएको छ । डेंगु महामारी र आँखापाक्ने रोगले मानिसहरू ग्रसित छन् । लम्पी स्किन रोगले किसानका हजारौँ वस्तुभाउ मरेका छन् । लाखौँ प्रभावित छन् । बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

तर, देशको नेतृत्वकर्ताहरू कानमा तेल हालेजसरी बसेका छन् । देश र जनताको समस्याप्रति बेखबरजस्ता उनीहरूको ध्यान यिनलाई सुधार्नेतिर पटक्कै छैन । उनीहरू सत्ता-प्रतिपक्षीको खिचातानीमा मस्त छन् । बेलाबेलामा छलफल र बहस हुन्छ तर, केन्द्रमा जनताका समस्या हुँदैनन् । सत्तास्वार्थ हाबी भएर आउँछ । सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा अनेकन नाटक मञ्चन भइरहेका छन् ।

जनताका प्रतिनिधिहरूको साझाथलो सार्वभौम संसद् सीमित दलहरूको स्वार्थले लामो समयदेखि बन्धक छ । जनताका दुःख पीडा, समस्या र समाधानबारे चर्को बहस हुनुपर्ने संसद्मा जिन्दावाद र मूर्दावादका नारा गुन्जिन्छन् । जताका मुद्दामा बहस हुँदैन । संविधानअनुसार देश र जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून तथा नीति निर्माणबारे बहस हुँदैन । जनताका समस्याबारे चर्काचर्की हुनुपर्ने संसद्मा आरोप-प्रत्यारोप मात्रै हुन्छ । न जनताका समस्या सुनिन्छन् न नीति निर्माणबारे बहस हुन्छ । हुन्छ त केबल विवाद र कचिङ्गल मात्रै । संसद् छ तर, चलेको छैन । दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र सौदावाजीका लागि संसद् बन्धन बनाएको लामो समय भइसक्यो । साउनको सुरुवातदेखि सदन अवरुद्ध छ । त्यो पनि कुनै नीति निर्माणमा विमति भएर होइन । एक क्विन्टल सुन प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार बैठक चल्न दिएको छैन । निरन्तर एमालेको अवरोधका कारण जनजीविकाको विषय ओझेलमा परेका छन् । बनाउनुपर्ने नीति नियमहरू अलपत्र छन् ।

गत साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ । राष्ट्रियसभाको बैठक पनि नियमित चल्न सकिरहेको छैन । अहिलेको अवरोध अझै कति दिन लम्बिने हो केही टुंगो छैन । एमाले सुन प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति नबनाएसम्म ब्याक हुने देखिएको छैन । सत्तापक्षले भने कुनै पनि हालतमा समिति नबनाउने अडान लिएको छ ।

सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई हाईसञ्चो भएको छ । संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार अवरोधका कारण सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको छ । जनताका आममुद्दा भने ओझेल परेका छन् । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोलाई बन्धकजस्तै बनाएर दलहरूले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट स्वाहा बनाइरहेका छन् । एकपटक संसद् बैठक चल्दा राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर सदन अवरुद्ध गर्न पाइँदैन : डा. सिंह
निरन्तरको संसद् अवरोधले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउनुहुन्छ सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह । सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको गलत अडानका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसले जनतामा रहेको वितृष्णा र निराशा थप बढाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘निरन्तरको संसद् अवरोधले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ । जनतामा रहको वितृष्ण बढाउँछ । यो डरलाग्दो कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको करबाट सरकार र संसद् चल्छ । उनीहरूकै करबाट चलेको संसद्मा जनताको कुरा सुनिँदैन । जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउन पाइँदैन । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन्छ ?’

उहाँले सरकार र प्रतिपक्षी दुवै सदन चलाउन तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो । ‘सदन चलाउन सरकार र प्रतिपक्षी दुवै तयार छैनन् । दुवैको अडान गलत छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर सदन अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । संसद् बन्दले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।’

एमालेको कदम गैरजिम्मेवारीपूर्ण : लेखक
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको संसद् अवरुद्धलाई घोर गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति प्रदेश सभा-३(१) कञ्चनपुरको प्रथम प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले त्यसो भन्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘असारमा बजेट पास गरिसकेपछि संघीय संसदको कुनै पनि बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । आज संसद् अवरुद्ध भएको अवस्था छ । धेरैदिन संसद् अवरुद्ध भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पहल गरेर गठबन्धन राजनीतिक दलसँग वार्ता, संवाद गर्‍यौँ, एमालेसँग वार्ता ग¥यौँ, शीर्ष नेताहरूका बीचमा संवाद भए, हामीले निकै प्रयास, प्रयत्न ग¥यौँ तर संसद् खोल्न सकेनौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एमालेलाई वार्तामा आउन आहृवान गरेका छौँ- हाम्रा विमति हुन सक्छन्, विमतिका बारेमा छलफल गरौँ तर छलफल गर्ने ठाउँ त सदन नै हो नि ∕ अनि छलफल गर्ने ठाउँलाई अवरोध गरेर कसरी छलफल हुनसक्छ ?’ उहाँले एमालेलाई जिम्मेवार भएर मुलुकलाई निकास दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । एमाले संसद्प्रति पूर्वाग्राही रहेको समेत उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेकपा एमाले आफू सत्तामा हुँदा संसद् विघटन गरिछाड्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा सदन अवरोध गरिछाड्ने सदनप्रति यस्तो पूर्वाग्राही, भएर उहाँहरू आउनुभएको छ । यो प्रवृृत्ति ठिक होइन । एमालेले सुधार्नुपर्छ ।’

सरकारकै अटेरीले अहिलेको अवस्था आएको हो, उसले नै निकास दिनुपर्छ : बर्तौला
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भने सरकारले नै सदन अवरुद्ध गरिरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारकै जबरजस्तीले संसद् अवरुद्ध भएको भन्दै खुलाउन पनि सरकार नै तयार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आफूहरूले जनताकै मुद्दा उठाइरहेकाले सरकार सुन्न र पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘संसद् अवरुद्ध हामीले गरेका छैनौँ । सरकारकै कारण सदन अवरुद्ध भएको हो । सरकारकै जबरजस्तीले समस्या आएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताका मुद्दा उठाउने हाम्रो धर्म नै हो । हामीले उठाइरहेका छौँ । सुन तस्करीमा सरकारकै मान्छे पर्ने डरले सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन तयार छैन । सरकार तस्करको पक्षमा छ । सरकारकै अटेरीले अहिलेको अवस्था आएको हो । सरकारले नै निकास दिनुपर्छ ।’

सुन तस्करी सम्बन्धमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति नबनाएसम्म आफूहरू पछि नहट्ने उहाँले दोहो¥याउनुभयो । ‘हामीले उठाएको मुद्दा जायज छ । सरकारले हाम्रो कुरालाई वास्तै गरेको छैन । हामी पछि हट्ने कुरा हुँदैन । प्रतिपक्षीले सरकारको जयजयकार गरेर बस्ने हो र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सुनेको नसुन्यै गरेको छ । हामीले उठाएको मुद्दा नेपालीकै मुद्दा हो । सुन तस्करी सम्बन्धमा छानविन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाओस् समस्या सकिन्छ ।’

एमालेले संसद्लाई विवादको थलो बनायो : दाहाल
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको तर्क भने फरक छ । जनताको समस्या समाधान गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलोलाई एमालेले विवाद र अवरोधको थलो बनाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । संसद्प्रति एमाले सधैँ अनुदार देखिएको उहाँको आरोप छ । ‘संसद् जनताको समस्या समाधानबारे बहस गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई एमालेले अवरोध र विवादको थलो बनाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले अहिले मात्रै अवरोध गर्नुभएको होइन । हरेकपटक गरिरहनु भएको छ । लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेको रेकर्ड छ । सरकारमा हुँदा विघटन गरिदिने र बाहिर हुँदा अवरोध गर्ने । एमाले संसद्प्रति अनुदार देखियो ।’

एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षी नहुँदासम्म सदनको अवरोध खुल्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । एमालेले अपरिपक्व राजनीति गरिरहेको छ । एमाले वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्ण पैदा गर्न चाहन्छ । सुन किन पक्रिएको ? भनेजस्तो गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् एमालेले अवरोध गरेको हो निकास पनि एमाले नै हो । उहाँहरूको गैरजिम्मेवारपनले समस्या समाधान हुँदैन । रचनात्मक नहुँदासम यस्तै हो ।’

सर्वदलीय बैठक बोलाउने राष्ट्रपतिको तयारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न र छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउन लागेको राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनिलबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । ‘राष्ट्रपति भएपछि बिरामी परेकाले उहाँले सबै दलका नेताहरूसँग एकपटक पनि भेट्न पाउनुभएको छैन,’ थापाले भन्नुभयो, ‘अहिले स्वास्थ्य पनि ठिक भएको र संसद् पनि चलिरहेकोले एकपटक भेट्नुपर्छ भनेर तयारी भइरहेको हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार भदौको पहिलो साता बैठक बोलाउने तयारी छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटपछि बैठक बोलाइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि बैठक तय हुन्छ । सम्भवतः आइतबार बैठक बस्छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन काण्डको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यस्ता गतिविधिले मुलुकमा नकारात्मकता फैलने भन्दै संसद् अवरोध हटाउन राष्ट्रपतिले चासो देखाउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यसअघि उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्नुभएको थियो ।