कोशी विवादमा जवाफी बहस

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नै रहेको दाबी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार मुख्यमन्त्री थापाको पक्षबाट बहस गर्दै काुनन व्यवसायीले सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने जिकिर गर्दै सभाध्यक्षले निर्णायक मत दिएकाले उक्त मत दिने कार्य संवैधानिक नै भएको जिकिर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको भन्दै पूर्व-मुख्यमन्त्री तथा एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा लगायतविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार बहस भएपछि मंगलबार विपक्षी मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट बहस गर्नुभएका सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीले सभाध्यक्षलाई विश्वासको मत दिने व्यवस्था संविधानले नै गरेकाले विश्वासको मत दिने उक्त कार्य संविधानअनुकूल भएको जिकिर गरेका हुन् ।

सरकारी वकिल र कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवाल लगायतले मंगलबार जवाफी बहस प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोख्रेल, नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी, सह न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गर्नुभयो ।

‘अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको हृवीपसमेत लाग्ने’
विश्वासको मत सम्बन्धमा मतदान हुँदा सभामुख र उपसभामुख दुवै नरहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेको र त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख नरहेकै कारण दलको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत दिन मिल्ने दाबी मुख्यमन्त्री थापाको पक्षबाट बहस गर्नेहरूको थियो । अहिलेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग बहुमत अर्थात् ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै ठूला दलको हिसाबले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को व्यवस्था कायम रहँदा रहँदै उपधारा ३ मा जान नमिल्ने जिकिर पनि विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले गर्नुभएको थियो ।

विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालसहित विपक्षी कानुन व्यवसायीले अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी सभामुख वा उपसभामुख नभएको तथा उपसभामुखले बैठक नचलाएपछि बाध्यात्मक रूपमा उहाँले बैठकको अध्यक्षता गरेकाले उहाँले मत दिन मिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेशसभाकै बहुमत देखाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर
त्यसो त पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा यसअघि सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीले समय सकिएको घण्टी बजिसकेपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान भएको जिकिर लिनुभएको थियो । त्यसपछि मंगलबार इजलासमा मतदानको दिनको भिडियो हेरिएको थियो । भिडियो हेरेपछि मतदान सकिएपछि सच्याउने समयमा सभाध्यक्षबाट भएको मतदानका बारेमा स्पष्ट पारिदिनु हुन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्न महान्यायाधिवक्तालाई थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संविधानको धारा १८६ र १८८ बारे चर्चा गर्नुभयो । । धारा १८६ मा प्रदेशसभामा हुने मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १८८ मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावबारे व्यवस्था छ ।

पोखरेलले प्रदेशसभामा पेस हुने अरू प्रस्तावभन्दा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फरक भएको बताउनुभयो । धारा १८६ को व्यवस्था विश्वासको मतका लागि नभएको उहाँको दाबी थियो । धारा १८६ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।’ तर, पोखरेलले प्रदेशसभामा अरू प्रस्तावहरू गणपूरक संख्या पुगेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न पाइने तर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेशसभाकै बहुमत देखाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यसैले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा अध्यक्षता गर्नेले मत व्यक्त गर्न पाउने पोखरेलको जिकिर थियो । ‘संविधानको धारा १८८ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई लागू हँुदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?’ न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो ।

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ सम्पूर्ण सदस्य भनेपछि सबै जोडिएको सबैसँग समान मताधिकार हुन्छ ।’ सभाको अध्यक्षता गर्नेले मत व्यक्त गर्न नपाउँदा कहिलेकाहीँ निकास नै नहुने अवस्था आउने भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको बताउनुभयो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सोध्नुभयो, ‘संविधानले अर्को विकल्प (धारा १६८ (३)) दिएको छैन र ?’ धारा १६८ (३) मा बहुमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सामुन्नेमा आएको प्रक्रियालाई अवरोध गरेर अर्को प्रक्रियामा उफ्रिन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाका उपसभामुख अस्वाभाविक बिदामा बसेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । ४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बिदामा बस्नुभएको थियो र सभा सञ्चालन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई तोक्नुभएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले धारा १८६ मा सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मतदान गर्ने अधिकार छैन भनी उल्लेख भएको बारे के भन्नुहुन्छ ? भनेर महान्यायाधिवक्ताको धारणा माग्नुभयो । तर, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सम्पूर्ण सदस्य भनेको हुनाले मन्सुरीले पनि मतदान गर्न पाउने दाबी गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्तापछि नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कोशीमा सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले विशेष अवस्थामा मतदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले सभाध्यक्ष मन्सुरीले मतदान गर्ने बेला अध्यक्षता गर्ने जिम्मा सांसद गीता तिम्सिनालाई दिएको भन्दै अगाडि भन्नुभयो, ‘सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति कुर्सीबाट हटेपछि सभामुखको हैसियतमा हुँदैन नि ।’

‘आक्कल झुक्कल सभाको अध्यक्षता गर्ने पद सभामुखसरह हैन’ : डा. मिश्र
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय मिश्रले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले यसअघिको कोशी विवादमा संक्षिप्त आदेश मात्रै आएकाले त्यसलाई नजिर मान्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । अनि दुई ज्येष्ठ सदस्य बिदामा बसेको अनि उपसभामुख समेत बैठक छाडेर भागेको भन्दै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यक्तिले मतदान गरेको जिकिर गर्नुभयो । अरू कानुन व्यवसायीहरूलाई झैँ इजलासबाट ‘सभामुख सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने सभाध्यक्षले कसरी सभामा मत व्यक्त गर्न पाउँछन् ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा ‘यो आक्कल झुक्कल सभाको अध्यक्षता गर्ने पद सभामुखसरह हैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही सीमित समयका लागि अस्थायी रूपमा अध्यक्षता गर्नेलाई तिमी सक्कली सभामुख भन्दा पनि झन् सक्कली हौ भनेर व्यवहार गर्नु उचित भएन ।’

हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिटमा बिहीबार जवाफी बहस
पूर्ण इजलासमा सोमबारदेखि बहस अघि बढे पनि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । निवेदक र प्रतिवादीको बहसपछि आगामी बिहीबार जवाफी बहस हुने बताइएको छ । सोही दिन आदेश आउने सम्भावना छ । विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्न २० जना कानुन व्यवसायीहरूको सूची रहेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालका अनुसार समय सीमा छुट्याएर बहसको समय तोकिएको बताउनुभयो । विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिलहरूको अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, सुनिल पोख्रेल, विजय मिश्रा, गोविन्द बन्दी, शेरबहादुर केसी, मुक्ति प्रधान, यदु खनाल, रमण श्रेष्ठ, खम्ब खाती, लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने कटुवालले बताउनुभयो । सोमबार रिट निवेदक कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रविनारायण खनाल, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, बाबुराम दाहाल, उषा मल्ल पाठक र अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि नै यो रिटलाई कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको थियो । त्यहीअनुसार सोमबार पूर्ण इजलासमा बहस अघि बढेको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासले आइतबार उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर ४७ पु¥याएर विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । तर, सभाध्यक्षले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक मत दिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मन्सुरीले मतदान गरेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै एमालेका कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।