प्रतिवादीहरूको बयान- निर्णयमा बदनियत थिएन, सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका छैनौँ

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादीहरूले आ–आफ्नो बचाउ गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समक्ष दिएको बयानमा आ–आफ्नो बचाउ गरेका हुन् । ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका निर्णयकर्ता र जग्गा लिएकाहरूले सरकारी जग्गा हिनामिनामा आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गरेका हुन् । निर्णयकर्ताहरूले कुनै बदनियत नराखी असल मनसायले निर्णय गरेको बताएका छन् । यस्तै, जग्गा किनेकाहरूले पनि सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिका नाममा भएको जग्गा खरिद गरेको बयान दिएका छन् । अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुअघि सिआइबीले उनीहरूसँग बयान दिएको थियो । सरकारी जग्गा हडप्न संगठित रूपमा किर्ते गरेको आरोपमा सिआइबीले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियालाई सजाय गर्न माग गरिएको छ । सिआइबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन केलाउने क्रममा रहेको वकिलको कार्यालयले छिटोमा शुक्रबारसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ताका लागि ६० दिनको हदम्याद हुने भएकाले आइतबारसम्म मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग कागज मात्र गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छैन ।

मीनबहादुर गुरुङको बयान- मैले पुर्जाको आधारमा व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको हुँ
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा खरिद गरेको बयान दिनुभएको छ । सिआइबीलाई दिएको बयानमा उहाँले व्यक्तिको नाममा कायम भएपश्चात् आफूले ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको भन्दै सरकारी जग्गा खरिद नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘जग्गा जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा खरिद गरेको हो । ती जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा कायम भएपश्चात् खरिद गरिएको हो,’ बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘जग्गा के कति रकममा को कसबाट खरिद गरिएको थियो, हाल मैले बिर्सिएँ । मैले व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको हुँ, सरकारी जग्गा खरिद गरेको होइन ।’ ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा तीनजनाको संयुक्त नाममा खरिद गरेको उहाँको बयान छ । तत्कालीन जग्गाधनीसँग रहेको जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा आफूले खरिद गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । ‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा हालसाबिक भएपश्चात् विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग हामीले कम्पनीको नाममा खरिद गरेका हौँ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मोही लाग्छ, लाग्दैन मलाई थाहा छैन, म अनभिज्ञ छु,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा मेरो तथा मेरो परिवारका सदस्यहरूको कुनै संलग्नता छैन । जग्गा धनीपुर्जा हेरी नियमानुसारको राजस्व तिरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई नगदै रकम बुझाई जग्गा खरिद गरेका हौँ ।’ आफूहरूले खरिद गरेको जग्गामा दुई÷तीन करोड खर्च भएको उहाँले बयान दिनुभएको छ ।

पूर्वमन्त्री गच्छदारको बयान- कर्मचारीको विश्वासमा सहमति दिएको हुँ
पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सहमति दिएको बयान दिनुभएको छ । सिआइबीलाई दिएको बयानमा उहाँले जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय नभएको भन्दै तत्कालीन सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सहमति मात्र प्रदान गरेको बताउनुभएको छ । ‘मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही कानुनसम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरूप्रति मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ,’ बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले तहगत रूपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेस गरे भनी पूर्ण विश्वस्त भई मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएको हुँ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको बयान कागज- गलत मनसायले निर्णय गरेको होइन
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको बयान कागज गराउनुभएको छ । सिआइबीलाई दिएको बयान कागजमा उहाँले प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको बताउनुभएको छ । सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत् रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावउपर छलफल भई सामूहिक रूपमा निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजारभन्दा बढी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए होलान् । सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन, मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा साबिक लगतबमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो ।’ यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो नजोडिएको उहाँको बयान छ । ‘मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहिआएको छ । यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनसायले गरिएको निर्णय होइन,’ उहाँले बयानमा भन्नुभएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान कागज- मेरो कुनै स्वार्थ थिएन, असल मनसायले स्वीकृति दिएको हुँ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको बयान कागज गर्नुभएको छ । सिआइबीमा गराएको बयान कागजमा उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपश्चात् उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकोमा छलफल गरी पारित गरिएको बताउनुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको हो,’ बयान कागजमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी मलाई भएन । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत रूपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो ।’ अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले निर्णय नगरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन,’ बयान कागजमा उहाँले भन्नुभएको छ ।

सञ्चार सचिव राउतको बयान- कुनै लाभ लिएको छैन, पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । सिआइबीलाई दिएको बयानमा उहाँले ललितानिवास प्रकरणमा कुनै किसिमको लाभ नलिएको बताउनुभएको छ । पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी मात्र पेस गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘कुनै बदनियत पनि छैन र तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो । मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन,’ बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन ।’ तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भएपश्चात् असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उक्त राय टिप्पणी लेखि शाखा प्रमुखसमक्ष पेस गरेको हुँ,’ उहाँले बयानमा भन्नुभएको छ, ‘म निम्नस्तरको पदमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अन्यथा लिनसक्ने अवस्था नहुने भएकाले असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा यो कार्य भएको हो । कुनै बदनियत पनि छैन र तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो । मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन र उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन ।’

पूर्व-मुख्यसचिवको प्रश्न- म अभियुक्त हुने भए मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू के कारणले छानविनको दायरामा पर्दैनन् ?
पूर्व–मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा आफू अभियुक्त भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि तानिने बताउनुभएको छ । सिआइबीसमक्ष दिनुभएको बयानमा उहाँले आफू मुछिने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरू अभियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रकरणको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहितका निर्णयकर्ताले लिनुपर्ने बयान दिनुभएको छ । ‘यदि यो विषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू के कारणले छानविनको दायरामा पर्दैनन् ? उनीहरू त निर्णयकर्ता हुन् नि, निर्णय रोक्न पनि सक्छन्,’ बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कानुनी रूपमा थाहा पाउनैपर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ, तर त्यसो छैन ।’ सरकारी जग्गा अपचलन भएको विषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको बताउँदै यस्ता कुरा मुख्यसचिव बनेको भोलिपल्टै थाहा नहुने उहाँले बताउनुभएको छ ।

पूर्वमन्त्री जोशीको बयान- सचिवले पेस गरेको टिप्पणी सदर गरेको हुँ, कुनै लाभ लिएको छैन
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललितानिवास प्रकरणबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बयान दिनुभएको छ । सिआइबीलाई दिएको बयानमा उहाँले तहगत रूपमा तत्कालीन सचिवले पेस गरेको टिप्पणी विश्वासमा परी सदर गरेको बताउनुभएको छ । सचिव र त्योभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले के कसरी कुन ऐन नियमका आधारमा टिप्पणी उठाई अगाडि बढाएका थिए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभएको छ । उक्त टिप्पणी सदर गरेबापत आफूले कुनै लाभ नलिएको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यागमनका महानिर्देशकलाई गृहमा तानियो
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी गृह मन्त्रालयमा तानिनुभएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग म्यासेजमा संवाद गरेको पाइएपछि महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँलाई मन्त्रालयको जगेडामा राखिएको छ । अधिकारीले छिरिङसँग पटक-पटक सम्पर्कमा रहेर कुरा गरेको म्यासेजसहितका विवरण केही दिनयता सार्वजनिक भइरहेका थिए । उहाँ १७ फागुन २०७९ मा अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनुभएका उहाँलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएर तत्कालै विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । उहाँ त्यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।