संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले औपचारिक रूपमा कार्यारम्भ गरेको करिब आठ वर्ष भए पनि संविधान अझै कार्यान्वयन भएको छैनभन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अझै चालीसवटा कानुन बन्न बाँकी छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो समाचारले आफैंमा आश्चर्य हुनुपर्ने कारणको पुष्टि भएको छ । संविधानको कार्यान्वयन हुनसकेन भन्दा जिम्मेदार कसैलाई लज्जाबोध अनुभव भएको छैन । संविधानसभाबाट कठोर प्रसब पीडापछि संविधान निर्माण गरी जारी भएको थियो । संविधान बन्दादेखिको विवाद यथावत् छ । संविधान जारी गर्न केही तीन-चार दिनमात्रै ढिला गरौं भन्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको आग्रह अस्वीकार गरी नेपालीहरू एक भएर घोषणा गरिएको यो संविधानबाट नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दी छ महिनासम्म भोग्नु परेको थियो । त्यो कहाली लाग्दो दिनको स्मृति आमनेपालीमा अहिले पनि उस्तै छ ।

संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको पहिलो संविधान भएका कारण सार्वभौम जनताको अभिमत पुष्टि भएको तर्क गरिएको छ । यसपूर्वका संविधान विभिन्न आयोग बनाएर घोषणा गर्ने गरिएको विगत परम्परालाई तोड्दै सबै दलको व्यापक सहभागिता र छलफलबाट बनेको हुनाले यसको विशेष महत्व रहनु स्वाभाविकै हो । २०७२ साल वैशाख १२ मा महाभूकम्प आएको पाँच महिना बित्दानबित्दै निकै कष्टका साथ निर्माण भएको यस संविधानमा व्यवस्था भएनुरूप त्यसको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै तहका निर्वाचनहरू भए । यही संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूपकै आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको पहिलो पटक निर्वाचन भए पनि तहगत अधिकार प्रयोगका लागि चाहिने कानुन भने बन्न सकेको छैन । निर्वाचनबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो पटक निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ ।

दोस्रो पटक निर्वाचन भएको डेढ वर्ष जति भइसकेको छ भने संसद्को निर्वाचन भएको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भई दोस्रो पटक निर्वाचन भएको नौ महिना भइसकेको छ । संविधान निर्माणको आठ वर्ष र यही संविधान बमोजिम निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिको पहिलो पूरा र दोस्रो एक वर्ष गरी छ वर्षे कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि अझै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्दा त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न अझै साढे तीन दर्जन कानुन बनाउन नै बाँकी भएको भन्दा सरकार र संसद् तथा सांसदहरूको अकर्मन्यता स्पष्ट हुन्छ । यस्तै विभिन्न कारणले सरकार तथा संसद्को आलोचना हुने र सिंगो प्रणाली दोषी बन्नुपर्ने ।

संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट राज्यव्यवस्था हो भनेर नै लागू गरिएको हो । तर लागू भएको लामो समय बित्न नपाउँदै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । प्रदेशहरूको आवश्यकता नभएको र यसले राज्यको भारमात्र बढाएको भनेर प्रदेशसभाको विरोध भइरहेको छ । संघीय संसद् कानुन निर्माणकै लागि हो तर संसद्मा सधैंभरि पार्टीहरूको पौँठेजोरीमात्र चल्ने, कुनै पार्टीको एकल स्वार्थले गर्दा सामूहिक भलाइका काम गर्नुपर्ने थलो संसद् अवरुद्ध हुने कार्य हुँदै आएको छ । यसले गर्दा आवश्यक कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । जसले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसो कतैबाट हुन सकिरहेको छैन ।

राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा, आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउन, सेवाग्राहीलाई उचित सेवा प्रदान गर्न, निकायहरूको अधिकार र जिम्मेदारी बाँडफाँड गर्न कानुन अनिवार्य हुन्छ । कसको अधिकार कति हो ? जिम्मेदारी के हो भनेर स्पष्ट नहुँदा अन्यौल थपिन्छ । कानुनहरू निर्माण हुन बाँकी भएकाले निकायहरूबीच द्वन्द्वसमेत सिर्जना हुनसक्छ । राज्यकोषबाट त्यति धेरै सांसदहरूले सेवा सुविधा लिएर पनि लामो समयसम्म किन संविधान अनुसारको कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ? संघीय संसद्को बैठक प्रायः गणपूरक संख्या अपुगमा स्थगित भइरहेको छ । सरकारले संसद्लाई काम दिएन भन्ने अनेक तर्कहरू सुन्ने गरिन्छ । किन यस्तो भएको हो ? संसद्को अर्थ सरकार निर्माण गर्ने, सरकार टिकाउने र सरकार विघटन गर्ने मात्रै हो त ? सत्ताका लागि निरन्तर चलिरहेको चाकाचुली नेपाली जनताले देखिरहेका छन् । चाकाचुलीको खेलमा कानुन र संविधान भने निरस्त भइरहेको अवस्था छ । अनिवार्य बन्नुपर्ने कानुन निर्माण भएकै छैनन्, बनेका कानुन कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने संविधानको के अर्थ रहन्छ ? जनताले रगतपसीना गरी तिरेको करको मूल्यको अर्थ कसरी हुन्छ ? कार्यान्वयन हुन बाँकिरहने गरी कानुननै बन्न सकेनन् भने के हुन्छ ? कानुन बनाउनेले कानुन बनाउँदैन, सरकार चलाउनेले सरकार चलाउँदैन र न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने पक्षले न्यायसम्पादन गर्दैन भने सरकार चल्न नसकेको र सरकारका तीनैवटा अंग कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ समग्र देश नै कमजोर भएको छ भन्ने देखिन आउँछ ।

सरकार त जहिले पनि आलोचित बन्ने गरेकै छ, यसका साथै न्यायपालिका पनि केही समयदेखि आलोच्य छ । यसका विविध पक्ष छन् । अब पहिलो प्रवेशद्वारकै रूपमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्ने व्यवस्थापिकाबाटै आवश्यक कानुन बन्न नसकेको र संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यस क्षेत्रले पनि आवश्यकता अनुसारका जिम्मेवारी पू्रा गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । यसको कार्यान्वयन राष्ट्र सञ्चालनको पहिलो सर्त हो । छिटोभन्दा छिटो बाँकी कानुन बनाइनुपर्छ र तिनका आधारमा संविधानको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।