मुलुकका सामु उठेका प्रश्न

✍️ गोकर्ण अर्याल

यतिबेला मुलुक धेरै किसिमका संकटमा गाँजिएको छ भन्ने कुरालाई धेरै तथ्य र आधारले प्रष्ट्याइरहेका छन् । एकातिर जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने डेंगु रोगको महामारी, लम्पी स्किन र चामललगायत खाद्य सामग्री भइरहेको मूल्यवृद्धि जस्ता विषयले सर्वसाधारणलाई पिरोलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूलाठूला काण्ड एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता परिदृश्यले मुलुकको स्थिति के छ ? भविष्य के होला भन्ने चिन्ता र चासो देखिनु अन्यथाको विषय भएन । यी घटनाका परिस्थिति देखिनुमा नेतृत्वको असक्षमता वा अपारदर्शी ढंगबाट शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने र नेतृत्व गर्ने दम्भको परिणाम हो भन्ने कुरालाई ढाकछोप गर्न जरुरी छैन ।
संस्कृतमा भनाइ छ- ‘महाजनो येन : गता स पन्थाः ।’ अर्थात् ठूला मासिनले जुन मार्ग पहिल्याउँछन् वा हिँड्छन् सर्वसाधारणले पनि त्यसको अनुशरण गर्ने हो, सिको गर्ने हो । यथार्थमा भन्ने हो भने मुलुकका राजनीतिक दल, प्रशासनिकतन्त्र वा देश सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नीति, विधि र पद्धतिबाट चल्न नसकेको परिणाम सबै किसिमका बेथितिले जरो गाड्ने अवसर पाएको हो । पछिल्लो पटक फैलिँदै गरेको डेंगु नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासा बढिरहेका छन् ।

लम्पी स्किनको महामारीले हजारौं पशुधनको क्षति भएको छ, यसबाट पशुपालन तथा पशु कृषि कार्यमा संलग्न धेरै व्यक्ति, व्यवसायी मर्कामा छन् । यसमा सम्बन्धित निकायले समयमै सावधानी अपनाइदिएको भए क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो भन्नेछ । महामारीको रूपमा फैलिएको यस रोगलाई हातगोडामा बिजेको काँडो निकाले जस्तो सहज थिएन तर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सक्ने अवस्था नभएको होइन । वास्तवमा घरमा आगो लागेपछि कुवा खल्ने तयारीमा जुट्ने सोच र चिन्तनले धेरै कुराले अस्तव्यस्त निम्त्याउने गरेका छन् । कुनै तहको नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्व बहन नगर्नाले यस्ता अवस्था निम्तिँदै गएका हुन् ।

देशकै शिर झुक्ने गरी भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाले मुलुक थप संकटतिर धकेलिँदै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु गरेको छानबिन प्रक्रिया ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणसम्म पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ देशकै शिर झुक्ने गरी भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाले मुलुक थप संकटतिर धकेलिँदै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु गरेको छानविन प्रक्रिया ललिता निवास जग्गा प्रकरण हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणसम्म पुगेको छ । यसबीचमा पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरीको विषयले केही समय चर्चा पाए पनि त्यो विषय सामसुम भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रियासँगै केही व्यक्तिलाई थुनामा राखेर मुद्दासमेत चलाइएको छ ।

यी दुईवटा प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासमेतको सहभागी भएर बालुवाटारमा पटक-पटक बैठक बसेका दृश्य ताजै छन् । ती बैठकहरूले सर्वसाधारणमा धेरै किसिमका आशंका उब्जिए, उब्जिरहेका छन् । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले किन सहमत छैन ? यसै विषयलाई लिएर उसले तीन सातादेखि संंसद् अवरोध गरिरहेको छ । उसको माग उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने छ भने सरकार यस्तै घटनाक्रम र विषषवस्तुको अनुसन्धान गर्न गठित प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोबाटै हुनुपर्दछ भन्ने अडान बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धताबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल थप सशंकित बनेको त होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, अनियमितताका फाइल खुल्दै जाँदा यति र ओम्नी जस्ता काण्ड पनि आउने हुन् कि भन्ने भयले सुन प्रकरणमा अडंगा थापेको त होइन ? यति र ओम्नीजस्ता घटनाका तथ्य बाहिर नल्याउने सर्तमा नेकपा एमाले संसद खोल्न तयार छ भन्ने आशय प्रकट हुन थालेका छन् ।

होइन भने नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा पटक-पटक बालुवाटार धाउने एमालेका नेताहरू सुन प्रकरणमा छलफल र वार्ता नै नगरी जनताको आवाज मुखरित गर्ने संसद् किन चल्न दिँदैन ? यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिँदो अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई कसरी खुकुलो र पारदर्शी बनाउने भन्ने छलफल र बहसमा भन्दा दलीय स्वार्थ र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति र चरित्रले मुलुकले यस किसिमको दुर्दशा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

