काठमाडौं। सीआईबीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ५६ दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएन ।
ब्युरोले जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जनालाई हिरासतमा राखेर ‘संगठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठित किर्ते मुद्दामा आरोपितलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा माफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको मुद्दा अदालतमा लैजान अब प्रहरी र सरकारी वकिलसँग चार दिनको समय छ ।
यसैबीच, प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले गच्छदारसँग सोमबार राति बयान लिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो।
सीआईबीले सोमबार नै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । यसअघि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान कागज गराएको थियो ।
यसअघि सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सरकार र सीआईबीबीच मत बाझिँदा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको थियो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी भएको निर्णयका लागि टिप्पणी उठाएबापत कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ परेका सचिव राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशले छुटेका थिए ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनको समय हुने भएकोले भदौ ८ भित्र मुद्दा अभियोजन गरिनसक्नु पर्ने अवस्था छ ।
यस प्रकरणमा असार १२ गते भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित केही अभियुक्त पक्राउ परेका थिए । त्यसको ६० दिन अर्थात् भदौ ८ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा टेकाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
सिआइबीले झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच