सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि

काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । सेयर धितोमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै ऋणको व्यवस्था रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिले सेयर धितोमा १५ करोड र संस्थाले २० करोडसम्म ऋण पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका संशोधनमार्फत् सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा र सवारीसाधन कर्जामा खुकुलो नीति लिएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै घरजग्गा धितो राखेर मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइनेछ । यसअघि घरजग्गा धितोमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत ऋण पाइन्थ्यो ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत सवारीसाधन कर्जाको जोखिम भारित औसत पनि घटाएको छ । यसअघि सवारीसाधन कर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा एक सय २५ प्रतिशतमा झरेको छ । २५ लाखभन्दा महँगा सवारीसाधन कर्जाको जोखिम भार एक सय २५ प्रतिशतमा झारेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका संशोधनमार्फत् सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा र सवारीसाधन कर्जामा खुकुलो नीति लिएको हो ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन तथा थप गर्दै क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यस्तो बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, ५० लाखभन्दा बढी निक्षेपका लागि मुद्दती खाता खोल्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको पाँच लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि तीन लाखसम्मको सुरक्षण हुँदै आएको थियो । संशोधनमार्फत् राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर दुर्ई प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, डण्डी, इँटा-ब्लक, पाइप्स एण्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजना लगानीमा रहेको कर्जा पाँच करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी तोकिएको शर्तको अधिनमा रही आगामी पुसभित्र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा (ओभर ड्राफ्ट), धितो कर्जा(मोर्टागेन लोन), सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा (टर्म लोन), सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत कर्जा प्रतिग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसमेतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लिएको कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।