बढ्दो सुकुम्बासी समस्यामा राजनीति र अबको बाटो

सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास गरी तीन प्रकारका समस्या छन् जसलाई अहिले समग्रमा सुकुम्बासी समस्याको नामले चिनिने गर्दछ । यसको धेरै लामो इतिहास नभए तापनि आफ्नै इतिहास छ तर सवाल के हो भने कोही किन सुकुम्बासी बन्छ ? संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई आवासको हक तथा सम्पतिको हकको व्यवस्था गरेको छ तर सयौैं वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको छ । यसमा राज्य संवेदनशील बनेको देखिँदैन । कहिले चुनावी एजेण्डा त कहिले पद र ओहोदाका लागि गरिने खेलको गुमराहमा सुकुम्बासी समस्या पर्दै जाँदा पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी समस्या चुनौतीपूर्ण र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या नेपालको नौलो समस्या भने होइन । पछिल्लो समयमा जटिल बन्दै गएको घरबारविहीन मानिस वा परिवार नै सुकुम्बासी परिवार हो जुन प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक कारणलगायत विभिन्न कारणले हुने गर्दछ, जसलाई देशभित्रको शरणार्थी समस्याको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । प्रत्येक सरकार परिवर्तन हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नेतृत्वसमेत परिवर्तन हुन्छ अर्थात् आयोग कुनै राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय जस्तो भएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा राजनीतिक व्यक्तिको अध्यक्षतामा वन सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरी सकुम्बासीको लगत लिने कार्य गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यकिन लागत तयार हुन सकेन । त्यहीँबाट नक्कली सुकुम्बासीको समस्यासमेत थपिन थाल्यो । 

अहिलेसम्म दर्जनांैै आयोगहरू बने, केही बिघा जमिन पनि वितरण गरियो तर सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान भएन, सरकारसँग यसको वास्तविक तथ्यांक समेत छैन । ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई हेर्ने हो भने राणाकालीन समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको निर्देशन नै कानुन हुने भएकाले शासकहरूले मन परेका व्यक्तिहरूलाई सयौं बिघा जमिन विर्ता दिने प्रचलन थियो भने कतिपय परिवारहरू जग्गा वा घरबारविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य हुन्थे । विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए, राजनीतिक दलहरूको अस्थित्व देखापर्न थाल्यो । उनीहरूले जग्गाजमिनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न आश्वासन बाँड्ने प्रवृतिको विकास भए पनि त्यो केवल आश्वासनमा मात्र सीमित रहृयो । जुन समयबाट बिस्तारै सुकुम्बासीको समस्या जटिल एवं विकराल समस्याको रूपमा देखा पर्न थाल्यो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्था (२०१७-२०४६) मा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बन्यो र उक्त आयोगले तत्कालीन ७५ जिल्ला स्थित ३६ नगरपञ्चायत र ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने भनेर प्रचारप्रसार पनि भयो । केन्द्रीयस्तरमा सहायकमन्त्री स्तरको सुविधा पाउने गरी अध्यक्ष र सचिवस्तरको सुविधा पाउने गरी सदस्यहरूको नियुक्ति भयो ।

त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा राजनीतिक व्यक्तिको अध्यक्षतामा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरी सकुम्बासीको लगत लिने कार्य गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यकिन लागत तयार हुन सकेन । त्यहीँबाट नक्कली सुकुम्बासीको समस्यासमेत थपिन थाल्यो । बिघौंबिघा जमिन भएका जग्गाधनीले समेत आफूले भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गा भन्दै आफ्नो नाममा दर्ता गराउन भनेर निवेदनसमेत दिएका थिए जसका कारण वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसकेर आसेपासे तथा कार्यकर्ताले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा पाए । एउटा नागरिक पुस्तौंसम्म सुकुम्बासी रहन सक्दैन तर यहाँ राजनीतिक दाउपेचका कारण, राजनीतिक दलको दलगत स्वार्थले सुकुम्बासी समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

२०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि र २०४७ मंसिरमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । २०४८ मा कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यको अध्यक्षामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यो आयोगले १ हजार २ सय ७६ घरपरिवारलाई २ हजार ६ सय ९६ बिघा जमिन वितरण गर्‍यो र २०५१ सालमा ऋषिराज तुम्सालीको अध्यक्षतामा गठन भएको सुकम्बासी समस्या समाधान आयोगले ५८ हजार ३ सय ४० घरपरिवारलाई २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जमिन वितरण गर्‍यो नेपाल सरकारले पटक–पटक सकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासी आयोग भन्दै जुन राजनीतिक दल सरकारमा छ, त्यही राजनीतिक दलका नेताहरूमध्येबाट अध्यक्ष र कार्यक्रर्तालाई सदस्य बनाई राजनीतिक नियुक्ति दिँदै आएको छ ।

२०५४ सालमा बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा फेरि सुुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यस आयोगले ३ सय ५२ बिघा जमिन ८ सय ८६ घरपरिवारलाई वितरण ग¥यो भने २०५५ मा तारणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सात हजार ३६ बिघा र २०५८ सालमा मो अफताव आलमको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ९ हजार ४ सय ५३ बिघा जग्गा वितरण गर्‍यो । २०६६ मा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । जसले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जमिन ३० हजार ४ सय ५८ घरपरिवारलाई वितरण गरेको थियो ।

२०५४ जेठमा चन्दा शाह, २०५६ मंसिरमा गंगाधर लम्साल, २०५७ मा सिद्धराज ओझा, २०६४ मा कैलाश महतो, २०६८ माघमा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ असारमा शारदाप्रसाद सुवेदी र २०७३ चैतमा गोपाल दहितको अध्यक्षतामा गठित आयोगले एक कठ्ठा जमिन पनि वितरण नगरेर केबल तलबभत्तामात्रै पचाउने कार्य गरे । २०७७ वैशाखमा देवीप्रसाद ज्ञावलीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यस आयोगमा पनि विगतमा जस्तै अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा र सदस्यहरूलाई सचिवस्तरको सुविधा, प्रत्येक जिल्लामा गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षलाई सहसचिव सरहको सुविधा सदस्यहरूलाई उपसचित सरहको सुविधा दिने गरी कार्य विवरण तोकियो ।

२०७८ असारसम्म ३ सय १९ स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी २ लाख ४७ हजार नौ सय साठी तथा अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ समेत कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ घरपविारको लगत संकलन भएको छ तर २०७८ साउनमा आयोग नै खारेज गरियो । भदौ ३५, २०७८ मा कांग्रेसका नेता केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो भने जसको अध्यक्षमा माओवादीको नहेन्द्र खड्का बनेपछि यसले गति लिएको जस्ता देखिए पनि खासै प्रगति भने भएको छैन ।

जग्गावितरणमात्रै समाधान होइन रोजगारी प्रदान गरी स्थायी समाधानतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन र बुझ्न पनि चाहेन । अहिले पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सकिएको छैन । जग्गा वितरणको नाममा निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नदी किनारामात्रै होइन पहाडका विभिन्न ठाउँ र तराईका विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा लगत संकलनमात्र गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा निस्सासमेत विवरण गरिएको छ तर त्यो पनि सबै ठाउँमा वितरण गरिएको छैन । यसले जनतामा भ्रमसमेत पैदा भएको छ । राज्यले सुकुम्बासीसँग विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौता गर्ने गर्दछ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्दैन । कथा बाग्मती वा विष्णुमती किनाराको मात्रै होइन यो समस्या अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ जसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

जग्गावितरणमात्रै समाधान होइन रोजगारी प्रदान गरी स्थायी समाधानतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन र बुझ्न पनि चाहेन । अहिले पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सकिएको छैन । जग्गा वितरणको नाममा निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको मात्र देखिन्छ । सुकुम्बासी आयोगहरू राजनीतिक दलहरू र उनीहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा दिने अर्थात् नक्कली सुकुम्बासीले जग्गा पाउने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । भूउपयोग नीति र कृषिनीति प्रभावकारी बन्न सकेन । जग्गाको मूल्य बढ्दै जाँदा सुकुम्बासी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । यदि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हो भने सुकुम्बासी आयोगको पनि निश्चित ऐन तर्जुमा गरेर गठन गरी समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै सुकुम्बासी आयोगको खारेज गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरेर जग्गा उपलब्ध गराउँदै जाने तथा यस समस्याको नीतिगत तथा व्यावहारिक समाधान गर्नु आवश्यक मानिन्छ । राज्यले काठमाडौैं उपत्यकामा मात्र होइन चितवनको माडी नगरपालिका-९ को बाँदरझुलाको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन । उक्त क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, खनजोतको लागि ट्य्राक्टर प्रयोगको अनुमति प्रदान गर्ने र लालपूर्जा वितरण गर्ने सम्झौता भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ ।

राज्यले समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाउने समस्या एकातिर छ भने राजनीतिक संरक्षणको आडमा सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गरी त्यस जग्गालाई बिक्री गरी पुनः सुकुबासी बन्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर छ । त्यसले यसलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी समस्याको सम्बोधन गर्नु जरुरी छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह, प्रदेश तर र संघीय तहको बीचमा समन्वय हुन आवश्यक छ ।