एमसिसी कार्यान्वयन गराउन उपाध्यक्ष क्यामरुन नेपालमा

हिमालय टाइम्स

१३ भाद्र २०८०, बुधबार ०६:५८

Read Time = 4 mins

प्रिन्ट संस्करण

हिटा फ्रन्ट पेज

A A- A+

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइपुग्नु भएको छ । बुधबारबाट नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा ५०० मिलियन अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदै छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी कार्यान्वयनमा जाने मिति भदौ १३ अर्थात् बुधबार रहेको छ । यसअनुसार अब २०८५ साल भदौ १२ भित्रमा उक्त परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैलाई लक्षित गर्दै परियोजना ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ जाने मितिमा एमसिसीका सम्झौता कार्य सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष एलफोर्ड काठमाडौं आउनुभएको हो ।

क्यामरनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँ भदौ १५ मा कतार हुँदै अमेरिका फर्कनुहुने छ । एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजाने मिति नजिकिएसँगै अमेरिकी अधिकारीको आगमन हुन थालेको हो । नेपाल सरकार अन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिरहेको छ । उक्त परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानी छ । एमसिए नेपालका मिडिया संयोजक पुष्कर माथेमाले सेप्टेम्बर ३० मा अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक कार्यक्रममार्फत एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभएको छ ।

क्यामरनको भ्रमणलगत्तै अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेन पनि सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम छ । उहाँले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसिसी, अरू अमेरिकी सहयोगका परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने जनाइएको छ ।

एमसिसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड डलर लगानी रहने बताइएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख डलर गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थपिएको छ । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकखण्ड विस्तार तथा मर्मत हुनेछ ।

एमसिसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले सन् २०१७ मा नै सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अमेरिका गएको टोलीले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २७ फेब्रुअरी २०२२ मा संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो । लामो विवाद र रस्साकस्सीका बीचमा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो ।

सम्झौता

एमसिसी

कार्यान्वयन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?