हुन त यतिबेला सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेको संघीय संसद् छ, निर्वाचित प्रदेश संसद् र स्थानीय निकाय छ । विधिवत रूपमा तीनै तहमा सरकार गठन भएर काम पनि गरिरहेका छन् । यो परिवेशमा न मुलुक विधि र पद्धतिमा अगाडि बढ्न सकेको छ न आमनागरिकले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने उपयुक्त अवसर नै पाएका छन् । यस अवस्थामा सुशासन र समृद्धिको यात्रा कसरी पूरा होला प्रश्न गर्ने विषय बनेको छ । वास्तवमा आआफ्नो स्वार्थ र दाउपेचलाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउने राजनीतिक दलभित्रका दलीय र गुटीय स्वार्थका कारण आमनागरिकका विषयवस्तु सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । वर्तमान राजनीतिक धार कता बगिरहेको छ र मुलुकको समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर नेतृत्वले आस्वस्त गराउन सकेको छैन ।

यतिबेला समाजका जुनसुकै क्षेत्रमा विश्वासको संकट चुलिँदो छ । यो मुलुकका लागि गम्भीर अनि डरलाग्दो अवस्था हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत विषयमा स्थिति बसाउने संकल्प बोकेका राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय हो । यसलाई घटाउने काममा कोही जिम्मेवार छ भने स्वयं राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व छ । संविधानसभबाट संविधान जारी भएपछि देशको राजनीतिले सही गति लिनेछ, देशमा सुशासन कायम भई आमनागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूपका परिवर्तन हुनेछन् र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ र त्यस अनुरूपका सरकार पनि बनिसकेका छन् तर, आमनागरिकका अपेक्षाले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । दलहरू देश र जनताको हित र भलाइभन्दा आ-आफ्नो स्वार्थमा लिप्त छन् । यस सन्दर्भमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । मुलुकको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेर निर्णायक तहमा पुर्‍याउन सफल कांग्रेसले यतिबेला कुन बिन्दुमा उभिएर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने चासो र जिज्ञासा उब्जनु अन्यथा होइन ।

कांग्रेसले गत स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनलाई कार्यकर्ताले मात्र होइन धेरै मतदाताले समेत नरुचाएको तथ्य समानुपातिक निर्वाचन परिणामले देखाएकै छ । अब धेरै मतदाता र कार्यकर्ताको चित्त दुःखाएर सत्ता प्राप्तिको बाटोमा भन्दा संगठित शक्ति निर्माणको बाटोमा कांग्रेस लाग्नुपर्दछ ।

वर्तमान परिवेशलाई हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा कांग्रेस ठूलो शक्तिको रूपमा उपस्थित छ । यति हुँदा पनि कांग्रेस शक्ति, सामथ्र्य र ऊर्जाले कमजोर जस्तो देखिएको छ । कुनै तहका नेता तथा कार्यकर्तामा पनि आशा, भरोसा र विश्वास रहेको देख्न सकिँदैन, पाइँदैन । २०४६ सालपछिको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो बनेर रहेको देखिन्छ । २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गर्नुभयो । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै ग¥यो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा उहाँकै नेतृत्वमा भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पाँच पटक चारजना कम्युनिष्ट नेता देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर संविधान निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको यथार्थ छर्लंग नै छ । यसै कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा गराउनु पर्‍यो । यस निर्वाचनले कांग्रेसलाई संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित गरायो ।

त्यसबखत कांग्रेस सभापति रहनुभएका सुशील कोइराला पार्टीलाई बहुमत दिलाउन सफल हुनुभयो । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गराउने कुरामा उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र उहाँकै प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान पायो । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ मतका साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा सरकार चलाउन नसकेर अवैधानिक रूपमा दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेको घटना कसैले बिर्सेको छैन ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् ब्युताइदिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी सबै दृष्टिकोणले मुलुकलाई निकास दिने सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेस यतिबेला के गर्दैछ भन्ने आमचासो र जिज्ञासा बाक्लिदो छ ।

कांग्रेसले गत स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनलाई कार्यकर्ताले मात्र होइन धेरै मतदाताले समेत नरुचाएको तथ्य समानुपातिक निर्वाचन परिणामले देखाएकै छ । अब धेरै मतदाता र कार्यकर्ताको चित्त दुःखाएर सत्ता प्राप्तिको बाटोमा भन्दा संगठित शक्ति निर्माणको बाटोमा कांग्रेस लाग्नुपर्दछ । यसले पार्टीलाई क्षयीकरण हुनबाट जोगाउनेमात्र होइन मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनमा सहयोग पुर्‍याउँदछ । मुलुकका सामु उठेका प्रश्नहरूको निराकरण गर्ने उपाय यही हुन सक्दछ ।

aryalgokarna2017@gmail.com