लोकतन्त्रको सौन्दर्यमा दागैदाग

संविधानतः सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सर्वोच्च भनेका नेपाली जनता हुन् । तर व्यवहारमा भने नेपाली जनताले जहाँ र जतासुकै पनि निचताको व्यवहार सहनुपरेको छ । सर्वोच्च भनिएका नेपाली जनताले लघुताभास र हीनताबोध सहेर बाँच्नु परेको छ । यो लघुताभास र हीनताबोधको अन्त्य गरी आमनेपाली जनताले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न शिर ठाडो पारी हिँड्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्न सर्वप्रथम नेपालका राजनीतिक दलका नेता र सरकारी ओहोदामा बसेका पदाधिकारीकोमै ठूलो हुँ भन्ने अहंलाई तोड्नु जरुरी छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारी वास्तवमै जनताका सेवक हुन् भनिन्छ । तर, त्यस्ता कर्मचारीमा सेवक होइन शासक हुँ भन्ने अहंको भावना निहित भएकाले तिनले सेवाग्राही जनताका सामु आफूलाई शासकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् र सोहीअनुरूपको व्यवहार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेता पनि जनताका सेवक नै हुन् । अझ ती त जनताले नै चुनेर पठाउने वा पठाएका जनताका प्रतिनिधिमात्रै हुन् ।

नेपाली जनताले आफूले उपभोग गर्ने हरेक प्रकारका सेवाबापत राज्यलाई कर तिरेका छन् । तैपनि जनताले पाउने सेवामा कुनै गुणस्तर छैन र जनताले पाउने सेवा चुस्तदुरुस्त छैन । राज्यलाई कर तिरेवापत जनताले सर्वसाधारण जनताले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् । 

तर, तिनले पनि आफूलाई जनताको सेवकको रूपमा नभई शासककै रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सोहीअनुरूपको व्यवहार गर्ने हुँदा तिनले जनतालाई सम्मान गर्ने होइन कि जनताले तिनको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दै आएका छन् र त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा पनि गर्दै आएका छन् । जनता सोझा छन् । उनीहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सामु पनि झुकेकै छन् । जनसेवक नेताका सामु पनि झुकेकै छन् । जनताले सबैसामु झुक्नैपर्ने संस्कार बसिआएको छ । अब लोकतन्त्रले सर्वोच्च भनेको र संविधानले पनि सार्भभौमसत्ता सम्पन्न भनेका जनताले सधैँ सबैसामु झुक्नुपर्ने यो (कु) संस्कारलाई बदल्ने चेतना जागृत गराउने अभियानको खाँचो छ ।

सरकारी ओहोदामा बसेको कर्मचारी नै शक्तिशाली हुने र राजनीतिमा लागेको नेता नै शक्तिशाली हुने, तर सर्वोच्च भनिएका र संविधानले समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताले चाहिँ निरीह बनेर बाँच्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । लोकतन्त्रमा सबै समान हुन्छन् र सबैको सम्मान हुन्छ । तर नेपालमा सेवाग्राही जनता सधैं शासित र सेवक नेता र कर्मचारी चाहिँ सधैं शासकको भूमिकामा देखिने गरेकाले हरेक ठाउँमा नेपाली जनताले सामाजिक र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।

नेपाली जनताले आफूले उपभोग गर्ने हरेक प्रकारका सेवाबापत राज्यलाई कर तिरेका छन् । तैपनि जनताले पाउने सेवामा कुनै गुणस्तर छैन र जनताले पाउने सेवा चुस्तदुरुस्त छैन । राज्यलाई कर तिरेवापत जनताले सर्वसाधारण जनताले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् । जनताले तिरेको कर भ्रष्टाचारमा सकिएको छ । चुनाव र जनप्रतिनिधिहरूको तलब र सुविधामा सकिएको छ । नेताहरूको स्वास्थ्योपचार र विदेश भ्रमणमा सकिएको छ । नेताहरूका आलिशान महल र विलासी जीवनशैलीमा सकिएको छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको भरणपोषणमा सकिएको छ । देशचाहिँ चरम आर्थिक संकटको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ ।

लोकतन्त्रको नाउँमा लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको छ । अपराध र अपराधलाई संरक्षण गरिएको छ । राजनीतिक आडमा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत अपराधीलाई आममाफी दिएर संविधान र कानुनको मात्रै उल्लंघन गरिएको छैन, लोकतन्त्रकै उपहास गरिएको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए । यसले राजनीतिक शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको देखाएको छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्यमै दाग लागेको छ ।

सरकारको यस्तो गलत कदमले लोकतन्त्रमा जे गर्न पनि छुट छ भन्ने भाष्यको निर्माणमा मद्दत पुगेको छ । सो घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यति ठूला अपराधीले राजनीतिक कारणले सजाय माफी पाउनु ठूलो विडम्बना हो । यसले लोकतन्त्रको सौन्दर्यमा दाग मात्रै लागेको छैन, लोकतन्त्र जनहितका लागि होइन रहेछ भन्ने भाष्यको निर्माण हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रको नाउँमा जतासुकै लुट्ने होडबाजी चलेको छ देशको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा । त्यसैले सर्वसाधारण नेपाली जनताले सेवा लिनका लागि पनि घुस र कमिसन खुवाउनुपरेको छ भने गुनासो सुनाउनका लागि पनि अपमान सहनुपरेको छ । आफैंले चुनेर पठाएको नेतालाई आफ्नो गुनासो सुनाउनका लागि नेपाली जनताले धेरैचोटि नेताहरूबाट अपमानित र तिरस्कृत हुनुपरेको छ । घुस र कमिसन खुवाउन नसक्दा सेवक कर्मचारीबाट पनि अपहेलित हुनुपरेको छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ दिन नसक्ने सेवाग्राहीले सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा यस्तो भइरहेको छ । आखिर किन यस्तो भइरहेछ ? अब जनता आफैंले पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ ।

