✍️ गोविन्द विक
बालश्रम निवारणका लागि सरकारद्वारा निर्मित नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि विभिन्न वर्कसप कारखानामा बालबालिकाले काम गरिरहेको पाइन्छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बालश्रम निवारणका लागि कार्यक्रम परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् तर पनि नतिजा शून्य प्रायः छ । यसो हुनुमा सबै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । बालश्रम निवारणमा अपेक्षित नतिजा नदेखिनुमा बालश्रमप्रतिको बुझाइको असमनता हो कि भन्ने पनि पाइन्छ ।
बालबालिको स्वास्थ्य शिक्षा वा उनीहरूको समग्र विकासमा असर पु¥याउने गरी कुनै पनि काममा लगाउनुलाई बालश्रम भन्ने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी १५ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउँदा दैनिक ६ घण्टा वा हप्ताको ३६ घण्टाभन्दा बढी लगाउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाइने र १५ देखि १७ वर्षका बालबालिकालाई सर्तसहितको काम भनेर ऐनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ७ को उपदफा ९ मा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरी रूपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको । बालबालिका नियमावली २०७८ को परिच्छेद ९ मा बालअधिकार प्रचलनका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले गर्ने काम कतव्र्य अधिकारभित्र नियमावलीको दफा ७६ मा हिंसा र शोषणका सिकार भएका बालबालिकालाई उद्धार, पुनर्मिलन तथा पुनस्र्थापना गरिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
पिछडिएका बालबालिका महिलाहरूको उत्थानका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नीति ऐनमा छ । बालश्रम अन्त्यका लागि नीतिमा भएका व्यवस्थालाई नै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्ने समय लाग्दैन ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ मा भएको बालमैत्री सूचकअन्तर्गत १८ नम्बर सूचकमा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम १०० प्रतिशत अन्त्य भई प्रभावित बालबालिका पुनस्र्थापना भएको हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा ३२ मा वडास्तरमा बालश्रम अन्त्य गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य २०१६ देखि २०३० ले लक्ष्य नं. ८ को सूचक ७ मा बालश्रमका सबैभन्दा निकृष्ट स्वरूपको निषेध तथा उन्मूलन सुरक्षित रूपमा सुनिश्चित गर्ने र सन् २०२५ सम्म त्यसका सबै स्वरूपसहित बालश्रमको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको छ ।
संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रमशोषणको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५-२०८५ मा पनि सरकारले २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने उद्घोषसहित कार्यान्वयनमा रहेको छ । बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ ले पनि सबै स्थानीय तहमा बालश्रमको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । बालअधिकार महासन्धि १९८९ को धारा ३२ मा बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल १९९० मै बनिसकेको छ ।
बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त श्रममा लगाए ५० हजार रुयाँया जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था ऐनमा छ । बालश्रमको प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने जिम्मेवारी श्रम कार्यालयलाई दिइएको छ । तर, श्रम कार्यालयले पनि प्रभावकारी रूपमा बालश्रमको नियमन गरेको पाइँदैन । बालश्रम निवारणमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी बालश्रम ऐन परिमार्जित हुने भनिए तापनि ऐन परिमार्जित भएको छैन । सरकारले तोकेको ११ स्थानमा श्रम कार्यालय भए तापनि उजुरीका लागि पर्याप्त छैन ।
गोलोबल इष्टिमेट अन चाइल्ड लेबर २०१६ का अनुसार विश्वको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषिमा ७०.९ प्रतिशत, उद्योगमा ११.९ प्रतिशत र सेवामा १७.२ प्रतिशत बालश्रम रहेको देखिन्छ । ५ देखि ११ वर्षका ४८ प्रतिशत, १२ देखि १४ वर्षका २८ प्रतिशत र १५ देखि १७ वर्षका २४ प्रतिशत गरी बालक ५८ र बालिका ४२ प्रतिशत श्रममा रहेको आकडा छ । क्षेत्रीय तहमा बालश्रम बढिरहेको तथ्य नेपालको अनुसन्धानले नै देखाइरहेको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४ का अनुसार ३८.५ जनशक्ति श्रमशक्तिमा सहभागी छ भने बाध्यकारी श्रम सहभागिता दर १.२ प्रतिहजार छ । ५ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिका श्रममा संलग्न छन भन्ने आकडा सर्वेक्षणको रहेको छ ।
आइएलओसँगको सहकार्यमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययनले ५ वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये ५३.३ प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिकको रूपमा काम गर्ने देखाएको छ । सन् २००८ मा गरिएको अध्ययनमा नेपाल करिब २६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको भनिएको थियो । सोही डाटालाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा ११ लाख बालश्रमिक रहेको देखिन्छ । करिब दुई लाख बालबालिका अझै जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको पाइन्छ । अध्ययनका अनुसार कूल बालश्रमिकमध्ये ९ लाख ३९ हजार बालबालिका अर्थात् ८७ प्रतिशत बालबालिका कृषिमा श्रम गर्ने देखिएको छ भने बाँकी गैरकृषिमा रहेको पाइन्छ । बालश्रमिकभित्र पर्ने १ लाख ९१ जना बालबालिका अझै विद्यालयको ढोकामा पुग्न नसकेको आवस्था तथ्यांकले देखाउँछ ।
विविध कारणले पारिवारिक कलह, आर्थिक अवस्था कमजोर गलत साथीसंगतको सिकार भएर पनि बालबालिका श्रममा लागिरहेका छन् । बालश्रम अन्त्य गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालश्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिँदै स्थानीय सरकारले आफ्ना वडामा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी बालकालिकाको रेकर्ड राख्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको भए तापनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा बालश्रमको मुद्दा परेको नै पाइँदैन । विकासे संस्थाले बजेटसहित बालश्रम निवारणमा काम गर्न आए भने स्थानीय तह बालश्रम अन्त्य गर्न तम्सिने तर आफैंले योजना बनाएर कार्यविधि तय गरेर आफ्नै अगुवाइमा बालश्रम अन्त्य गर्ने काममा धेरै स्थानीय तहहरूको ध्यान अझै छैन ।
पिछडिएका बालबालिका महिलाको उत्थानका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नीति ऐनमा छ । बालश्रम अन्त्यका लागि नीतिमा भएका व्यवस्थालाई नै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्ने समय लाग्दैन । स्थानीय स्तरमा कार्यविधि बनाएर आफ्नो नगर वडामा बालश्रमको नियमन गर्न अनुगमन गर्न बालश्रम प्रयोग भएको भए कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न सक्ने आधार धेरै छन् तर यस्ता काममा स्थानीय तहको ध्यान छैन । बालश्रम अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रहरूले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छैनन् । दाताले सहयोग गरे भने बालश्रम अन्त्य हुन्छ नत्र बालश्रम अन्त्यका लागि छलफलसम्म पनि नहुने प्रवृत्ति व्यवहारमा छँदैछ ।
बालबालिकालाई पढाइदिने वा दुःख पाएको छ भनेर वा कुनै पनि बाहनामा श्रमशोषण गर्न नपाइने भनिए तापनि सामाजिक व्यवहारमा ठीकविपरीत छ, जसले गर्दा बालश्रम मौलाउँदो छ । हरेक घरका बालबालिका विद्यालयमा हुने वातावरण सिर्जना गर्न दायित्व राज्यको हो तर त्यसो भएको छैन ।
विद्यालयमा भन्दा बाहिर रहेका बालबालिका श्रममा हुन्छन् । घरेलु बालश्रमको अनुगमनमा हरेक घरघरमा पुग्ने हो भने बालबालिका नराखेको घर भेट्न मुस्किल हुन्छ । बालबालिकालाई पढाइदिने वा दुःख पाएको छ भनेर वा कुनै बाहनामा श्रमशोषण गर्न नपाइने भनिए तापनि सामाजिक व्यवहारमा ठीकविपरीत छ, जसले गर्दा बालश्रम मौलाउँदो छ । हरेक घरका बालबालिका विद्यालयमा हुने वातावरण सिर्जना गर्न दायित्व राज्यको हो तर त्यसो भएको छैन । हरेक उद्योग कलकारखानामा वर्कसप होटेलमा बालश्रम प्रयोग गर्न नपाइँने अभियान स्थानीय तहहरूले चलाएको अवस्थामा बालश्रम अन्त्य गर्न सहज हुन्छ ।
यातायतामा भएको बालश्रमलाई सबै सार्वजनिक यातायातमा ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्दै बालबालिका राखेको पाइए जरिवाना गर्न अभियान चलाउने हो भने कुनै पनि सार्वजनिक यातायातका साधनमा विशेषगरी बालक सहचालकको रूपमा देखिँदैनन् । अभिभावक भएका बालालिकालाई आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको बाहनामा बालश्रममा लगाउन नपाउने कडाइ गर्नुपर्दछ । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई तीनै तहका सरकारले बालगृह सञ्चालन गरी शिक्षा दिने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । बालबालिकालाई कठै विचरा दुःख पाएको भएर संरक्षण दिएको भन्ने मानसिकता वयष्कबाट नहटुन्जेल बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि किसिमको शोषण अन्त्य गर्न सकिँदैन ।
श्रमशोषणबाट उन्मुक्ति पाउने बालबालिकाको अधिकार हो । आफू परिपक्व अवस्थामा नपुन्जेल अभिभावकबाट संरक्षण पाउने बालअधिकारको सवाल हो । मन र दया भएर बालबालिकालाई व्यवहार गर्ने अभ्यास चिर्दैै उनीहरूको अधिकारलाई प्रचलन गर्ने समाजिक अभ्यासमा ल्याउने अभियान राज्य र नागारिक तहबाट गर्न सकेको अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका शोषणको अन्त्य गर्न सकिन्छ । परिवारको गरिबीलाई बालबालिकाले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यवस्थामा कुनै नीति ऐनमा छैन । गरिबीका कारण बाध्य भएर बालश्रम गर्न परेको भन्ने तर्क असान्दर्भिक हुन्छ ।
बालबालिकाको सवालमा अधिकांश अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यले अभियान चलाउनु पर्दछ । गरिबीको कुचक्रमा बालबालिकाको अधिकारलाई झोस्न मिल्दैन । हरेक निकायले बालबालिकाको श्रमशोषणमा चनाखो हुने जो कोहीले पनि बालश्रमको प्रयोग गरेको अवस्थामा कारबाहीको भागीदार बनाउने अभ्यासको थालनी नागरिक समाज, विभिन्न संघसस्था राजनीतिक दल सरकार राज्य मिडियाकर्मी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । बालअधिकार व्यवहारमा अभ्यास गर्नका लागि राज्यले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।
बालबालिकालाई काममा लगाउँदा र बालबालिकाको ठाउँमा वयष्कलाई काममा लगाउँदाको फाइदा हरेह उद्योग चलाउनेलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । बालबालिका केही बुझ्दैनन् थाहा पाउँदैनन् उनीहरूकै लागि हो भनेर श्रमशोषण गर्नेहरूलाई राज्यले तह नलगाएसम्म बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस दिवसमै सीमित हुने पक्का छ । कुन-कुन उद्योग कारखानामा बालश्रमको प्रयोग छ भन्ने कुराको जानकारी राज्यलाई प्रष्ट हुन्छ तर पनि बालश्रम अन्त्य गर्ने ठोस योजना ती निकायहरूको प्राथमिकतामा कहिलै पर्दैन र पारिँदैन पनि । राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्न सकिन्छ । संघ सातवटा प्रदेश र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमार्फत बालश्रम अन्त्य गर्दै सबै बालबालिकालाई विद्यालयको ढोकामा पुर्याउने हामी सबैको दायित्व सम्झनु आवश्यक छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच