अझै अपूर्ण लुम्बिनी सरकार, मन्त्रालयको भागबण्डामा लफडा

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । सरकारलाई पूर्णता पाउन थप तीन मन्त्री आवश्यक पर्छ । तीन मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालय आफ्नो दल कांग्रेसको भागमा पार्न चाहनुभएका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिन खोजिरहनु भएको छ । तर, माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । माओवादीलाई दुई-दुईवटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढे पनि अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले थप दुई मन्त्रालय पाए मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसको भागमा चार मन्त्रालय हुनेछन् भने माओवादीले थप एक मन्त्रालय मात्रै पाए उसको भागमा दुई मन्त्रालय मात्रै हुनेछन् ।

एक मन्त्रालय सम्हालेको माओवादीले थप दुई मन्त्रालयमा पठाउने नेताहरूको नामसमेत तोकिसकेको छ । ‘हामीहरूले थप दुई मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भनेर सांसदहरूको नाम नै तय गरिसकेका छौँ,’ माओवादीका एक सांसदले भन्नुभयो, ‘पार्टी संसदीय दलको बैठकै बसेर हामीले निर्णय गरिसकेको अवस्था हो, यो निर्णयबाट पछि फर्कने भन्ने त कुरै भएन । माओवादी संसदीय दलले धनबहादुर मास्की, कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रूपमा नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तीन मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरे सरकारमा बस्नुको औचित्य नै नदेखेको माओवादीले अहिले सरकारमा सहभागी एक मन्त्री पनि फिर्ता हुने बताइरहेको छ ।

इता, आफ्नो दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा जटिलता रहेको कांग्रेसभित्र थप दुई मन्त्रालय अनिवार्य जस्तै छ । कांग्रेस बाहेकका अन्य गठबन्धनका दलहरू १२ मन्त्रालय पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा भए पनि कांग्रेस नेतृत्व भने मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा सकारात्मक छैन । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने भन्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले अनिच्छा देखाएको छ । ‘एक त अहिले प्रदेश तहको औचित्यमाथि अनेकन शंका उब्जिरहेका छन्, त्यसमाथि मन्त्रालय संख्या बढाइयो भने आम जनमानसमा थप गलत सन्देश जान्छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भन्नुभयो । सबै दललाई भागबण्डा मिलाउँदा मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था आउने र आलोचना हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीले सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैँले सम्हालिरहनु भएको छ ।

हाल लुम्बिनीमा माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय गृहमन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषिमन्त्री, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ ।

सत्तारूढ दलहरूबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसद्को विषयगत समितिमा परेको छ । सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयनलाई सँगसँगै टुंग्याउन खोजेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया नटुंगिएको बताइएको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो ।