सत्ता र शक्तिको हस्तक्षेपमा न्यायालयका निर्णय

खासगरी अपराधमा संलग्न नभएका तर भुलबस न्यायालयबाट सजाय पाएका गम्भीर अपराधमा संलग्नबाहेकका र कारागारभित्र आचरणमा सुधार गर्ने कैदीहरूको सजायलाई राष्ट्रिय पर्वहरूमा माफी गर्ने प्रचलन संसारका सबै देशमा छ । आपराधिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक अपराधमा संलग्न, केही खास प्रकृतिका अपराधबाहेकका कसुरमा संलग्न कैदीको चालचलन सुधार भएको प्रमाणको आधारमा बाँकी कैद छुट दिने व्यवस्था नेपालको कानुनमा पनि उल्लेख छ । सो प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै पार्टीको पहुँचमा जघन्य अपराधको सजाय पाएका बन्दीहरूको समेत कैदमुक्त गर्ने काम नेपालका सबै पार्टीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट हुँदै आएको छ । सरकारको यो रवैयाले कानुनप्रतिको विश्वासलाई खलल् पुर्‍याएको छ ।

कैद माफीको दूरासयपूर्ण निर्णयले समाजमा सरकारले नै अपराधीको मनोबललाई उच्च पार्नु अपराधलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । पीडित परिवारमात्रै प्रभावित नभएर नेपाली समाजले नै पीडा र असुरक्षाको अनुभूति गरेको छ । सरकारको निर्णयले जनतालाई पीडा दिने विषय प्रजातान्त्रिक शासनमा कल्पना गर्न सकिन्न । अहिलेको संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसमा सरकारले कैदी-बन्दीको कैद माफ गरेको विषयमा सर्वत्र असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिएका छन् । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट अपराधीको कैद माफ गर्ने निर्णयप्रति पीडितले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सडक संघर्षसँगै विरोधका कार्यक्रम गरेर सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना चुलिएको छ । कानुन र न्यायप्रतिको भरोसा एकपछि अर्को निर्णयले झन् टुटेको छ । कानुनको नियमलाई गलत व्याख्या र प्रयोग गरेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सत्ता राजनीतिको चरित्र उदांगिएको छ । जिम्मेवारबाटै कानुनका छिद्रमार्फत गैरकानुनी काम हुनुभनेको कानुनको खिल्ली उडाउनु हो । कानुनी राज्यमा यस्ता निर्णय आपराधिक निर्णयभित्र पर्छन् ।

समाज र राज्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रजातान्त्रिक सरकार कृति संकल्पित भएकाले विश्वका धेरै देशमा लोकप्रियतासँगै स्थायित्वमात्रै पाएका छैनन्, कानुनी व्यवस्थालाई चुस्त-दुरुस्त राखेर जनतालाई विकास, समृद्धि र सुशासन दिन सफल भएका छन् । 

प्रजातन्त्रलाई जनताले सम्मान गर्नुको मुख्य कारण सबै व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई प्रजातान्त्रिक शासनले आत्मसात गर्छ भन्ने विश्वासले विश्वमा प्रजातान्त्रिक शासनले स्थायित्व पाएको छ । व्यक्तिको हकअधिकार र कर्तव्यलाई कानुनले निर्देशित गरेको हुन्छ । समाज र राज्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रजातान्त्रिक सरकार कृति संकल्पित भएकाले विश्वका धेरै देशमा लोकप्रियतासँगै स्थायित्वमात्रै पाएका छैनन्, कानुनी व्यवस्थालाई चुस्त-दुरुस्त राखेर जनतालाई विकास, समृद्धि र सुशासन दिन सफल भएका छन् । प्रजातान्त्रिक शासनको गरिमा र मर्यादाका साथै मूल्य-मान्यतालाई सम्मान गर्दै सुशासन कायम गर्न निर्णायक तहमा हुने व्यक्तिमा तटस्थता, निष्पक्षा, इमानदारी, नैतिकताका विषयप्रति प्रतिबद्धता व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न जरुरी हुन्छ ।

निष्पक्षता र तटस्थाप्रति यदि शासकहरू प्रतिबद्ध भएनन् भने संविधानमा लेखिएको प्रजातान्त्रिक शासनको कुनै अर्थ हुँदैन । खासगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई संविधानले निर्देशित गर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकअर्काको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पालना गर्ने/गराउने काम भएन भने प्रजातान्त्रिक शासनका मूल्य–मान्यता कुण्ठित हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक शासनका मूल्य-मान्यताको उच्च सम्मान गर्ने चरित्रको राजनीतिक नेतृत्व भएन भने संविधान फगत कागजको खोष्टो हुन्छ न कि संविधान । प्रजातान्त्रिक शासनमा शासकले गर्ने कामकाजहरू अक्षरसः संविधानमा लेखिएनुसार देशको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूद्वारा निर्देशित नजिर सम्मत भएन भने प्रजातान्त्रिक शासन किमार्थ सञ्चालन हुँदैन । नैतिक हक जुन व्यक्तिमा हुँदैन उसले जनतालाई न्याय र सुशासन दिन सक्दैन । न्याय र सुशासन भएन भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आत्माविनाको शरीर हो ।

बीपी कोइरालाका अनुयायी हुँ भनेर सधैं बीपीले जस्तै कालो टोपी लगाउने आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तक भन्न रुचाउने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् । अनौठो के भएको छ भने संवैधानिक राजतन्त्रका हिमायती विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका अनुयायी गणतन्त्रको राष्ट्रपति यो अर्को आश्चर्य हो । के हिजो उनी बीपी कोइरालाका सच्चा अनुयायी थिए ? यो फेरि बेग्लै बहसको विषय हुनसक्छ । रामचन्द्र पौडेल २०४६/०४७ को परिवर्तनपछि कांग्रेस पार्टीमा र विभिन्न मन्त्रालयको उच्च जिम्मेवारी सधैं पाउने नेता हुन् । उनले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पटकपटक लिए । जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम के के भए ?

यो विषयमा प्रवेश नगरिकन उपलब्धि, कमजोरीको समीक्षा र मूल्यांकन हुँदैन । राम्रो-नराम्रो काम गर्नेबीच प्रशंसा र आलोचना निरपेक्ष हुन सक्दैन । पदमा जसरी पनि जाने आफूलाई जसरी पनि कमाउने नीति नै राजनीति बन्यो । रामचन्द्र त्यसको अपवाद बन्न सकेनन् । बोली र कार्यसम्पादनबीचको अन्तर अहिलेको देशको मुख्य समस्या हो । रामचन्द्रले सधैं भाषणमा प्रयोग गर्ने निमुखालाई न्याय र गरिबलाई आय भन्ने भनाइलाई सत्तामा हुँदा गरिबको आय वृद्धि गर्न, निमुखालाई न्याय प्रदान गर्न कति सफल भए ? । गरिब र निमुखाको पक्षमा रामचन्द्र पौडेलको कामबाट औषतभन्दा बढी गरिबले आय र निमुखाले न्याय पाएको अनुभव गरेका छन् ?

निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने गरिबलाई आय र निमुखालाई न्याय उनले भाषाणमाबाहेक व्यवहारमा दिएको अनुभूति के त्यो वर्गले गरेको छ ? किमार्थ छैन । यो देशका गरिबलाई राहत र निमुखालाई न्याय दिने कुरामा के विशेष सिन्को भाँचे ? नेपाली जनताको यो गम्भीर प्रश्नको घेरामा छन् रामचन्द्र पौडेल । जनताको गरिबी र आय विस्तारमा जिम्मेवारहरूले ध्यान दिएको भए यो देशका नागरिकहरू यस्तो आर्थिक संकटमा किमार्थ हुँदैनथे । युवाहरू यतिको संख्यामा विदेश भासिँदैनथे । देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टन र निमुखाहरूले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने मुख्य कारण जिम्मेवारको व्यक्तिगत स्वार्थ हो । व्यक्तिगत सुखसुविधाप्रतिको विशेष चिन्तन हो । सत्तामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा धेरै समय बिताएका कारण अहिलेको लथालिंग अवस्थाको जिम्मेवारी रामचन्द्रलगायत धेरै समय पदमा रहनेहरूले लिनुपर्ने कि नपर्ने ?

सच्चिने कि प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई सक्ने ? कैद माफजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निर्णयको समीक्षा नहुने प्रवृत्तिका साथै हचुवामा कैदमुक्त गर्ने मनोमानीको सिकार नेपाली समाज कहिलेसम्म ?

जिम्मेवारहरू गम्भीर प्रश्नको घेरामा छन् । आफ्नै छोरा र सम्धीका लागि अत्यधिक लाभका पदमा लैजाने आरोप खेपेका रामचन्द्र पौडेललाई जनताको पक्षमा काम गर्ने नेता भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? हुन त सबै नेतृत्वमा हुनेहरूले आफ्नो परिवार र नातेदारको हितमा काम गर्ने संस्कृति भएको देशमा रामचन्द्र पौडेल कसरी अपवाद हुनसक्छन् भन्ने तर्कलाई नकार्न सकिँदैन । पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूले नेतृत्व गरेको देशमा न्याय, कानुन, इमानदारी, स्वच्छता, निष्पक्षता, तटस्थताको उपहास र बिचल्ली सामान्य विषय बन्छन् । नेपालका जिम्मेवार पदमा रहनेहरू राष्ट्र र समाजको हितमा भन्दा आफ्नो र आफ्नाका हितमा लीन हुँदा हालसम्मका परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव जनतासमक्ष पुग्न नसकेको हो । के रामचन्द्र पौडेल अपवादभित्र पर्छन् ? किमार्थ पर्दैनन् ।

राष्ट्रपतिको हैसियतमा भएका निर्णयले यसलाई पुष्टि गरेको छ । प्रायः सबै सरकारका प्रमुखहरूले र जिम्मेवारले कैद माफी दिने प्रचलनलाई चरम दुरुपयोग गरेका घटनाको साक्षी नेपाली समाज छ । यस्तो दुरुपयोग पञ्चायतकालमा सुनिएन भने यस्तो चरम दुरुपयोग राणाहरूले समेत गरेनन् । प्रजातन्त्रका लागि कुर्वानी गरेका हौं भन्नेहरूको नेतृत्व न्यायमा हेरफेर गर्न, भ्रष्टाचार गर्न र अवैध अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्न हो ? हत्या हिंसा जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न बालकृष्ण ढुंगेल बाबुरामको कार्यकालमा कैदमुक्त भएका थिए । यो कलंक बाबुरामले सधैं खेपेका छन् । रेशम चौधरी र रिगलजस्ता जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका अपराधीलाई माफी दिने आपराधिक निर्णयहरू वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पनि निरन्तरता पाउँदा हिजोको उनका प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षमा दिएका अभिव्यक्ति मिथ्या र भ्रमको खेती बने । सर्वोच्च अदालतले सजाय दिएका अपराधीलाई कैदमुक्त गर्ने प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै हत्याजस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कैद मिनाहा गर्ने काम प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन तर त्यस्ता घटना सधैं किन दोहरिन्छन् ? यसले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा यस्ता घटनाक्रम बारम्बार दोहोरिँदा प्रजातान्त्रिक शासनको विश्वसनीयताप्रति प्रश्नचिहृन आयो । सरकारको सिफारिश र राष्ट्रपतिबाट माफी दिने निर्णय निष्पक्ष हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ र पारदर्शी हुन्छ । कानुन, नियम र विधिसम्मत हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बालकृष्ण ढुंगेल, रेशम चौधरीको र रिगल जस्ता जघन्य अपराधमा दोषी प्रमाणितहरूको कैद माफ भएको घोषणाले मिथ्या प्रमाणित गरेको छ । खास गरी निमुखालाई न्याय भनेर कहिल्यै नथाक्ने रामचन्द्र पौडेल जस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा भएको समयमा हत्या गरिएका परिवार अर्थात् निमुखाहरू न्यायबाट वञ्चित हुने र अपराधीहरू कैदमुक्त हुने नजिरले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको विषयमा निर्णयकर्ताले अपराध बोध गर्ने कि नगर्ने ?

सच्चिने कि प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई सक्ने ? कैद माफजस्तो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निर्णयको समीक्षा नहुने प्रवृत्तिका साथै हचुवामा कैदमुक्त गर्ने मनोमानीको संस्कृतिको सिकार नेपाली समाज कहिलेसम्म ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको जगमा निर्मित संविधानअन्तर्गत पदासीन हुनेहरूले यसबारे आत्मसमीक्षा र आत्ममूल्यांकन गर्ने कि नगर्ने ? सर्वोच्च आदालतले दोषी करार गरेकाको फैसला लिखित रूपमा सार्वजनिक नगर्दै अदालतबाट दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई कैदमुक्त गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । सत्तासीनहरूले नितान्त राजनीतिक लेनदेनका आधारमा गर्ने कैद माफ जस्तो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताले कहिले लज्जाबोध गर्ने ? गलत निर्णय सुधार्ने प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? नेपाली जनताको यक्ष प्रश्नको उत्तर दिने नैतिकता के सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्ने वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग छ ? (नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरातबाट)