संसद् फेरि बिजनेसविहीन !

अहिले फेरि संसद् बिजनेसविहीन भएको भनिएको छ । यसरी संघीय संसद् बिजनेसविहीन भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि संसद् बिजनेसविहीन भएका उदाहरण छन् । विडम्बनाको कुरा नै यही हो, जसले जुन काम गर्नुपर्ने हो वा पाउनुपर्ने हो त्यसले त्यही काम गरिरहेको हुँदैन वा गर्न चाहेर पनि गर्न पाइरहेको हुँदैन । अहिले फेरि राष्ट्रियसभा बिजनेसविहीन भएर स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको छ । संसद्को दुई सदनमध्येको एक सदन हो राष्ट्रियसभा । राष्ट्रियसभाबाट जारी गरिएको सूचनाका आधारमा यसले बिजनेस नपाएको कुरा जाहेर भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अवस्था पनि यस्तै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा त पुनःस्थापना भयो तर सरकार नै त्यसको विरोधी भएका कारण संसद्लाई बिजनेस दिएको थिएन । शक्ति–संघर्ष भइरहेकाले त्यो हुनु एक प्रकारले स्वाभाविक पनि थियो तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो होइन । तैपनि संसद्ले बिजनेस नपाउनुलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । सरकारका तीनवटा अंग मानिन्छन् । यी तीनको बराबरी महत्व र दायित्व पनि छ । यिनका बीचमा शक्ति सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ । निरीक्षण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त भनेर त्यसलाई मानिएको छ । यीमध्ये एकले अर्कालाई सजाय गर्ने र शक्ति सन्तुलन मिनाउनेमात्र होइन सहयोग गर्ने काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

हामीले अभ्यास गर्दै आएको प्रजातन्त्रमा जुन कुरा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । अहिले संसद् दुई सदनात्मक छ । अक्सर प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा संसद् दुई सदनात्मक नै हुने गरेका छन् । निरंकुश राज्यप्रणाली भएका मुलुकहरूको संसद् भने एक सदनात्मक हुने गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि पञ्चायतकालमा संसद राष्ट्रिय पञ्चायतका नाममा एक सदनात्मक नै थियो । वर्तमान संविधान अनुसार दुई सदनात्मक हाम्रो संसद्को कुनै एउटा सदनले बिजनेस नपाउनु भनेको अर्को सदन पनि कमजोर बन्नु हो । यी दुई सदन अकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् सहयोगी हुन् । वर्तमान प्रणालीले निर्धारण गरेअनुसार सातवटा प्रदेशमा सातवटा सरकार छन् र सातैवटा प्रदेश संसद् पनि छन् ।

यस प्रणालीको अभ्यास भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ तैपनि नेपाली जनमानसमा यसले दह्रो प्रभाव जमाउन सकिरहेको छैन । संसद् भन्नासाथ संघीय संसद् नै भन्ने बुझिन्छ । सम्पूर्ण कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिका भनिने संसद्बाटै हुने गर्दछ । यहाँबाट बनेको कानुनबाट राष्ट्र सञ्चालित हुने गर्दछ । तर संसद् नै बिजनेसविहीन बन्नुपरेपछि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो त भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । यस्तो अवस्थाबाट उठ्ने प्रश्नहरू एकातिर संसद् बिजनेसविहीन रहनुपरेपछि संसद्ले अब के गर्ने भन्ने हो भने अर्कातिर संसद् बिजनेसविहीन बनेपछि देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू कसले कनाउने र कसरी बनाउने ? सधैंभरि सबै कानुन अध्यादेशबाट लागू गरेरमात्रै साध्य हुने कुरा होइन ।

हामी अझै संक्रमण कालमै छौं भन्न मिल्दैन । वर्तमान संविधान बनेर लागू भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ र यही संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीयस्वरूप अनुरूप राज्यप्रणाली सञ्चालन हुँदै आएको छ । अनुभव र अभ्यासको कमी भएर हो वा यो प्रणाली परिपक्व भइनसकेर हो हामीले धेरै कमजोरी छोड्दै आएका छौं । संसद्ले बिजनेस नपाउनु वा संसद्लाई बिजनेस नदिनु एउटा यस्तै कमजोरीका रूपमा रहेको छ । यसमा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू पनि देखिन्छन् । एकातिर संसद्ले बिजनेस पाएरहेको छैन भनिन्छ भने अर्कातिर आवश्यक कानुनको अभाव छ पनि भनिन्छ । चाहिँने कतिपय कानुनहरू अझैसम्म बन्न सकिरहेका छैनन् ।

संविधान बनेर लागू भएकै आठ वर्ष बितिसकेको छ तर अझै पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र यसका लागि ४० वटा कानुन बन्न नै बाँकिरहेको बताइएको छ । ती कानुन खुरुखुरु बन्नुपर्ने हो । समन्वयनको अभावले यसो भएको हुनसक्छ । अब यसो हुनु हुँदैन र हुन पाइँदैन पनि । त्यसैले सरकराले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ र संसद्ले बिजनेस पाउनुपर्छ । कोही पनि अन्यमनस्क बस्न पाइँदैन । जसको जे काम हो त्यो गर्नुपर्छ ।