समाचारप्रति क्याप्टेन थापाको ध्यानाकर्षण
१८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको लागि शारीरिक समस्या पहिचान तथा लेखाजोखा
खराब नतिजा बिर्सेर अगाडि बढ्छौं : कप्तान रोहित
रेशम चौधरीको मुद्धामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
राष्ट्रिय महिला भलिबलमा एपिएफ र पुलिस उपाधिका लागि भिड्ने
छब्बिस वर्षपछि मानब बेचबिखन मुद्दाका दोषी पक्राउ
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत मात्रै हुन्छ : गभर्नर
क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै दुवई पुर्याउने हवारी पक्राउ
पाल्पामा संघ र प्रदेशका सभामुख-उपसभामुख
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न
संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न
संसद्को निष्क्रियता र संविधानको
सरकार आफैँले आतंककारी क्रियाकलापलाई
संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न
संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४०
एमसिसी कार्यान्वयन आरम्भ
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि
एमसिसी कार्यान्वयन गराउन उपाध्यक्ष
विज्ञापन नियमावली कार्यान्वयनमा बोर्डको
राजनीतिमा दर्शन र सिद्धान्तको
काउण्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा
बालश्रम प्रयोग निषेध गर्ने
एमसिसी कार्यान्वयनमा लुको ताकेता
कोशी प्रदेश सरकार भंग
आगामी बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारी
बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति