राजनीतिमा दर्शन र सिद्धान्तको कार्यान्वयन हुँदैन

राज्य सञ्चालनको मुख्य नीति अर्थात् राजनीति विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा आधारित हुन्छ । विश्व राजनीतिक इतिहास विभिन्न खाले दर्शन र मान्यताको आधारमा विकशित भएको हो । हुन त, राजनीतिक इतिहास मानवनिर्मित राजनीतिक सत्ताको सञ्चालन र व्यवस्थापनको एउटा प्रक्रिया हो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था वा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जे भए पनि आजभोलि राजनीति जनतामाथि गरिने शासनको एउटा नीति बनेको छ जुन आफैंमा गलत छ । राजनीतिक इतिहास मानव इतिहाससँग पनि जोडिन्छ तर यसलाई देशहरूको राजनीतिक विभाजनको इतिहासँगै अध्ययन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४ देखि सन् १९१८) भन्दा अगाडि फरक फरक दृष्टिकोणहरू रहने गरे तापनि प्रथम विश्वयुद्ध पनि शक्तिकेन्द्रहरूमा आएको परिवर्तन तथा सन् १९३० को दशकमा आएको आर्थिक मन्दी र सन् १९३९ देखि १९४४ सम्म चलेको द्रोस्रो विश्वयुद्धपश्चात राजनीतिक विश्वमा साम्यवादको नारा बोकेको कम्युनिस्टहरू कमजोर बन्दै गए भने प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने पुँजीवादीहरू झन बलियो बन्दै गएका छन् । पहिले पहिले सत्ता कब्जा गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न समूह हुने गर्दछ । एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि शासन गर्ने प्रवृति भए तापनि त्यस बेला राजनीतिक दलको विकास भएको थिएन ।

राजनीतिक दर्शन बुझ्न राजनीतिक इतिहास बुझ्नु जरुरी छ । हाम्रा पूर्वजहरूबाट अनौपचारिक रूपमा सुरु भएको राजनीतिक खेल आज अनौपचारिकताबाट औपचारिकतामा प्रवेश गर्दै उच्चतम विन्दुमा पुगेको अवस्था छ । पूर्वऐतिहासिक युग, प्रारम्भिक इतिहास, मध्यपूर्ण तथा मेडिरियनको अवस्था, मेसोपोटामियनको शासन, ग्रिक शासन, रोमन शासन तथा भारतीय उपमहादीपमाथि गरिने शासन व्यवस्थालाई राजनीतिक इतिहाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

अझै पनि नेपालमा पुँजीवादको विकास भएको छैन्, अधिकांश मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । पूर्वाधारको तयारीविना नगरपालिकाको घोषणा गरिएको छ । समाजवादको नाममा जबरजस्ती नारा लगाउने काम भएको छ जब कि नेपालको धरातलीय यथार्थले नेपालमा अझै पनि औद्योगिक विकास हुन नसकेको अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सत्ता सञ्चालनको दौडधुप शाहकालभन्दा अगाडिदेखि नै भए पनि व्यवस्थित रूपमा सत्ता सञ्चालनको प्रवृत्ति तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको यात्राबाट प्रारम्भ भएको थियो । शाहकालीन तथा राणाकालीन समयमा कुनै राजनीतिक दलहरू थिएनन्, शासन सत्ता केन्द्रमा मात्र सीमित थियो र शक्ति पनि एउटै परिवारभित्र सीमित थियो । राणा र साहहरूको क्रुरता र दमनबाट आजित नागरिकहरूको समूहले नेपालमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरेको इतिहास छ तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले आदर्श, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जिल दिँदै आएका छन् चाहे त्यो प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने दल नै किन नहोस् वा समाजवाद वा साम्यवादको सपना देखाउने दल नै किन नहोस् ।

नेपालका कम्युनिष्टहरूले एकातिर सिद्धान्तमा माक्र्सवादलाई आधारस्तम्भ मान्दछन् अर्थात् द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन, अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र वर्ग संघर्षको माध्यमबाट पुँजीवादी शासन व्यवस्था हटाएर श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने र त्यसलाई साधनको रूपमा प्रयोग गरी वर्गविहीन तथा राज्यविहीन समाजको निर्माण गर्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ तर नेपालका आफूलाई क्रन्तिकारी बताउनेहरू नै पुँजीवादको अनुशरणमा तल्लीन देखिन्छन् । हामीले २०२८ सालको झापा काण्ड वा २०५२ सालमा सुरु भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व यी सबैले केही सीमित मानिसलाई मात्र पुँजीपति बनायो भने अघिकांशको अवस्था उस्तै रहृयो ।

त्यसको अधिकांश आफ्नो घर परिवार पाल्नकै लागि खाडीमा पसिना बगाउने स्थिति देखापरेको छ । यसरी हेर्दा, समाजमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको अवस्था छ । माक्सवादकै मान्यतालाई हेर्ने हो भने समाजको विकास आफ्नै प्रक्रियाले हुने गर्दछ । उनका अनुसार आदिम साम्यवादी युग, दास युग, समन्ती युग, पुँजीवादी युग, समाजवादी युग र साम्यावादी युगको रूपमा व्याख्या तथा विश्लेषण गर्दै गर्दा नेपालको अहिलेको अवस्था कम्युनिष्टको परिभाषामा हाल नेपालले समन्ती र पुँजवादी युगको पुलको रूपमा काम गरेको पाइन्छ ।

अझै पनि नेपालमा पुँजीवादको विकास भएको छैन्, अधिकांश मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । पूर्वाधारको तयारीविना नगरपालिकाहरूको घोषणा गरिएको छ । समाजवादको नाममा जबरजस्ती नारा लगाउने काम भएको छ जब कि नेपालको धरातलीय यथार्थले नेपालमा अझै पनि औद्योगिक विकास हुन नसकेको अवस्था छ । कूल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीको तथा अध्ययनको नाममा देशबाहिर छ भने बाँकी रहेको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनसंख्या शहर केन्द्रित भएर बसेको छ ।

अर्थात् पेशा व्यवसाय तथा अध्ययनको शिलशिलामा सहरको कुनामा खुम्चिएको छ । बाँकी रहेको जनसंख्या निष्क्रिय जनसंख्याको रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा छ । अर्थात् देशमा उत्पादन र रोजगारी छैन भने त्यस्तो समाज तथा देशलाई कसरी पुँजीवादी समाज भन्ने ? यस्तो धरातलीय अवस्था रहँदा रहँदै देशमा पुँजीवाद, समाजवाद साम्यवादको चर्का नाराहरूमा जोड्नु आवश्यक छैन ।

जब देशमा रोजगारी नै छैन, काम गर्नका लागि उद्योग कलकारखाना छैनन् भएका पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् अर्थात घाटामा छन् । सरकारले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थानको अवस्था त्यस्तै छ । सार्वजनिक सस्थान मर्ज गर्नुपर्ने वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्थाले, देशको वैदेशिक बढदै् जाने अवस्थाले समाजवाद र साम्यवादको नारालाई जिस्क्याइरहेको छ । त्यसले पनि नेपालको राजनीति सिद्धान्त, मान्यता र आर्दशभन्दा धेरै पर छ । राजनीतिक दलहरू तथा उनीहरूकै नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई किन कटौती गर्न सक्दैन ? देशमा ऋण बढाउनु नै पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवादको लक्षण हो त ?

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त एकातिर छ भने व्यावहारिक पक्ष अर्कोतिर छ । खास गरी दुई धारमा राजनीतिक दलहरू नाम मात्रका कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी र दोस्रो प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्थात् नेपाली कांग्रेस तर दुवै धारका राजनीतिक दलहरू मान्यता, सिद्धान्त र आर्दशबाट विचलित भएका छन् ।

यस विषयमा सबै क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा रहेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् भने नेकपा एमालेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अर्कोतिर ३९ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पार्टीमा पछिल्लो समयमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठे पनि तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना देखिँदैन ।

संविधान, कानुन, राजनीतिक दलका विधानहरूमा समाजवाद शब्द लेख्दैमा समाजवाद आउने होइन । देशमा जबसम्म जनताको धरातलीय अवस्थामा सुधार आउँदैन । जनताको खातामा बचत हुँदैन । जनताले रोजगारी पाउँदैनन्, उत्पादनले देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जनताको खातामा बचत हुँदैन, उनीहरूले गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्दैनन् तबसम्म देशमा न त पुँजीवाद नै आउँछ न त समाजवाद नै । पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको विकास नभइसकेको अवस्थामा, शिक्षा, स्वाथ्य र स्वच्छ खानेपानीसमेत नभएको अवस्थामा देशमा पशुचौपायहरूमा भयानक रोग तथा महामारीको अवस्थामा राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा अव्यवस्थित मानवीय बसोवासलाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दर्शनका कुराहरूले खासै अर्थ राख्दैन ।

नेपाली सन्दर्भमा सामान्यतया विकासको मोडेल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा एउटा डाँडामा एक दुई घर तथा अर्को डाँडामा दुई-चार घरपरिवार रहेको अवस्थामा उक्त घरहरूको उपलब्धिविहीन पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुको सट्टा त्यो बस्ती व्यवस्थापन तथा एकीकृत गर्न सकियो भनेमात्र उपलब्धिमूलक कार्य मानिन्छ । त्यसले यस्तो कार्यलाई जनजीविकाका सवालसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ, पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवादसँग होइन् ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भनेको जस्तो, आशा देखाएजस्तो तथा सपना बाँडेको जस्तो समाजवादको कुरा नेपालको लागि केवल सपनाको विषयमात्र हो । नेपालका राजा साशकहरूले पारिवारिक वृत्तमा रहेर शासन गरे । जसकारण राजाको शासनको अन्त्य भयो भने खर्चिलो संघीयताको सुरुवात भयो । हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि देश वैदेशिक ऋण तथा विदेशी दाताहरूको सहयोगमा निर्भर रहेको अवस्था छ । संघीयता आफैंमा नराम्रो होइन तर यसमा हुने खर्च कटौती गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त एकातिर छ भने व्यावहारिक पक्ष अर्कोतिर छ । खास गरी दुई धारमा राजनीतिक दलहरू नाम मात्रका कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी र दोस्रो प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्थात् नेपाली कांग्रेस तर दुवै धारका राजनीतिक दलहरू मान्यता, सिद्धान्त र आर्दशबाट विचलित भएका छन् । सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने दलहरूको नेतृत्व तह आफैंमा प्रजातान्त्रिक धारमा बग्न थालेको छ भने उनीहरूका नारा केवल कागजमा मात्र सीमित हुन थालेका छन् । मानिसहरूको जीवनशैली, विकास तथा उनीहरूले गर्ने व्यवहारले राजनीतिक दल कता जाँदैछ भन्ने कुराको समेत स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्दछ ।
समग्रमा दलहरू आर्दश, सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलित हुँदै गएका छन् । अन्ततः, सबै नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तबाट स्खलित हुदैै गएको सन्दर्भमा अबका दिनमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर देश, समाज र माटो सुहाउँदो मान्यता तय गरी त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जनतालाई सपनाको समाजवाद र साम्यवादको नाराको झुटो आश्वासन दिनुभन्दा उनीहरूको वास्तविक अवस्थाको सुधार गर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जब जनताको स्तरमा सुधार आउँछ तबमात्र देशको अवस्थामा सुधार आउँछ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ ।