न्याय नपाए गोरखा जानु नेपालमै चलेको उखान होइन ?

नेपालमा न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने विगतमा उखानै चलेको थियो । गोरखाका राजा राम शाह न्यायप्रेमी राजा थिए । गोरखा राज्यमा राम शाह चौतारी दरबारनजिकै निर्माण गरिएको थियो जहाँ बसेर राजा राम शाहले प्रजालाई न्यायनिसाफ गर्थे । उनले तर्जुमा गरेको फौजदारी र देवानी आचारसंहिता जसअनुसार उनले न्याय गर्थे त्यस बेलाको समाजका लागि ती सर्वग्राहृय भएर प्रजा सन्तुष्ट रहन्थे । राजा राम शाहको न्यायनिसाफ यति लोकप्रिय भयो कि मानिसले न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उखानै चलाए । पछि त्यस चौतारीमा उनको सालिक निर्माण गरी पछिका राजाहरूले त्यही चौतारीमा बसेर न्यायनिसाफ गर्न थाले । यस क्रममा गोरखाका अन्तिम राजा तथा नेपालका प्रथम राजा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यही चौतारीमा बसी न्याय प्रदान गर्ने गरेका थिए ।

त्यही नेपालमा आज न्याय हराएर अन्यायका अनगन्ती बीजारोपण भएका छन् । ती मौलाएर आज समाजमा तबाही मच्चाइरहेका छन् । बलियाले निर्वलियालाई न्याकेको छ, धनीले गरिबलाई मिटरब्याजको चपेटामा पारेर मर्नु न बाँच्नु तुल्याएको छ । जघन्य अपराधी ज्यानमाराहरूलाई राजनीतिक छत्रछायाले संरक्षण दिई समाजमा आतंक फैलिएर जनताको निद्रा हराम भएको छ । जनताले समुचित न्यायनिसाफ नपाएर न्याय मरिसकेको आभास भइरहँदा छाडापनका घटना बग्रेल्ती दृष्टिगोचर भइरहेका छन् । आजको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको युगमा जहाँ काननुले सबैलाई समान स्तर प्रदान गरेको छ, संविधानतः भेदभाव हुने कुरै भएन । संविधानले त अझै के पनि भनेको छ भने व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरूको स्वतन्त्रतामा आघात वा खलल पर्न नजाने किसिमले उपभोग गर्नुपर्दछ ।

नेपाली जनताको चीरप्रतीक्षित चाहना कि जनताले आफैंले निर्माण गरेको आदर्शयुक्त संविधानबाट तथाकथित रामराज्यको खुशियाली बहाल गर्ने सपना राजा रामकी सीता दरबारबाट निकाला भई रुँदै वनबासमा बस्न बाध्य पारिए झैं भइरहेको छ । जनताले बनाएको उत्कृष्ट भनिएको हाम्रा संविधानमा न्यायनिसाफको हकमा असल नियतले लेखिएका ती धारालाई शासनकर्ताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने छिद्र (लुपहोल्स)को रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् जसले गर्दा आज सामाजिक न्याय मरणावस्थामा छ । कोही कैदीबन्दीमा सुधार भई राम्रो आचरण गरिरहेको छ भन्ने देखिएमा, त्यस्तै जेलमा बस्दाबस्दै शारीरिक अशक्तता हुन गएमा र सजायको अधिकांश अवधि भुक्तान गरिसकेको रहेछ भने आफन्तले उपचार गराउन लान्छु भन्ने अनुरोध गर्दाको अवस्थामा वा यस्तै अन्य संवेदनशील अवस्थामा मानवीय जीवनको मूल्यलाई मध्येनजर राख्दै लकिरको फकिर भई रहिरहन न्यायोचित नहने हुुनाले मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै निष्पक्ष विवेक प्रयोग गरी कुनै राष्ट्रिय अवसर पारेर त्यस्ता कैदीबन्दीको भुक्तान गर्न बाँकिरहेको अवधि माफीमिनाहा गरिदिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफरिश गर्नेछ र सोअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिले आफ्नो मोहरछाप लगाई आममाफी दिनसक्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ ।

सरकारबाट आममाफीका धटनाहरू एउटा नसेलाउँदै अर्को दोहरिन तेहरिन थालेका छन् । यही असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत १७० जनालाई आममाफी दिई दुष्प्रवृत्तिका मानिसलाई विना कुनै शर्त समाजमा खुला छाडिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई द्विविधा भएमा वा चित्त नबुझेमा निश्चित समयावधिभित्र एक पटक विचार गर्न सरकारमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान त्यही संविधानमा राखिएको छ । तर, गणतन्त्रको बहालीपछि उपरोक्त सन्दर्भमा संविधानमा लेखिएनुसारको विवेक प्रयोग गर्नुको सट्टा स्वार्थप्रेरित विवेक प्रयोग गरी जघन्य हत्यारालाई गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसको अवसर पारी आजन्म काराबास पाएका हत्यारालाई आममाफी दिइरहेकाले समाजमा व्यापक रूपमा डरत्रास फैलिइरहेको छ । २०७२ साल भदौ ७ गते जातीय पहिचानका लागि छुट्टै थरूहट प्रदेशका लागि कैलालीको टीकापुरमा जारी थरुहट आन्दोलनलाई सम्झाई बुझाई शान्त पार्न गएका कर्तव्यपरायण प्रहरीलाई नै उल्टै चुनौती दिई निर्मम तथा पाशविक तरिकाले हत्या गरेको हृदयविदारक घटनाले पीडितका आफन्त र आममानिसको हृदय छियाछिया भइरहेकोमा न्यायपालिकाको तीन तहले उक्त दुर्दान्त घटनामा संलग्न अरूसमेत मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई आजन्म जेल सजाय तोकी जेल चलान गरेर दुःखिरहेको घाउमा मलहमपट्टी लाएर आफन्तको वेदनालाई केही मत्थर पारेको थियो ।

तर, सत्तासीनहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन र लम्ब्याउन उक्त घटनालाई राजनीतिक आवरण ओढाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदै जनमुक्ति पार्टीको संरक्षक रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिई जेलमुक्त गरिएको छ । पीडित पक्षले सहनुपर्ने वेदना र ग्लानी तथा समाज असुरक्षित भई पर्न जाने कुप्रभावको रत्ति ख्याल नगरी अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेर संविधानले असलनियतले राखेको प्रावधानलाई कुप्रयोजनमा प्रयोग गरी समाजमा त्रास फैलाई निरास र हतोत्साहित तुल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ सीमित वर्गलाई अपराध गर्न हौसाइएको जस्तो आभास भइरहेको छ । यस्ता घटनाले विधिको शासन उल्लंघन गर्दै गएपछि कुशासनको बोलवालाले आपराधिक घटना समाजमा घनीभूत हुँदै गएका देखिन थालेका छन् । सरकारबाट आममाफीका धटना एउटा नसेलाउँदै अर्को दोहरिन तेहरिन थालेका छन् । असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत १७० जनालाई आममाफी दिई दुष्प्रवृत्तिका मानिसलाई विना कुनै शर्त समाजमा खुला छाडिएको छ । नेपालगञ्जको गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाल २०७२ सालतिरै हो उनको नायकी काम भनेको भारतीय र नेपाली बसबाट हप्ता उडाउने काम र यस्तै अन्य आपराधिक क्रियाकलापमा अवरोध गरेको भनेर नेपालगञ्ज निवासी चेतन मानन्धरलाई नेपालगञ्जको धम्बोझी चोकमा दिनदहाडै नियन्त्रणमा लिई खुँडा प्रहार गरी निर्मम हत्या गरेको थियो ।

यस अपराधमा न्यायालयले उनलाई आजन्म काराबासको फैसला सुनाई जेल पठाएकोमा भर्खर आठ वर्ष सजाय भुक्तान गरेको मानिसलाई विना कुनै कारण १२ वर्ष जेल सजाय माफीमिनाहा दिई कुनै पनि शर्त नराखी खुला गरिदिजाले मानन्धरका आफन्तमात्र होइन त्यस भेगका आममानिससमेत त्रसित बनेका छन् । स्व.मानन्धरकी श्रीमती भारती आममाफीको विरोध गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरी अनशन बसेकी छन् । गत बुधबार रिटको के भइरहेको छ भनी बुझ्न जाँदा सर्वोच्च परिसरमा ढलेकी थिइन् । सर्वोच्चले उनको रिट लगातार सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यहाँ एउटा अहम् प्रश्न उब्जिएको छ न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सम्बन्धमा । न्यायपालिकाले जघन्य अपराधी, हत्यारालाई विधिनुसार न्याय निरूपण गरी सजाय तोक्ने कार्यपालिकाले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न आममाफी दिँदै जाने गरेमा विधिको शासनको चिरहरण हुन गई विश्व समुदायसमक्ष नराम्ररी उपहास भई घृणाको पात्र हुनुपर्नेछ । यता अपराधीको मनबाट डर हराएर जानेछ र अझ बढी अपराध गर्न प्रोत्साहित भएर छाडातन्त्रले प्रश्रय पाउँदै जाने र समाज अनियन्त्रित भई अराजकता फैलिएर मानव जीवन बडो दुष्कर भई मानिस चैनसँग निदाउँन छाड्नेछ ।

