कोषमा जोडिँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका दुई हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने तयारी थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन पाइलट कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी दुई हजार श्रमिकभन्दा बढी श्रमिक कोषको योजनामा आबद्ध गराउने तयारी रहेको कोषले जानकारी दिएकोे हो । भदौदेखि अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने गरी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कोषमा सहभागी गराउने कोषको योजना छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउन स्थानीय तह सह-योगदानकर्ताका रूपमा रहेको जनाउँदै पहिलो चरणमा केही पालिकासँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति पनि योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य भने छैन । तर, स्थानीय तहको सहकार्यमा सूचीकरण गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कोषले देशभरका श्रमिक सबैलाई आबद्ध गराउन स्थानीय तहसँग क्रमशः सम्झौता हुँदै जानेछ । पहिलो चरणमा पाँचवटा दोस्रोमा २० वटाभन्दा बढीसँग सम्झौता हुनेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक स्वयं योजनामा आबद्ध हुन सक्नेछन् । सरकारले पनि सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउँदै लैजानेछ ।’

सरकारलाई औपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका श्रमिकजस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व थपिएको उहाँको दाबी छ । हालसम्म दुईवटा स्थानीय तहले सात सयभन्दा बढी श्रमिकको सह-योगदान गरेको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार अन्य केही स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका श्रमिकलाई योजना ल्याउन सहयोगदान गर्ने भएका छन् ।

यस्तो छ- सुविधा र प्रक्रिया
कोषले कृषि, निर्माण, यातायात, ज्यालादारी तथा घरेलु श्रमिकलाई अनौपचारिक श्रमिक मान्दै आएको छ । नेपालमा एक करोड ३५ लाख श्रमिकमध्ये ५० लाखको हाराहारीमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक रहेको सरकारी अनुमान छ । ५० लाखमध्ये तीन वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक सहभागी गराउन कोषको जोड छ । अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूले पाउँदै आएको मासिक तलबमाथि स्थानीय तहले थप दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा सामेल गराउँदा ९.३७ प्रतिशत योगदान रकम स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्नेछ भने बाँकी १०.६३ प्रतिशत श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम एक हजार ९१२ रुपैयाँ योगदान गर्नु पर्नेछ । यसैगरी, सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम दुई हजार ९०९ रुपैयाँका दरले अधिकतम् यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा सहभागी श्रमिकले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा लिन पाउँछन् ।

कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई एक लाखसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था कोषको ऐनमा छ । यस्तै, दुर्घटनामा सात लाखसम्मको उपचार खर्च, स्थायी अक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार र निजका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक छात्रावृत्तिको पनि सुविधा छ । हालसम्म अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकले यो सुविधा नलिएकोे कोषले जनाएको छ ।

२०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएकामा हाल कोषमा १८ हजार २३३ रोजगारदाता र सात लाख ४६ हजार पाँच सयभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध भएको कोषको तथ्यांकमा छ । तीन लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा स्वरोजगार रहेको कोषमा सहभागी भएका छन् । हाल कोषमा ४० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।