लोकतन्त्रमा कोही सानाठूला हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने अब शासक र शासितको विभेदको अन्त्य गर्नै पर्दछ । जनताका सेवकलाई माननीय र सम्माननीय भनेर सम्मान गर्ने, तर तिनै सेवकले जनताको अपमान गर्ने (कु) प्रथाको अन्त्यका लागि जनता स्वयं त्यसविरुद्ध जागरुक हुनु आवश्यक देखिएको छ । अब जनताले जनताका सेवकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने सेवकले पनि जनताको उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ । सरकारी ओहोदामा बसेको कर्मचारी र राजनीतिमा लागेको नेतालाई सर्वोच्च र सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर नेपाली जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न राजनीति र राजनीतिक दललाई मियो ठानेर त्यसैको वरिपरि घुम्ने परम्परालाई तोड्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिको आड लिने वा राजनीतिक दलका नेतालाई ठूलो बनाएर उसबाट काम लिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । आफ्नो काम फत्ते गराउन नेतालाई रिझाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । जनताको काम गर्नु त नेताको कर्तब्य नै हो । 

व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिको आड लिने वा राजनीतिक दलका नेतालाई ठूलो बनाएर उसबाट काम लिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । आफ्नो काम फत्ते गराउनका लागि नेतालाई रिझाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । जनताको काम गर्नु त नेताको कर्तब्य नै हो । बरू जनताले नेतालाई जनताको सेवा गर्ने कर्तब्यबोध भने गराइरहनुपर्छ । जनताले नै अनावश्यकरूपमा सेवकलाई शासक बनाइरहेका छन् र आफूचाहिँ शासित भइरहेका छन् । आफ्नो कामका लागि नेता र कर्मचारीलाई चाकडी गर्ने र गराउने अनि भनसुन गर्ने र गराउने प्रवृत्तिले गर्दा सेवकले शासकको अहं पाल्ने अवसर पाएका हुन् ।

जनताले कसैको चाकडी नगरौं, कसैको खुसामद नगरौं र कसैसँग कुनै लोभ नराखौँ र कुनै लोभ पनि नदेखाऔं । नेता र कर्मचारीमा भएको शक्तिको दुरुपयोग नगरौं र नगराऔं । त्यसले जनताकै आर्थिक र सामाजिक हानि गर्ने हो । कुनै कामका लागि राजनीतिक दबाब र प्रभाव पार्ने चेष्टा नगरौं र नगराऔं । कुनै कामका लागि घुस र कमिसन नखुवाऔं । नियमसम्मत ढंगले काम गरौँ र गराऔँ । त्यसपछि त न कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई हेप्न सक्छ, न त नेताले शासक बनेर जनतामाथि शासन गर्नसक्छ ।

राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट कोही पनि नडगौं । हामीले यति हिम्मत गर्न सक्यौँ भने नेताहरूले आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने बानीमा त्यसै परिवर्तन आउँछ । राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट प्रभावित भइहाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेताहरूले आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने र शक्तिशाली बन्ने अवसर पाएका हुन् । नेताहरूको राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई हरेक तह र तप्काका मान्छेले नडराई इन्कार गर्ने हो भने अन्ततः त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप पनि स्वतः कम भएर जान्छ ।

नेताले भनेको जे पनि मानिदिने परिपाटीले गर्दा नै जतासुकै राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र नेता शक्तिशाली बन्ने मौका मिलेको हो । नेताका जायज कुरालाई सुन्ने र नाजायज कुरालाई नसुन्ने प्रवृत्तिको विकास हुनसक्यो भने नेताहरूमा भएको अहिलेको शक्ति स्वतः क्षीण भएर जानेछ र उनीहरूमा भएको अहिलेको अहं र दम्भ पनि स्वतः निस्तेज भएर जानेछ । त्यसपछि जे कामका लागि पनि नेताको चाकडी गर्नुपर्ने दिनको पनि अन्त्य हुनेछ । नेता पनि जनताकै बराबरको हैसियतमा आउनेछन् ।

राजनीतिक आडमा हुने दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुनेछ । भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ । सुशासन कायम हुनेछ । समाजमा गुण्डागर्दीको अन्त्य हुनेछ । डनप्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । चन्दाआतंकको अन्त्य हुनेछ । यसबाट उद्योगीव्यवसायीले राहत पाउनेछन् । आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ । अर्थतन्त्र सुदृढ बन्नेछ । आर्थिक विकासले गति लिनेछ । देश समृद्ध बन्नेछ र जनता गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेछन् । लोकतन्त्रमा आमजनताले गर्ने अपेक्षा यही हो र लोकतन्त्रको शोभा र सौन्दर्य पनि यसैमा छ ।