नेपालमा प्रचलित दण्डहीनताको अभ्यासले मानिसमा कुनै दृष्टिकोणले आफू–आफ्ना परिवार चेलीबेटीहरू कोही सुरक्षित छन् भन्ने अनुभूति गर्नै सकेका छैनन् । कारण निर्मला पन्त, भागरथी, नन्नकुनी धाबी आदि यस्ता अनेकौं बलात्कार पीडित र ज्यानमासिनेहरूले अहिलेसम्म राज्यबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् । आपराधिक घटनामा न्यायनिसाफ नपाउनु र पाएकाले अकारण आममाफी पाउनुले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसरी दण्डविधानमा व्यवधान आइरहेमा समाजमा छाडापन व्याप्त हुन्छ । नियन्त्रणको डोरी खुकुलो भई जताततै मनोमानी र उशृंखलता चरितार्थ हुन थाल्छ । सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालित भइरहकाले प्रयोगकर्ताले छद्म नामले खाताखोली ठगी, यौनहिंसा, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती र चरित्रहत्या गर्ने गरेको पाइएको छ । हुन त साइबर क्राइमसम्बन्धी एउटा शाखा नेपाल प्रहरीमा नभएको होइन तर त्यसको क्षमता विस्तार हुँदै गरेकाले अपराध अघि–अघि र निरोधक पाइला पछि–पछि दौडिने प्रयासमा लागिरहेको छ ।

नेपालमा प्रचलित दण्डहीनताको अभ्यासले मानिसमा कुनै पनि दृष्टिकोणले आफू र आफ्ना परिबार चेलीबेटीहरू कोही पनि सुरक्षित छन् भन्ने अनुभूति गर्नै सकेका छैनन् । कारण निर्मला पन्त, भागरथी, नन्नकुनी धाबी आदि अनेकौं बलात्कार पीडित र ज्यानमासिनेहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

केही दिनदेखि नेपालगञ्जको स्थिति अशान्त बनेको थियो । कारण यही सामाजिक सञ्जाल हो । बाँके जिल्ला नरैनापुरका एकजना युवाले इस्लाम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मद पैगम्बरको खिलाफ आफ्नो वालमा स्टाटस लेखेका थिए जुन मुस्लिम समुदायको जानकारीमा आएपछि उनीहरू नाराजुलुस गर्दै सिडिओ अफिस पुगेका थिए । मुस्लिम समुदायले सद्भाव जुलुस निकालिरहँदा उता ओमकार समूहले सडकमा नारा जुलुस निकालेको थियो । यही बेला भिडमा कतैबाट ढुंगामुढा भयो र स्थिति तनावपूर्ण हुन गएर स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनुप¥यो । अहिले स्थिति शान्त बन्दैगएको छ । केही समयअघि धरानमा झण्डै सामाजिक सद्भाव खलबलिन लागेको थियो । त्यहाँ पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत कलहको बिउ रोपिएको थियो र त्यो बिउ पूर्णरूपले मरिसकेको छैन । कारण अस्ति जनकपुरमा हिन्दु महासंघको भेलामा एकजना नौजवान धर्मगुरुले हातमा नांगो खुकुरी नचाउँदै गाईगोरु काट्नेलाई बाँकी नराख्ने यस्तै खुकुरीले छप्क्याइदिए हुन्छ भने ।

धरानमा गोरु काटेर खाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको प्रत्युत्तरमा उक्त भड्काउ आहृवान गरिरहहेका थिए । धरानमा हिन्दुमन्दिरकै अगाडि चर्च बनेको तुष छँदैथियो झन् गारु काटेर खाएको दृश्यले साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन लागेका बेला उक्त गुरुले खुकुरी नचाएर आहृवान गरिरहेको र सरकार त्यस्ता साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउनेलाई कारबाही नगरी सद्भाव नभड्काउन अपिलमात्र गरिरहँदा भोलिका दिनमा के हुने हो यसै भन्न सकिँदैन । तसर्थ मुलुकमा अमनचैन कायम गर्न पक्षपात नगरी कानुनको उपचार सबैलाई बराबर गरी कुप्रवृत्ति र अपराधको संरक्षण गर्न छाडौं दण्डहीनतालाई वरिपरि आउँनै नदिउ ।