संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० कानुन बन्न अझै बाँकी

काठमाडौं । संघीय संसद् राष्ट्रियसभामा संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने कानुन अध्ययन प्रतिवेदन-२०८० प्रस्तुत भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले कानुन अध्ययन प्रतिवेदन-२०८० सदनमा पेस गर्नुभएको हो । संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका झण्डै चार दर्जन कानुनहरू अझै बन्न नसकेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । संविधान जारी भएपछि एक वर्ष, तीन वर्ष र पाँच वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने कानुनहरूको प्राथमिकतासमेत ख्याल गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।

विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै कानुन नै बनाउन नसकेको उल्लेख छ । राष्ट्रियसभाको संसदीय अध्ययन उपसमितिले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची-५ देखि अनुसूची-९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानुन निर्माण हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानमा रहेका प्रावधानहरूमा थप स्पष्टता र व्यावहारिकताका दृष्टिले संशोधनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्ने केही विषयहरू समितिले अध्ययनका क्रममा पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले कानुनको संख्या मात्र घटाउने मात्र नभई निकायपिच्छे हुने फरकपनालाई समेत कम गरी समान अवस्थाका लागि समानताको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगमार्फत् समानताको हकको प्रवद्र्धन गर्नमा समेत सहयोग पु¥याउने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, एकीकृत प्रकृतिको न्याय सेवाको परिकल्पना गरेको संविधानमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था के कुन औचित्य र प्रयोजनका लागि गरिएको भन्ने जस्ता प्रश्न अनुत्तरित रहेको उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी ४० वटा विषय किटान गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् । जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययन समितिको सिफारिस छ । नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकार गम्भीर नभएकाले ध्यानाकर्षण गराउन र संविधानलाई सही ढंगले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न अध्ययन समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

संविधान अनुसारका अत्यावश्यक कानुन बनाउने, विधेयकको संरचनामा उपयुक्त ध्यान दिनुपर्ने लगायतका सम्बन्धमा सरकारलाई समितिले सुझाव पनि दिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको सुरुमा त्यस वर्ष प्रस्तुत हुने विधेयकहरूको प्राथमिकीकरणको सूचीसहितको वार्षिक क्यालेण्डर बनाई संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने र संसद्ले पनि सोहीबमोजिम क्यालेण्डर बनाई लागू गरी विधेयक नै निष्क्रिय हुने वा लामो समयसम्म रोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै, संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरूको निर्माणका लागि शीघ्र विधेयक तर्जुमा कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने र प्राथमिकता र अत्यावश्यकताका आधारमा यसै प्रतिवेदन बमोजिमको प्राथमिकता क्रमलाई आधार लिई विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गर्ने लगायतका नौ बुँदे सुझाव समितिले दिएको छ । सरकार र संसद्का प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएकोले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको ठहर गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र संसद्ले छलफल गरी पारित गर्ने प्रणाली भएको हुँदा पहिलो सुरुवातकर्ताका रूपमा सरकारको भूमिका प्रशंसायोग्य रहन नसकेको मान्न सकिन्छ । त्यसलाई सुधार गरेर आपसी समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिँदै कानुन निर्माणमा हुने निकायगत जिम्मेवारीलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु अनिवार्य देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले संविधानअनुकूल कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले भन्नुभयो, ‘कतिपय कानुनहरू बेमेल छन् । सन्दर्भ फेरिएका छन् । त्यसलाई समेत ख्याल गरेर अध्ययनले औँल्याएका ४० वटा कानुन अविलम्ब सुरुवात गरियोस् ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले संविधानमार्फत राजनीतिक रूपान्तरण भए पनि त्यस रूपान्तरण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘जबसम्म संविधान अनुसार नियम, नियमावली र कार्यविधि बनाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रा अधिकारहरू अधुरा रहन्छन् । मौलिक हकहरू पनि लागू हुन सकिरहेका छैनन् । यसको कारण हामी कानुन निर्माणमा केन्द्रित नहुनुको परिणाम हो ।’

छलफलपछि राष्ट्रियसभाले संविधान कार्यान्वयसँग जोडिएका बन्न बाँकी कानुन बनाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बन्न बाँकी कानुनहरू छिटो पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

संघीय निजामती विधेयक संसद्‌मा पठाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसद्मा पेस गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिला भएको हो । सम्भवतः भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई सरकारले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।’

भारत र चीनले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको रावलको टिप्पणी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले छिमेकीहरूले नेपालको भूगोल र स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले हाम्रो स्वाधीनतामाथि, हाम्रो भूगोलमाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका छन् । चाहे भारतका सन्दर्भमा उठेका सवाल होस् चाहे चीनले नक्साको सन्दर्भमा उठाएका कुरा हुन् । हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठेको छ यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

राष्ट्रियसभाको बैठक एकसाता स्थगित
राष्ट्रियसभाको बैठक एक सातापछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवदन २०८०’ प्रस्तुत भयो । प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत ग¥यो । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले एकसातापछि बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

नयाँ नक्साबारे जानकारी गराउन एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे विस्तृत जानकारी दिन माग गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी संसद्लाई गराउन माग गर्नुभएको हो । सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘चीनले नक्सा प्रकाशित गर्दा हाम्रो चुच्चे नक्सा समेटिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री विगतको सरकारले पत्राचार नै गरेको छैन भनेर आलोचना गरेर बस्नुभएको छ । वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिलाउन कुन–कुन देशलाई पत्राचार गरेको छ त्यसको जानकारी तत्काल दिन सरकारसँग माग गर्दछु ।’

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव स्वीकृत
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कसैले पनि ‘हुन्न’ भनेनन् । हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि यही भदौ १२ गते बसेको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

संसद्‌मा क्रिकेट चर्चा
श्रीलंकामा जारी एसिया कप क्रिकेटअन्तर्गत सोमबार भारत र नेपालबीचको खेल चलिरहेका बेला नेपालको संसद्मा क्रिकेटको चर्चा चल्यो । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले क्रिकेट खेलाडीको लागि नेपालले आधारभूत आवश्यकता नदिएको गुनासो गर्नुभयो । खेलाडीको लागि क्रिकेट मैदान र पारिश्रमिक नदिएर अपेक्षा मात्र राख्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ । बैठकको शून्य समयमा सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिबद्धता जनाए पनि चितवनको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको कामले गति नलिएको बताउनुभयो । सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘खेलमैदान, उनीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक र पुरस्कार नदिने अनि भारतका विरुद्ध छक्कै–छक्का हान्नुस् भनेर आस गरेर हुन्छ ?’

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको १७ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । विभिन्न खेलमा विजयी क्रिकेट खेलाडीलाई पटक-पटक गरेर दिने भनिएको रकम अहिलेसम्म नदिइएको दाबी गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘पटक-पटक गरेर नेपालका खेलाडीलाई १७ लाख दिने भनेर वाचा भयो, तर खेलाडी भोकभोकै खेल्दै छन् । म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, खेलाडीलाई शुभकामना लेख्दै गर्दा डर लाग्छ कि लाग्दैन ? भिडियो बधाई दिँदा अनुहार कस्तो हुन्छ ?’