द्रूत विद्युत् उत्पादनका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सबै लगानीकर्तालाई सोलार विद्युत् उत्पादनका लागि खुला गरिदिनुपर्ने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रका मागमा आयोग सधैँ साथमा रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा सोलार विद्युत्का विषयमा पनि आयोगले नीति बनाउने बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान) द्वारा राजधानीमा आयोजित नेपालमा ग्रिड जडित सौर्य आयोजनाको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालमा जलविद्युत्मा स्टोरेज आयोजना बन्न ३० वर्ष लागिरहेको अवस्थामा छिटो उत्पादनका लागि सौर्य आयोजनामा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सदस्य माधव सापकोटाले अहिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री दुवैजना आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा रहेको भन्दै सोलार विद्युत्का तमाम विषयमा पार्टी र संसद् दुवै ठाउँमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । सो अवसरमा इप्पानका सदस्य कुवेरमणि नेपालले सो सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमा सोलार ऊर्जाको विकास रकेट गतिमा भइरहेको भए पनि नेपालमा यसको विकास नहुनुमा नीतिगत समस्या रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सोलार ऊर्जाको निकै ठूलो महत्व रहेको उल्लेख गर्र्दै उहाँले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन १०औँ वर्ष लाग्ने तर त्यही जलाशययुक्त आयोजनाको काम गर्ने सोलार ऊर्जा परियोजना एक वर्षभित्रै तयार हुने बताउनुभयो ।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक विक्रम पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हाल नेपालमा सोलार ऊर्जाको उत्पादन तीन प्रतिशत हाराहारी रहेको र यथास्थिति रहेमा आगामी पाँच वर्षभित्र जलविद्युत्ले थप विस्थापित गरेर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने बताउनुभयो । उक्त फ्राइडे फोरम कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित अन्तरक्रियामा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पान भनेको जलविद्युत् उत्पादकहरूको मात्र संस्था नभएर सबै ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था भएकाले सोलार विद्युत् प्रवद्र्धकका आवाज सरकारलाई सुनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विगत १० वर्षदेखि इप्पानले फ्राइडे फोरम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएकोमा कोरोनाका कारण चार वर्षसम्म कार्यक्रम आयोजना नभए पनि अबदेखि निरन्तर सञ्चालन हुने बताउनुभयो । इप्पानले कुल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत ऊर्जा सोलार र वायु ऊर्जाबाट लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । इप्पानले अफ ग्रिड मोड अफ अपरेशनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, नेपालमा १०.३० प्रतिशत हेक्टर खेतीयोग्य निजी जग्गा बाँझो रहेकाले बाँझो जग्गाको १.२ प्रतिशत जग्गा सौर्य ऊर्जाका लागि पर्याप्त हुने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सबै जलविद्युत्मा मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै खोला र नहर क्षेत्रको माथिल्लो भागको जग्गा सौर्य ऊर्जाका लागि उपलब्ध गराउने नीति हुनुपर्ने इप्पानको माग छ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिका लागि विद्युत् खरिद मूल्यमा पुनरावलोकन, घरायसी नेट मिटरिङलाई प्राथमिकता र जलविद्युत् आयोजना अनुमति प्राप्त कम्पनीको सोही प्रसारण लाइन उपयोग गरी सौर्य आयोजना उत्पादन गर्नेलाई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको मासिक ऊर्जा संशोधन गर्नुपर्ने पनि इप्पानको सुझाव छ । नेपालमा करिब ४३ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

नेपाल आगामी १० वर्षमा बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अपेक्षाका साथ अघि बढेको सन्दर्भमा भारत, बंगलादेश र चीनमा विद्युत् निर्यात विषय आएकाले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने इप्पानको जोड छ ।