अति आवश्यकीय खाद्य व्यवस्थाको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले चिनी, चामल, गहुँलगायतका अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आईतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी बैठकले अतिआवश्यकीय खाद्य वस्तुहरुको बिक्री वितरण शुलभ मूल्यका गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनु भयो । समितिले बजारको माग अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा पूरै छुट हुनेगरी अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुको आयात गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल सहमति दिन पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका सभापति खानले भन्नुभयो, ‘नजिकिँदै गइरहेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायत अति आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भन्सार महशुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमती माग गरिएकोमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा सहमति प्राप्त नभएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः चाडबाडको अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिनेगरी आयातका लागि सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । अनुगमनलाई पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत, साधनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दिने निर्णय गरिएको छ । दैनिक प्रयोग हुने खाद्य वस्तुहरु नुन, चिनी, चामल दाल, तरकारी, तेल, दुध, पानी, औषधिलगायतका उपभोग्य वस्तुहरुमा दशैं, तिहार, छठलगायतका पर्वहरुलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृतिम अभाव लगायतका विषयहरुमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा यस समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने । उक्त अनुगमन कार्यका लागि माननीयसभापतिको नेतृत्वमा समितिका चार जना माननीय सदस्यहरु र दुई जना कर्मचारी साथीहरुको टोलीले अनुगमन कार्य गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।’

त्यसैगरी समितिले दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनका लागि सभापति खाँनको नेतृत्वको ४ सदस्यीय समिति पनि बनाउने भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई चाडपर्वको बेला खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सो समिति बनाउने निर्णय गरिएको सभापति खानले बताउनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चाडपर्वका बेला आम उपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढंगले अति आवश्यकीय वस्तुहरुको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिकी सदस्य रमा कोईराला (पौड्याल)ले सरोकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला जनतालाई सुलभ र सहज ढंगले आवश्यक वस्तुहरुको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चाडबाडको केही समयका लागि भएपनि भन्सार छुट हामीले गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले जनप्रतिनिधिको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई सुविधा दिने हो, राहत दिने हो । त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ ।’

कोईरालाले सरकारले चाडबाडका बेला नागरिकलाई सुभल मूल्य वस्तुहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्सार छुट गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।