असोज १५ गतेसम्ममा १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन

काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्र्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिदै यस्तो बताएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड,पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु खर्च र पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्बं १३ करोड र वाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको बताउनु भयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको पनि सांसदहरुलाई जानकारी दिनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीबजार र बैंकको ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा नै छाड्ने अर्थमन्त्रालयको नीति रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालय लिएको नीतिबाट बाहिर जाने काम नगरेको बताउनु भयो । उहाँले व्यापार चक्र अनुसार यी विषयहरु तलमाथि हुने भन्दै व्यापार चक्रलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको दायित्व वित्तीय प्रणाली असन्तुलित भएर घरासायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले सन्तुलित नीतिको रुपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीबजारमा बाहिर भनेको जस्तो ठूलो समस्या नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को असोज १५ सम्म राजश्व संकलन १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड छ । वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ८३ अर्ब १४ करोडमा लक्ष्यको १२.४४ प्रतिशत छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड,पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड छ । चालु खर्च र पुँजीगत खर्च क्रमश वृद्धि हुँदैछ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको छ । कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड छ । आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्बं १३ करोड र वाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । शुरुदेखि २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको थियो । सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धिभई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको छ ।’

त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यो वर्ष जसरी नीतिगत सुधार गर्न खोजेको नीतिहरु कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले भइरहेको राजश्व नीति अनुसार राजश्व संकलन भए सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले समयमा नै सोच्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फ ल्याएका आर्थिक ऐनमा सुधारका कुराहरु ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको राजश्वको संकलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र दुरसञ्चार शुल्क क्रमश घट्दै गएकाले बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार राजश्व उठाउने भन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान नगरी समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले समस्याको पहिचान गर्न खोजि रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र मन्दिकै अवस्थामा नपुगेको बताउनु भयो ।