सीआईबीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै

सन्दीप पौड्याल
Read Time = 4 mins

काठमाडौं। सीआईबीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ५६ दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएन ।

ब्युरोले जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जनालाई हिरासतमा राखेर ‘संगठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठित किर्ते मुद्दामा आरोपितलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा माफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको मुद्दा अदालतमा लैजान अब प्रहरी र सरकारी वकिलसँग चार दिनको समय छ ।

यसैबीच, प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले गच्छदारसँग सोमबार राति बयान लिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो।

सीआईबीले सोमबार नै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । यसअघि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान कागज गराएको थियो ।

यसअघि सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सरकार र सीआईबीबीच मत बाझिँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको थियो ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी भएको निर्णयका लागि टिप्पणी उठाएबापत कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ परेका सचिव राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटेका थिए ।

संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनको समय हुने भएकोले भदौ ८ भित्र मुद्दा अभियोजन गरिनसक्नु पर्ने अवस्था छ ।

यस प्रकरणमा असार १२ गते भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित केही अभियुक्त पक्राउ परेका थिए । त्यसको ६० दिन अर्थात् भदौ ८ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा टेकाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सिआइबीले झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?